बाँके । राप्ती नदीमा हरेक वर्ष बाढी आउँछ, धेरै परिवारलाई विस्थापित गराउँछ । यस वर्ष भने विस्थापित गर्ने गरी बाढी आएको छैन, त्यसैले त राप्ती तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरुले अहिलेसम्म हाइसञ्चो मानेका छन् । “अहिलेसम्म बाढी आइसकेको छैन, अझै पनि बाढीको सम्भावना कायमै छ, हामी सुरक्षित स्थान तय गरेर चलाखीपूर्वक बसिरहेका छौँ”, फत्तेपुरका स्थानीयवासी रामकुमार चौधरीले भने ।

त्यसो त राप्तीको बाढीले मात्रै नभएर हुलाकी सडकका कारण पनि राप्तीसोनारी र नरैनापुरका केही गाउँ यस वर्ष डुबानमा परे । कहिल्यै डुबानमा नपर्ने गाउँ डुबानमा परेपछि स्थानीयवासीले सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै नजिकैको जङ्गलभित्र रहेको उँचो स्थानमा टहरा बनाएर आश्रय लिए । हुलाकी सडकले पानीको बहाव रोकिँदा केही गाउँ डुबानमा परेका नरैनापुर गाउँपालिका–५ गङ्गापुरका त्रिभुवन यादवले बताएका छन् ।

हुलाकी सडकमा निर्माण भएका कल्भर्टले जङ्गलबाट आएको पानीको बहावलाई धान्न नसकेको उनको भनाइ छ । “पानीको बहावअनुसार पुल र कल्भर्ट निर्माण भएको भए हुन्थ्यो, एक दिन पानी परे गाउँ डुब्छन्”, उनले भने । निर्माणाधीन हुलाकी सडकमा बनाइएका पुल तथा कल्भर्ट पर्याप्त नभएकाले प्राकृतिक रुपमा बग्ने पानीको बहाव रोकिएर डुबान हुन थालेपछि नजिकै रहेका वन क्षेत्र आश्रयस्थलका रुपमा प्रयोग हुनथालेका छन् ।

यसअघि राप्तीमा बाढी आउँदा पनि स्थानीयवासीले वन क्षेत्रलाई नै आश्रयस्थल बनाउँदै आएका थिए । जसका कारण हरेक वर्ष आउने बाढीसँगै वन अतिक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार हरेक वर्ष विपद् व्यवस्थापनका नाममा वन अतिक्रमण बढिरहेको छ । बाँकेमा हालसम्म आठ हजार १६६ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको वन डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका चार हजार ३४ घरधुरीले अहिले पनि जमिन छाड्न नमानेको कार्यालयले जनाएको छ । बाढीपीडितले शुरुमा अस्थायी बस्ती बसाल्दै आए पनि पछि जमिन छाड्न नमान्ने भएकाले समस्या बढेको छ ।

कार्यालय प्रमुख मोहन श्रेष्ठका अनुसार बस्ती बसेका घरधुरीलाई वन क्षेत्रबाट खाली गराए पनि फेरि सोही स्थानमै बस्न थालेका छन् भने कतिपयले जमिन खाली गर्न नखोज्दा बलपूर्वक खाली गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।

विपद् व्यवस्थापनका नाममा अस्थायी टहरा बनाएर बस्ती बसालेसँगै वन अतिक्रमण बढेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “विपद् व्यवस्थापनका नाममा वन अतिक्रमण बढिरहेको छ ।” उनका अनुसार विपद्कै कारण संरक्षणमा निकै चुनौती देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष बाढीपीडितले वन क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थालेपछि अतिक्रमण बढिरहेको छ भने वन क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ ।

कार्यालयका अनुसार राप्तीसोनारी, डुडुवा र नरैनापुर गाउँपालिकामा वन अतिक्रमण धेरै भएको छ । अस्थायी टहरा बनाएर बसेकाहरुले वन अतिक्रमण गर्ने गरेका छन् । “पीडित भएका बेला अस्थायी बसोबास भन्छन्, मानवीय संवेदनाका हिसाबले केही छुट दिन्छौँ”, उनले भने, “अस्थायी बसेकाले कब्जा नै जमाउन खोजेपछि जमिन फिर्ता गराउन निकै समस्या हुन्छ ।”

बाढी आउँदा हरेक वन अतिक्रमण भइरहन्छ । बाढीबाट पीडित भएर वनमा आश्रय लिएर बसेकाहरु स्थायी रूपमै जमिन अतिक्रमण गरेर बस्न खोजेपछि वनको जमिन फिर्ता गराउन वन कार्यालय एक्लैलाई हम्मेहम्मे पर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना बनाउनेतर्फ स्थानीयवासी, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला निकायको चासो हुनुपर्ने तर्क दिन्छन् ।

उनले भन, “राजनीति आवरणमै अतिक्रमण भइरहेका तथ्यहरु पनि छन्, स्थानीयवासी, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला निकाय एक ठाउँमा आएर साझा प्रतिबद्धतासहित वन संरक्षणमा नजुटे अतिक्रमण रोक्न गाह्रो छ ।” उनले स्थानीय निकायले यस विषयमा अझ बढी चासो दिनुपर्ने बताए । राजनीतिक दबाब, सामाजिक संरचना र स्थानीयको मनोमानी नरोकिएसम्म वन संरक्षण गर्न कठिन रहेको प्रजिअ भुजेलले बताएका हुन् । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एआईको अनवरत वृद्धिले पत्रकारलाई चुनौती

मौरीपालक कृषक बढ्दै, उत्पादन घट्दै

अमेरिका भ्रमण सकाएर स्वदेश फर्किए अर्थमन्त्री पुन

राहुघाटमा निर्माणाधीन ५ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा

महाकाली अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण अभाव

नयाँ वित्तीय साधनका लागि विश्व बैंकलाई ११ अर्ब अमेरिकी डलर कोष प्राप्त