‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरुप काम गर्दा सफलता मिलेको हो’: अर्थमन्त्री

२०७६ भदौ २ गते १८:२० विकासन्युज

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाल राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्दा राजस्व चुहावटमा कमी आएकोे बताएका छन् । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि संसदको अर्थ समितिको बैठकको छलफलमा मन्त्री खतिवडाले विभागले राम्रोसँग काम गरेको बताएका हुन् । अहिले अनुगमन र संकलनको निकाय फरक राख्दा राजस्व चुहावटको मुद्दा अघि बढेको उनले बताए ।

‘अर्थकै कर्मचारी राजस्व संकलन र अनुसन्धान गर्न जाँदा जोखिम रहेको थियो,’ उनले भने । एउटै निकायले दुबै पाटोको काम हुँदा कारबाहीको चरणमा कठोर नहुने अवस्था भएको बताए । ‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अनुगमन गर्ने निकाय फरक हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने ।

यद्यपि समितिका सदस्यहरुले विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारलाई कुनै असर पर्ने गरी विधेयक निर्माण गर्दा बनाएको समेत उनले जानकारी गराए । अर्थ समिति छलफलका लागि प्रवेश गरेको यो विधेयकले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्नेछ । ऐनको २२ वटा दफामा संशोधन र ३ वटा दफा थप गरिएको छ ।

अब राजस्व चुहावटको कसूर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गर्दा ३ करोडभन्दा माथि बिगोमा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको दफा २३ को दण्ड सजाय महलअन्तर्गत ५० लाख बिगोमा ६ महिना, १ करोड बिगोमा १ वर्ष, ३ करोड बिगोमा ३ वर्ष कैद हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

उक्त विधेयकले हालको अरोपित व्यक्तिलाई ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ९० दिन सम्म थुनामा राख्न सकिने गरी प्रस्ताव गरेको छ । साथै ५० लाख भन्दा कम राजस्व चुहावटको मुद्दा अदालत पेश नगरी सिधैं असुल गर्नेछ । यसैगरी राजस्व चुहावटमा संलग्न कर्मचारीलाई समेत कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।