राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले साना कर्जा लगानीलाई निरूत्साहित गरेकाे छ -प्रद्युमन पोखरेल

२०७६ भदौ १ गते १०:१५ विकासन्युज

प्रद्युमन पोखरेल-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड

मौद्रिक नीति र त्यसपछिका राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरुले सबैभन्दा बढी असर गरेको छ साना कर्जा लगानीमा ठूलो पोर्टफोलियो बनाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई । साना कर्जा लगानीमा ठूलो पोर्टफोलियो बनाएको बैंकहरु मध्ये एक हो मुक्तिनाथ विकास बैंक । अरु विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि नयाँ नीतिले धेरै असर गर्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको नयाँ नीति र त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रीत भई विकास बैंकर्स संघका प्रथम उपाध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलसँग गरिएको विकास वहस यस पटक ।


राष्ट्र बैंकले १५ लाख भन्दा कम कर्जाको शुल्कमा गरेको नियन्त्रण, स्प्रेडदर गणनामा ल्याएको नयाँ विधि, पुँजी कोष सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था लगायत नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले मुक्तिनाथ विकास बैंकको व्यवसाय विस्तार र नाफामा कस्तो असर गर्छ ?

यसमा म चारवटा कुरा गर्न चाहान्छु । पहिलो, संसारभर कुनै पनि व्यवसायमा नियमन गर्ने निकायहरु हुन्छन् । नियामकले समय र परिस्थिति अनुसार आवश्यक नीति निर्देशन जारी गर्छ । व्यवसायीहरुले नियामकको नीति निर्देशन पालना गर्दै अगाडि जानुपर्छ ।
दोस्रो, साना कर्जाको कुरा छ । जति सानो स्केलको विजनेश गर्यो, त्यसको लागत त्यति नै धेरै हुन्छ । यो विजनेशको स्वभाविक नियम हो । सानो, मसिनो, खुद्रा सेवाको लागत बढी हुने भएकोले यसमा नियामकले धेरै कस्दा यस प्रकारका सेवाहरु बन्द हुँदै जान्छन् ।

तेस्रो, १५ लाखसम्मका कर्जाको वेस रेटमा २ प्रतिशतमात्र थप व्याज लिन पाइने र सेवा शुल्कहरु लिन नपाईने व्यवस्थाले मुक्तिनाथ लगायत विकास बैंकहरुलाई यस्तो कर्जा प्रवाहमा निरुत्साहित गर्छ । हामी के चाहान्छौं भने विकास बैंकहरुलाई साना कर्जा प्रवाहमा सहयोग गर्ने गरी नीति निर्देशन बनाउन, परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने विकास बैंकर्स संघले निर्णय गरिसकेको छ ।
चौथो, राष्ट्र बैंकको चाहाना साना ऋणिलाई राहात दिनु हो । हामी पनि साना व्यवसायीलाई सहयोग गर्न चाहान्छौं । वित्तीय समावेशिता हामी चाहान्छौं । हाम्रा उदेश्य मिलेका छन् । अब उदेश्य मिलिसकेपछि त्यसलाई प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सहज विधिहरु तय गरिनुपर्छ ।

विकास बैंकर्स संघको माग के के हुन् ?

स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतमा ल्याउने राष्ट्र बैंकको नीतिमा हाम्रो समर्थन छ । तर बेसरेटमा २ प्रतिशतमात्र व्याज जोड्न पाउने, बाँकी सुविधाहरुमा सेवा शुल्क लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्दा सबैलाई गाह्रो हुन्छ ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकले लघुवित्त सेवामा धेरै राम्रो गरेको थियो । नयाँ नीतिले तपाईहरुलाई कस्तो असर गर्छ ?

व्यवसाय गर्दाको विभिन्न जोखिममध्ये नियामकीय जोखिम सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । नियामकले नीति परिवर्तन गर्दा हुने जोखिमलाई ध्यान दिएर कम्पनीहरुले बैकल्पिक योजनाहरु बनाएका हुन्छन् । फरक रणनीति लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । हामीसँग पनि बैकल्पिक योजनाहरु छन् । बादल जति कालो भयो त्यसको घेरा त्यतिकै उज्यालो हुन्छ । जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । हामीले हाम्रा ग्राहकको क्षमता विकासमा काम गरिरहेका छौं । तरिका केही फरक होला, हामी फेरीपनि जनतामा जान्छौं । जनताको विश्वास जितेर नै हामीले काम गर्नुपर्छ ।

स्प्रेडदर गणना विधिमा भएको परिवर्तनबारे विकास बैंकर्सको धारणा के हो ?

सिक्काको एउटा भाग हेर्ने अर्को नहेर्ने भन्ने हुँदैन । स्प्रेडदर निकाल्ने भनेको कुल व्याज आम्दानीमा कुल व्याज खर्च घटाउने नै हो । यसमा सरकारी लगानी झिकेर गणना गर्ने भन्ने विधि ठिक होइन । यसले विकास बैंकहरुको आम्दानीमा पनि २४/२५ प्रतिशतले नकारात्मक असर पर्छ । यसमा विकास बैंकर्स संघको धारणा र नेपाल बैंकर्स संघको धारणा समान छ ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति परिवर्तन गरेन भने साना कर्जा प्रवाहमा बढी केन्द्रीत भएको विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी अगाडि बढ्न सक्छन् ?

कुनै पनि व्यवसायमा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हुन्छ नै । कुनै पनि संस्था एउटा मात्र रणनीति लिएका हुँदैनन् । कुनै एउटा प्लान योजना भएमा प्लान विमा जानुपर्छ । बस्तु तथा सेवाको मुल्य सकेसम्म कम गरिनुपर्छ, सकेसम्म गुणस्तरीय हुनुपर्छ, सकेसम्म धेरै जनामा बस्तु तथा सेवा दिन सक्नुपर्छ र बस्तु तथा सेवा प्रदानमा सीमित व्यक्तिको कन्ट्रोल हुनुहुन्न । यी कुरामा हामी सचेत छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिहरु वित्तीय क्षेत्र नियन्त्रणमुखी भएका हुन् ? वा आम उपभोक्ता मैत्री भएका हुँदै गएका छन् ?

नेपालको सबैभन्दा राम्रो नियामक संस्था हो नेपाल राष्ट्र बैंक । र, नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित, पारदर्शि र सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्षेत्र पनि बैकिङ क्षेत्र हो । पछिल्लो दशकमा विश्वमा धेरै बैंकहरु बन्द हुँदा पनि नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकट आएन । त्यसमा राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले धेरै वायस भएर नीति लिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

यसको अर्थ राष्ट्र बैंकको नीति पूर्ण सन्तुलित छ ?

पूर्ण सन्तुलित नभनौ । सुधारको ठाउँ सधैं हुन्छन् । हामीले सुधारका सुझाव दिन्छौं । राष्ट्र बैंकले पनि बजारबाट आउने राम्रो सुझावहरुलाई अनुसरण गरेको हामीले देखेको छौं । बजारबाट आउने राम्रा सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिमा आवश्यक परिमार्जजन गर्छ भन्नेमा हामी विश्वास्त छौं ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान दवाव सिर्जना गरिरहेको छ । मौद्रिक नीति मार्फत थप केही सुविधा पनि दिएको छ । यसबारे विकास बैंकहरुको धारणा के हो ?

नेपाल सरकारको बजेट, मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको भनाई गहिरिएर हेर्नु भयो भने त्यसमा वाणिज्य बैंकहरुलाई लक्षित गरेर मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति आएका छन् । दोस्रो, पछिल्लो समय विकास बैंकहरु धेरै बलिया भएका छन् । उनीहरुको सेवामा पनि गुणस्तर वृद्धि भएको छ । सम्पत्तिको गुणस्तरमा पनि सुधार भएको छ । व्यवस्थापन पनि बढी प्रोफेशनल देखिएका छन् ।
दोस्रो, पछिल्लो समय विकास बैंकहरु धेरै बलिया भएका छन् । उनीहरुको बजार हिस्सा बढेको छ । उनीहरुको सेवाको गुणस्तर पनि वृद्धि भएको छ । सम्पत्तिको गुणस्तरमा पनि सुधार भएको छ । व्यवस्थापन पनि बढी प्रोफेशनल देखिएका छन् ।

५ वर्षअघि विकास बैंकको संख्या ८९ थियो । अहिले ३२ वटामा झरेको छ । कसरी विकास बैंक बलिया भए ?

तपाईको प्रश्न सहि छ । विकास बैंकको संख्या अझै घटेर २५ वटामा जाने वाला छन् । तर विकास बैंकहरुको बजार हिस्सा बढेको छ । कुल निक्षेप र कर्जामा विकास बैंकको हिस्सा हेर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुले १३/१४ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप लिँदा पनि विकास बैंकहरुले १२ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप लिएर बसे ।

मुक्तिनाथ विकास बैंक मर्जरमा जान्छ कि जादैन ?

यो त मलाई सोध्ने प्रश्न होइन । सेयरधनीले निर्णय गर्ने विषय भयो ।

बैंकका सञ्चालक वा प्रमोटर वा सेयरधनीले मात्र बसेर बैंकको नीति बनाउँदैनन् । त्यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संलग्नता हुन्छ । यहाँलाई बैंकको पोलिसबारे पक्कै पनि जानकारी होला ?

साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजिशनमा जानेबारेमा खुला नीति लिएको छ । सञ्चालक समितिले उपयुक्त निर्णय लिन्छ । राष्ट्रको आवश्यकता, राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई हामीले वेवास्ता गर्न सक्दैनौ । तर मुक्तिनाथ विकास बैंक जुन नाम छ, १३ वर्षको जुन इतिहास छ, यसको कोर विजनेश भ्यालु छ, ती सबैलाई बचाउँदै हामी अगाडि बढ्छौं ।

पछिल्लो समय सहकारीले पनि ऋणिसँग १६ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने नीति सरकारले लिएको छ । यो व्यवस्थाले लघुवित्त क्षेत्रमा १७/१८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्दै आएको मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई कस्तो असर पर्छ ?

हामीले अहिले १६ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा लगानी गरेका छैनौं । त्यो भन्दा कममा झारिसकेका छौं । बेसरेटले भ्याएसम्म हामीले वाणिज्य बैंकको सरह व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । परिवर्तन निश्चित छ । समयको माग अनुसार हामी चल्नैपर्छ । हामी अहिले ग्राहक विस्तार गर्ने र लागत कम गर्ने रणनीतिमा अगाडि बढिसकेका छौं ।

बैंकहरुको लागि अब सहकारी चुनौति बन्दै आएको हो ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति लिएको छ । निजी, सरकारी र सहकारी । संविधानले नै सहकारीको महत्वमा विशेष जोड दिएको छ । सहकारीले मात्र ३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ । त्यसैले सहकारीसँग हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ । सहकारीको भूमिकालाई हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । चुनौतिको रुपमा लिनुहुन्न ।

अब कर्जाको व्याज घट्ने नै हो ?

कुनै पनि बस्तु तथा सेवा मूल्य माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । अहिले बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी प्रशस्त छ । व्याज घट्दो छ । तर तिहारपछि तरलता सुक्दै जान सक्छ र व्याजदर वृद्धि हुन पनि सक्छ । निक्षेपको व्याजदर माथि नै रह्यो भने कर्जाको व्याजदर घट्दैन । स्वस्थ्य अर्थतन्त्र निक्षेपको व्याज मुद्रास्फितिभन्दा माथि नै हुनुपर्छ । अहिले निक्षेपको व्याजदर राम्रो छ । यसले निक्षेप वृद्धिमा सहयोग गर्छ । निक्षेप वृद्धि पनि जरुरी छ किनकी मौद्रिक नीतिले २१ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकको गत असार मसान्तको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

असार मसान्तसम्मामा ४६ अर्ब १३ करोड निक्षेप संकलन भएको छ । ३७ अर्ब ९५ करोड कर्जा लगानी भएको छ । गत वर्षको सञ्चालन नाफा १ अर्ब २२ करोड गरेको छ । बैंकले निक्षेपतर्फ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५२ प्रतिशत र कर्जा प्रवाहमा ५२ प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ । सञ्चालन मुनाफा ३७ प्रतिशतले बृद्धि गर्न सफल भएको छ । बैंकको निष्कृय कर्जा अनुपात ०.०७ प्रतिशत कायम रहेको छ भने बैंकको प्रति सेयर आम्दानी रु २७.८४ रुपैया रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरु के के छन् ?

हामीसँग ११९ शाखा छन् । तिनलाई बलियो बनाउनुछ । यस वर्ष केही शाखा विस्तार गर्छौ । हामी ग्राहकलाई खुशी बनाउँछौं । हामी सेयरधनीलाई राम्रो नाफा दिन्छौ । हामी नियामकले बनाएको सबै नियम पूर्ण परिपालना गछौं । हामी समूदायमा जोडिएर काम गर्न चाहान्छौं । हामी हाम्रा कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा राखेर काम गर्न चाहान्छौं ।

विगत केही वर्षयता मुक्तिनाथ विकास बैंकले शाखा विस्तारमा किन जोड दियो । यसरी शाखा विस्तार गर्दा संस्थालाई के कस्ता लाभ भए ? र, के कस्ता जोखिम पनि थपिएर आए ?

शाखा विस्तार सँगै वित्तीय कारोबारमा पनि उच्च वृद्धि देखिन्छ । तीन वर्षअघि शाखा खोल्दा थोरै कारोबार हुने क्षेत्रमा पनि अहिले त्यहाँ बैकिङ कारोबार धेरै राम्रो छ ।

पछिल्लो समय क्यासलेस वल्ड परिकल्पना हुन थालेको छ । डिजिटल भुक्तानीमा जोड दिएका छन् । नेपाली समाज पनि त्यसमा अभ्यस्त हुँदै गएको छ । शाखा खोल्न बैंकहरुले गरेको लगानी बेकारको हुने त होइन ?

बडो महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो । तर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सम्बन्ध र कारोबार फरक हुन्छ । सेवाको साथै सम्बन्धका लागि पनि शाखा आवश्यक हुन्छ । सेवा दिन डिजिटली सकिन्छ । तर सम्बन्ध राख्न शाखा नै चाहिन्छ । म केहीअघि समय मुम्बई गएको थिए । मुम्बईमा ८४ प्रतिशत भुक्तानी डिजिटली हुने रहेछ । ५२ प्रतिशत खाता मोवाइलबाट खोलिदो रहेछ । तर पनि त्यहा बैंकहरुले शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । किनकी त्यहाँ सम्बन्ध पनि विस्तार गर्नुछ ।

मुक्तिनाथ विकास बैंक सबैले राम्रो भन्छन् । तैपनि यस बैंकको सेयर विगत तीन वर्षयता निकै कम भयो । सेयर मूल्य र बैंकको कार्यप्रगतिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ?

समग्र बजार घट्दा राम्रा कम्पनीको पनि सेयर मूल्य घट्छ । अहिले त्यहि भएको हो । यस बैंकका लगानीकर्ता राम्रो प्रतिफल पाएका छन् । कहिले कही हल्लाले पनि बजार प्रभावित गर्छ । कहिले सरकारी नीतिले पनि बजारलाई प्रभावित गर्छ । लिक्विडिटीको अवस्थाले पनि सेयर बजारमा असर पर्दोरहेछ ।

बैंकहरुको नाफा घट्दै छ भनिन्छ । लगानीकर्ताहरु डराएको पनि देखिन्छ । समग्रमा बैकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताले भविष्यमा कस्तो प्रतिफल पाउलान् ?

असन्तुलित नीति आयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउन सक्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्ला नीतिले लगानीकर्तामा अलि भयको वातावरण बनाएको छ ।

सरकारी नीतिहरुले बैंकिङ क्षेत्रलाई सवल र सक्षम बनाउँदै छ कि कमजोर बनाउँदै छ ?

बलियो बनाउँछ वा कमजोर बनाउँछ भनेर नसोचौ । राष्ट्र बैंकले बैकिङ क्षेत्र बलियो बनाउने नीति नै लिएको हुन्छ । नियामकले आफ्नो क्षेत्र कमजोर बनाउने भनेर सोच्दैन । तर नियामक पनि चलाउने मान्छेले हो । मान्छेले कहिले कहीँ गल्ती कमजोरी गर्न सक्छन् । त्यस्तो गल्ती भएको हो भने सुधार गर्नुपर्छ ।