काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जडीबुटीको उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिकरणका लागि जडीबुटी छनोट गरी खेती हुने सम्भावित स्थानमा सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्धारणको तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा नमूना परियोजनाका रुपमा कर्णाली प्रदेशमा सो कार्यक्रम अघि बढाइएकोे र यसपछि क्रमशः सबै प्रदेशमा परियोजना अघि बढाइने जनाएको छ । नेपालबाट कूल निर्यात हुने जडीबुटीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कर्णाली प्रदेश एक्लैले ओगटेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा जडीबुटीअनुसार खेती हुने सम्भावित स्थानमा सुपरजोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्धारण शुरु गरिएको मन्त्रालयको वनस्पति विभागका उपमहानिर्देशक मोहनदेव जोशीले जानकारी दिए ।

“गत माघ १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्षमा रु साढे सात करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसअनुसार अतिस, कुट्की, जटामसी, टिमुर र काउलो प्रजातिका जडीबुटी छनोट गरी खेती हुने सम्भावित स्थानमा त्यस्ता क्षेत्र निर्धारण गर्न लागिएको हो”, उनले भने ।

जडीबुटीको उत्पादन, विकास र व्यवस्थापनका लागि खास क्षेत्र तोकी उत्पादन/उत्पादकत्व वृद्धि, दिगो सङ्कलन र स्थानीय जनताको आयआर्जन वृद्धिसम्बन्धी एकीकृत कार्य गर्न सो प्रस्ताव तयार गरिएको हो ।

क्षेत्र निर्धारणपछि दुई महीनाभित्र किसानका समूह बनाई तालीम प्रदान गर्ने, बीउबिजन र आवश्यक औजार तथा सामग्री वितरण गर्ने र आर्थिक सहयोगसमेत गरिने उनले बताए । तयारीपछि शुरुमा करीब ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रुपमा जडीबुटी उत्पादन गरिनेछ ।

सरकारले महत्वपूर्ण जडीबुटीको व्यावसायिक खेती प्रोत्साहन गरी प्राकृतिक अवस्थामा रहेका जडीबुटीजन्य स्रोतको दोहनलाई कम गर्न तथा कृषि विविधीकरणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले ‘जडीबुटी विकासका लागि अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ समेत जारी गरेको छ ।

कानूनी चुनौती कायमै
सरकारले जडीबुटी खेती प्रवद्र्धन र व्यवसायिकरणका लागि विभिन्न कानूनी व्यवस्था र सुविधा प्रदान गरेको दाबी गरे पनि यस क्षेत्रका व्यवसायीले भने निर्यातमा कानूनी अड्चन रहेको बताएका छन् । नेपाल जडीबुटी उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले झन्झटिलो कानूनी प्रक्रिया र केही कानूनी अभावमा जडीबुटीको व्यावसायिकता र विस्तारका लागि अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गरे ।

उनले भने, “मन्त्रालयले एक वर्षदेखि जडीबुटीको विषादी परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न नसक्दा नेपालको जडीबुटीको विश्व बजार खुम्चिँदै गएको छ ।” जसका कारण भारत निर्यात हुने १०५ प्रकारका जडीबुटीमध्ये गत कात्तिकदेखि २६ प्रकारका जडीबुटी मात्र निर्यात भइरहेका छन् ।

जडीबुटीको उत्पादन, विकास र व्यवस्थापनका लागि खास क्षेत्र तोकी उत्पादन/उत्पादकत्व वृद्धि, दिगो सङ्कलन र स्थानीय जनताको आयआर्जन वृद्धिसम्बन्धी एकीकृत कार्य गर्न सो प्रस्ताव तयार गरिएको हो ।

जडीबुटीका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था एन्साबका कार्यकारी निर्देशक डा भीष्मप्रसाद सुवेदीले पनि जडीबुटी व्यवसायमा कानूनी अड्चन काममै रहेको गुनासो गरे । उनले भने, “साइटिस ऐन जारी भए पनि त्यसको नियमावली र कार्यविधि समयमै बन्न नसक्दा कतिपय महत्वपूर्ण जडीबुटीहरु निर्यातमा कठिनाइ देखिएको छ ।”

सङ्घीयता लागू भएपछि जडीबुटी कारोवारमा करको भार थपिएको र यस सम्बन्धमा तीन तहका सरकारबीच केही अन्योलता समेत देखिएको उनले बताए । खेतीका लागि उपयुक्त जमीन, पराम्परागत ज्ञान, संलग्न जनशक्तिको अवस्था हेर्दा नेपालमा जडीबुटीको राम्रो सम्भावना भए पनि सोचेअनुसार जडीबुटीको व्यावसायिकरण हुन नसकेको कार्यकारी निर्देशक डा सुवेदीको तर्क छ ।

नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटीको परिमाण धेरै भए पनि प्रशोधन नगरिएका कारण मूल्य कम हुने गरेको छ तर आयात हुने जडीबुटीजन्य वस्तु अन्तिम उत्पादन भएकाले परिमाण थोरै भए पनि मूल्य बढी हुन्छ ।

आयातनिर्यातको स्पष्ट तथ्याङ्क छैन
जडीबुटीको आयातनिर्यातका सम्बन्धमा सरकारसँग सम्पूर्ण तथ्याङ्क देखिँदैन । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार गत आवमा मुलुकबाट रु एक अर्ब ४३ करोड मूल्य बराबरको जडीबुटी निकासी भएको थियो भने रु ३४ करोड बराबरको जुडीबुटी आयात भएको देखिन्छ ।

नेपाल जडीबुटी उत्पादक सङ्घले भने जडीबुटी र त्यसबाट बनेका कस्मेटिक तथा औषधिजन्य वस्तु गरी झण्डै रु छ अर्बको आयात भएको जनाएको छ । जडीबुटीको आयातनिर्यातको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा छिमेकी मुलुक भारतसँग रहेको छ । सङ्घका अध्यक्ष घिमिरेले भारतबाट मात्र वार्षिक रु चार अर्बको जडीबुटीबाट बनेका कस्मेटिक वस्तु, औषधि र औषधिजन्य वस्तु आयात भएको बताए ।

नेपाल जडीबुटी उत्पादक सङ्घले भने जडीबुटी र त्यसबाट बनेका कस्मेटिक तथा औषधिजन्य वस्तु गरी झण्डै रु छ अर्बको आयात भएको जनाएको छ ।

यसबाहेक खुला सिमानाबाट अवैध रुपमा हुने आयातनिर्यातको कुनै लेखाजोखा छैन । यस क्षेत्रमा उत्पादन, सङ्कलन र प्रशोधनका लागि मुलुकभर दुई हजारभन्दा बढी उद्योग दर्ता छन् तर यसमा क्रियाशील भने आधा जति मात्रै रहेको अनुमान छ ।

मुलुकभर उपयुक्त जमीनमा उत्पादनको व्यवस्थापन र प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सके जडीबुटीमा वार्षिक करीब रु ५८ अर्बको कारोवार र तीन लाखले रोजगारी पाउने सम्भावना रहेको एन्साबको तथ्याङ्क छ । हाल जडीबुटी क्षेत्रमा ४८ हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष संलग्न रही जीवन निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा अधिक कारोवार हुने जडीबुटीमा अलैँची, यार्सागुम्बा, जटामसी, सुगन्धित तेल, टिमुर, तेजपात, रिट्ठा अखनवेद, कुटकी, सतुवा, दालचिनी, सेतकचिनी, पदमचाल, कुरिलो, अमला, हर्रो, बर्रोलगायत रहेका छन् । नेपालमा हालसम्म करीब ७०० प्रकारका जडीबुटी पहिचान गरिएका छन् भने त्यसमध्ये करीब ३०० जडीबुटीको व्यापार हुने गरेको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल