काठमाडौँ । उमेरहदका कारण प्राइम कमर्शियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ)पदबाट बाहिरिएका नारायणदास मानन्धर बुधबार पुनः प्राइम बैंक फर्किएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशिका प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै साउन २२ गते मानन्धर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलाशले मानन्धरलाई काम गर्न दिनु भन्ने आदेश दिएपछि उनी पुनः प्राइम बैंकको सिईओमा बहाली भएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले गत २० गते निर्देशन जारी गर्दै बैंकका सिईओ नियुक्तिका लागि ६५ वर्ष र सञ्चालकको लागि ७० वर्ष उमेर हद तोकेको छ । सो उमेरभन्दा माथिका व्यक्ति सो पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैनन्–राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको सोही निर्देशनका आधारमा सीईओ मानन्धर पछिल्लो कार्यकालका लागि सो पदमा नियुक्त भएको ४ दिनमै प्राइमबाट बाहिरिएका थिए ।

बैंकको स्थापना कालदेखि नै सिईओको भूमिकामा रहेका मानन्धरले १२ वर्ष अर्थात ३ कार्यकाल काम गरिसकेका छन् । साउन १७ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले चौथो कार्यकालका लागि उनलाई सीईओ नियुक्त गरेको हो । चौथो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी नयाँ ऐनले सीईओले २ कार्यकाल मात्र काम गर्न पाउने भन्ने गरेको व्यवस्था गरेपछि भने उनी दोश्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति भएका हुन् ।

५० वर्षको अनुभव

मानन्धरसँग निरन्तर ५० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । लामो समय बैकिङ क्षेत्रमा काम गरेकाले व्यवसायिक समुदायका अधिकांशलाई उनले नजिकबाट चिन्छन् । मान्छेको क्षमता छिट्टै पहिचान गर्न सक्ने खुबी छ, कर्मचारीलाई उचित जिम्मेवारी दिएर एक ढिक्का बनाई काम गराउन सक्छन् । त्यस्तै, सेयर होल्डर र नियामकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न उनी सफल देखिएका छन् ।

कृषि विकास बैंक स्थापनादेखि नै सो बैंकमा आवद्ध मानन्धर पछि क्रमशः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुम्बिनी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक हुँदै प्राइम कमर्सियल बैंकमा आवद्ध भएका हुन् । उनले २०६० को दशकमा स्थापना भएका बैंकहरु मध्ये राम्रो बैंकको रुपमा प्राइम बैंकलाई स्थापित गराएका छन् ।

मानन्धरको पक्षमा आएको सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश राणाले दिएको अन्तरिम आदेशमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाही नियमन गर्ने, ऐनले निर्दिष्ट गरेका विषयमा आवश्यक निर्देशन तथा विशेष अवस्थामा प्रयोग हुने अधिकार सम्बन्धमा उल्लेख छ, तथापी सो दफामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद तोक्न सक्ने अधिकारी विपक्षी बैंक(राष्ट्र बैंक) लाई प्रदान गरेको देखिएन ।’ उल्लेख छ ।

सिईओको उमेर हदका बारेमा सर्वोच्चले दिएको आदेशमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ मा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको र सो कानूनी व्यवस्थामा योग्यताको निर्धारण गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त उमेर हदका सम्बन्धमा दफा १८ को उपदफा(१) बमोजिम २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनु पर्ने भनी न्यूनतम उमेर हदको निर्धारण भएको भएतापनि अधिकतम उमेर हदका सम्बन्धमा विधायिकी कानूनले सीमा निर्धारण गरेको वा रोक लगाएको देखिदैन ।’

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम २ को खण्ड (क) बमोजिम निवेदकको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि विपक्षी राष्ट्र बैंकको साउन २० गतेको एकीकृत निर्देशको क्रम संख्या ११(२) मा भएको संशोधन/परिमार्जन/नयाँ थप व्यवस्था हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नुका साथै निवेदक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत को पदमा यथावत कामकाज गर्न दिनु भनी अन्तिरिम आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ समितिले के भन्यो ?

आज बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले समेत उपसमिति गठन गरेर राष्ट्रको परिपत्रका वारेमा अध्ययन गर्न भनेको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन ( वाफिया) परिमार्जनको क्रममा रहेकोले ऐनमै संशोधन नगरेर उमेरदरको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको भए विरोधाभास आउने परिस्थिति नआउने बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन : सुरुङ खन्न ११० मिटर बाँकी

बाँकेमा २ सय ६५ घरेलु उद्योग बन्द

सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन : आरजु राणा

मस्कको भारत भ्रमण स्थगित

वीरगञ्ज भन्सारद्वारा १ खर्ब १४ अर्ब राजस्व संकलन

लाइन सिफ्टिङ तथा केबल परिवर्तनका लागि यी स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध