काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले धेरै सोच विचार गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) र सञ्चालकहरुलाई उमेर हद तोकेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तरगत अर्थ समितिको बैठकमा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् । बैंकमा रहेको सम्पत्ति सञ्चालक र सीईओ निजी सम्पत्ति होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रबद्र्धक/सञ्चालकहरुको ८ प्रतिशत मात्र पूँजी हुन्छ, बाँकी ९२ प्रतिशत सर्वसाधारणकै पूँजी हो । उनले भने–‘सर्वसाधारण जनताको हितको लागि उमेर हद तोकेका हौँ ।’

विदेशका मोडल हेरेर उक्त निर्णय गरिएको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संकटमा परे भने त्यसको जिम्मेवारी सरकार र नियामकले लिनु पर्छ । त्यसकारण धेरै पूँजी भएका सर्वसाधारणको हितको मध्येनजर गर्दै निर्णय गरेको हौँ–समिति बैठकमा उनले भने ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष छ, सरकारी कर्मचारीले पनि ५८ वर्षपछि अवकाश लिनु पर्छ, प्रोफेसरले ६३ वर्षपछि पढाउन पाउँदैन । उनले भने–‘अधिकांश जनताको पैसाबाट चलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ र सञ्चालकलाई ६५ र ७० वर्ष उमेर हद तोक्दा के गलत भयो र ?’

यसमा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा राष्ट्र आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दैन,’ गभर्नर डा. खतिवडाले भने ‘निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा गर्नु नियामक निकायको दायित्व हो । बैंकको पुँजी भनेको ट्रष्टी ( ट्रष्टको जस्तो सम्पत्ति) सम्पत्ति नभएको गभर्नरले बताए ।
‘केही गरी बैंकको पुँजीमा समस्या आयो जोखिममा पर्यो भने नियामक निकाय र सरकार मिलेर यसको समाधान गर्नुपर्छ ,’ उनले भने ।

बैठकमा अर्थसचिव डा. राजन खनालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोलेर धितोपत्र कारोबार गर्न पाउनु पर्ने बताए ।अहिले ७५३ मध्ये ७३५ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेको र त्यहाँ बाटै धितोपत्र कारोबार गर्ने व्यवस्था हुन सक्यो भने सर्वसाधारणको पहुँच बृद्धि हुने उनले तर्क गरे ।

‘बैंकहरूलाई ब्रोकरको काम गर्न दिँदा संस्थागतरुपमा राज्यलाई कर बढ्छ, उनले भने ‘व्यक्तिलाई भन्दा संस्थालाई नियमन गर्न सजिलो पनि हुन्छ ।’ बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदाको जोखिम भनेको इन्साइडर ट्रेडिङ हो । ‘आफ्नो बैंकको सेयर कारोबार गर्न नदिएपछि यो समस्या पनि रहँदैन,’ उनले थपे ।

सरकारले छिमेकी राष्ट्र भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, इन्डोनेशिया, थाइल्याण्ड, फिलिफिन्स लगायतका देशमा भएको अभ्यासलाई हेरिएको र ती देशहरूले बैंकले ब्रोकरको कारोबार गरेको उनले बताए ।

बैठकमा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३(बाफिया) संसोधन गरेर मात्र सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद तोकेको भए राम्रो हुने बताएका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती