राष्ट्र बैंकको दवावमा खोलिएका २७ बैंकका २५० शाखा घाटामा, स्प्रेडदर नसच्याए बन्द गर्ने चेतावनी

२०७६ साउन २८ गते ११:०० विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारको बाध्यात्मक नीतिका कारण खोलिएका शाखाहरु घाटामा गएको जनाउदै बैंकर्सहरुले ती शाखा बन्द गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारको दवावपछि खोलिएका ३५२ शाखा मध्ये २५० भन्दा बढी शाखा नोक्सानमा रहेको र ती शाखाहरुले अझै धेरै वर्ष नाफा कमाउने सम्भावना नभएको जनाउँदै बन्द गर्न पाउने पर्ने माग बैंकहरुको छ ।

राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर गणना विधिमा सरकारी लगानी समावेश गर्न नपाउने, १५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम ऋण लिने ग्राहकलाई सबै सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने लगायतको नयाँ नीति लिई बैंकहरुको नाफा घटाउने नीति लिएपछि बैंकर्सहरुले राष्ट्र बैंकसँगको छलफलमा यस्तो माग राखेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीति परिमार्जन नगरे राष्ट्र बैंकको दवावमा खोलिएका र घाटामा रहेका शाखाहरु बन्द गर्ने चेतावनी बैंकर्सले दिएका छन् । यस्तो माग लिखित रुपमा नभएको तर साउन २० गते जारी निर्देशिकापछिका बैंठकहरुमा बैंकर्सहरुले नियमित यस्तो माग राख्ने गरेका छन् । साउन २७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका कार्यकारी प्रमुख देवकुमार ढकाल, सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द कुमार क्षेत्री र बैंकर्स संघका प्रतिविधिबीच भएको छलफलमा पनि यो विषय उठेको स्रोतले बतायो ।

गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले पछिल्लो निर्देशिकापछि बैंकर्स निकै असन्तुष्ट देखिएको भन्दै कहाँ के गर्न सकिन्छ, छलफल गरी उपयुक्त सुझाव पेस गर्न नियमन र सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएपछि निकासका बारेमा छलफल शुरु भएको छ ।

अहिलेको छलफलबाट तत्काल नयाँ निर्णय नहुने तर त्रैमासिक वा अर्थवार्षिक समिक्षामा समस्या समाधानको लागि आधार तयार गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘अहिले राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको असर कस्तो पर्छ । बजारमा परेको प्रभावबारे अध्ययन गर्छौ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक वा अर्थवार्षिक समिक्षामा आवश्यक सम्बोधन गर्छौ’ उनले भने ।

शाखा घाटाको काहानी

२०७४ जेठसम्ममा त्यतिबेला ७५२ स्थानीय तह मध्ये ३९२ वटा स्थानीय तहमा मात्र ‘क’ वर्गको बैंक शाखा पुगेको थिए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा सरकारले सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा बैंकको शाखा खोल्ने नीति लिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले बैंक शाखा नपुगेका ३५२ वटा गाउँपालिकाहरु भाग लगाएर सबै बैंकलाई शाखा खोल्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले नाफासहितको व्यवसायिक सम्भावना नभएको ठाउँमा शाखा नखोल्ने अडान लिएपछि २७ वटा बैंकले व्यवसायिक सम्भावना नभएको ठाउँमा पनि शाखा खोलेर सरकारी नीतिको पालना गरेका थिए ।

‘सरकारको बाध्यकारी नीतिका कारण खोलिएका ३५२ शाखा मध्ये करिव ४० वटा नाफामा छन्, करिव ६० वटा बराबरीको अवस्थामा छन् । २५० वटा नोक्सानमा छन् । २०० भन्दा बढी शाखा धेरै वर्षसम्म नोक्सानमा जाने देखिएको छ’ एक जना बैंकर्सले विकासन्युजसँग भने ।

सडक सुविधा, बैंको कार्यालय राख्न उपयुक्त भवन नभएको, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट र सुरक्षाको अभाव देखिएको ठाउँमा पनि बैंकहरुले धेरै लगानी गरेर शाखा खोलेका थिए । ‘शाखा खोल्न आवश्यक समान मान्छेलाई बोकाएर लैजानु पर्यो । सडक पुगेको ठाउँमा शाखा खोल्दा ३० लाख खर्च हुने गरेकोमा सडक, विजुली नपुगेको ठाउँमा शाखा खोल्न ५०/६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको छ ।

सोलारदेखि भिस्याटसम्म राख्न बैंकले खर्च गर्नु परेको छ’ ती बैंकर्सले भने–‘यति धेरै लगानी गरेर खोलिएको शाखाहरु अहिले पुरै घाटामा छन् । निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित बैंकलाई खाटाको व्यापार गर्न बाध्य पारिनु कति जायज हो ?’राष्ट्र बैंक चरम नियन्त्रणमुखी भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले बैंक सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिलाई सेवा बन्द गरेर आन्दोलित हुन दवाव दिईरहेको बैंकर्सको भनाई छ ।