२०७६ साउन २८ गते ९:४५ विकासन्युज
काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा स्वास्थ्य बिमालाई देशका ७७ जिललामा लानलाई छुट्टै ईकाइ बनाईने भएको छ। मन्त्री यादवले बिमाको लक्ष्य तथा कार्यक्रम बनाई अघि बढ्न बिमा समितिका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक तथा पदाधिकारीलाई ईकाइ बनाउने निर्देशन दिएका हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित बिमा बोर्ड बैठकलाइ सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि यस आर्थिक बर्षभित्र बिमा सेवालाई देशभर पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताए। हालसम्म देशको ६ प्रतिशत जनतामा मात्र बिमाको पहुँच पुगेको छ।
बिमा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियामा जाँदा कति कभर गरियो, कतिमा पुग्यौ, कतिले प्रिमियम तिरे, कतिले छाडे, किन छाडे जस्ता यसका सबै कारण खोजेर बिश्लेषण गरी सच्चिएर अघि बढ्न पनि निर्देशन दिदेै उनले भने, “किन बिमा गराईराखेका छौ त्यो पनि हेनुपर्छ र सेवा सुबिधा दिने सरकारी अस्पताल कस्ता छन ? बिचार पु¥याउन आवश्यक छ ।’
अहिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलाउन निजी अस्पतालले पनि ईच्छा राख्दै आएका छन, तिनीहरुको सेवा सुविधाको अवस्था कस्तो छ हेरेर बोर्डले निर्णय गरेर दिनसक्छ भन्दै उनले फार्मेसी छ कि छैन, फार्मेसी र अस्पतालसँगै जोडिनुपर्छ, त्यो छ कि छैन हेर्नुपर्ने बताए ।
बोर्ड बैठकका क्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा उठाइएका बिमितबाट दावी रकमको मात्रा ६० प्रतिशत रहेको र दावी किन कमले गरे भन्ने पक्षमा त्यतिमात्रै कसरी भयो ? त्यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
उपप्रधानमन्त्री यादवले बिमा बोर्डभित्र मिलाउनुपर्ने बिषय आन्तरिक बिषयमा आबश्यकता अनुसार नीति नियम, जोखिम ब्यवस्थापन, प्रबिधिको प्रयोग, जिम्मेवारी बाँडफाँडलगायत बोर्डले अन्य संघ संस्थासँग राख्नुपर्ने सम्बन्ध, समन्वय, सहकार्य तथा सहयोगसम्बन्धी बिषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।
सो अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयका सचिव राम थपलियाले बिमा अभ्यास नयाँ हो, जे गरिन्छ त्यो नयाँ गरिन्छ त्यो अरु संस्था जस्तो नभएको उल्लेख गरे। सो बैठकमा राष्टिय स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले संस्थाको बिभिन्न क्षेत्रमा भएका काम कारवाहीका बारेमा जानकारी गराएका थिए।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
