अजय मिश्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, युनाईटेड फाइनान्स लिमिटेड
बैंकिङ क्षेत्रमा काम थालेको थोरै वर्षमा धेरै प्रकारको अनुभव समाल्नु भएको छ बैंकर्स अजय मिश्रले । टेलिभिजनको जागिर छोडेर माछापुच्छ्रे बैंकमा पब्लिक रिलेशन म्यानेजर बन्नु भएका मिश्रले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छोटो अवधिमा नै ५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गरिसक्नुभयो । प्रुडेन्सियल फाइनान्सको सीईओ, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सीईओ, जनता बैंक नेपालको डेपुटी सीईओ हुँदै उहाँ हाल युनाईटेड फाइनान्सको सीईओ बन्नु भएको छ । उहाँले नेतृत्व समालेको तीन महिनामा नै फाइनान्सको नाफा ११४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । प्रष्ट वक्ता तथा मोटिभेटर मिश्रसँग मौद्रिक नीतिको प्रभाव र युनाईटेड फाइनान्सको भविष्यबारे कुरा गरेका छौं ।

मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंककाे नीतिलाई कसरी लिनु भएकाे छ ? 

मर्जरको लागि मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहित गरेको छैन । मर्जरलाई अलिकति सहुलियत दिने नीति आएको छ । बैंकहरुले के खोजेका थिए भने करमा थप छुट हुन्छ कि, सीसीडी रेसियोमा केही सुविधा पाइन्छ कि, स्प्रेडदरमा अलि राम्रै सुविधा पाइन्छ कि । बैंकहरुले आशा गरेको जस्तो सुविधा आएका थिए भने मर्जरमा जान सबै इच्छुक देखिएका थिए । सुविधा के आयो भने बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, सीईओलाई कुलिङ पिरेड नलाग्ने, स्प्रेडदरमा प्वाइन्ट वान प्रतिशत, त्यो पनि एक वर्षको लागि मात्र छुट दिने । मर्ज गर्ने भनेको लगानीकर्ताले हो । अहिलेको नीतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने सुविधा दिन सकेन ।

नयाँ सुविधाले मर्जरमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
नम्बर जस्ताको तस्तै रहन्छ । वाणिज्य बैंक २७ वटा नै रहने छन् । प्रतिस्पर्धामा आफूलाई गाह्रो महसुस गरिरहेका थोरै संख्यामा विकास बैंक र वित्त कम्पनी मर्जमा जालान् । बाध्यकारी नीति आएन भने सानोतिनो इन्सेन्टिभले ठूला बैंक मर्ज हुँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङको विवरण संकलन गरिरहेको छ । यसको उद्देश्य मर्ज गराउनको लागि आधार निर्माण हो भनिन्छ । यसबारे तपाईको बुझाई के छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्रस होल्डिङ छ र यसबारे राष्ट्र बैंकले रिपोर्ट माग गर्नुको उद्देश्य वाध्यकारी मर्ज हुन सक्छ । तर, जहाँ क्रस होल्डिङ छ, त्यहाँ मर्ज गराउन राष्ट्र बैंकसँग ठूलो आँट र शाहस चाहिन्छ ।

त्यस्तो आँट र शाहस राष्ट्र बैंकसँग देख्नुहुन्छ ?
पोलिसीमा केही डेभिएशन आईरहेको छ । मौद्रिक नीति आउनुभन्दा केही दिन अगाडि बाध्यकारी मर्जको कुरा आयो, तर मौद्रिक नीतिमा केही पनि आएन । अहिले क्रश होल्डिङको खोजी भएको छ, तर यसकोकार्यान्वयन भईहाल्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकमा गभर्नर परिवर्तन हुन्छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रमुख अजेण्डाहरुमा मतविभाजन हुने गरेको समाचारहरु आईरहेका छन् । यो अवस्थामा क्रस होल्डिङ भएका संस्थाबीच फोर्स मर्जर गरिएला र ?

यसलाई यसरी हेरौँ । आजभन्दा एक महिना अघि राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरको कुरा कडा रुपमा अगाडि ल्यायो । यति गते भित्र मर्जरको पार्टनर नै खोज्नुहोस्, मर्ज गर्नुहोस्, होइन भने बाध्यकारी मर्जरको बाटो रोज्छौं भनेर सार्वजनिक रुपमा भनिएकै हो । असारको २६-२७ गतेतिर सबै बैंकहरु मर्जरबारे सोच्न बाध्य भएका थिए । सबै बैंकर्स अब मर्जरको विकल्प छैन भन्नेसम्मको सोच्न बाध्य भएका थिए । कमिटमेन्ट लेटरहरु आईसकेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रले कोर्ष फेर्दै थियो । तर, मौद्रिक नीतिपछि ग्लोबल आइएमइ र जनताबाहेक मर्जमा जान कोही पनि तयार छैनन् । हिजो राष्ट्र बैंकले बोलेको कुरा मौद्रिक नीतिमा किन राख्न सकिएन ? कहि न कहि चलखेल भए, दवाव आए । भोलि क्रस होल्डिङको विषयमा पनि यस्तो दवाव राष्ट्र बैंकलाई नपर्ला भन्न सकिन्न ।

क्रस होल्डिङ अर्थात एक व्यक्तिले एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्नु गलत हो ?
एक, गलत ठ्याम्मै होइन । दुई, क्रस होल्डिङ हिजोको दिनमा राष्ट्र बैंकले बनाएको पोलिस, उसको फ्रेमवर्कभित्र रहेर गरिएको लगानी हो । आज नीति परिवर्तन गरिदैछ । कि मर्ज गर, कि सेयर बेच भन्न सकिएला । तर,  यसैको आधारमा मर्जको लागि बाध्यकारी बनाउन गाह्रो छ । मर्जरको लागि एक महिनाअघि माहौल बनेको थियो । त्यसमा चढेर राष्ट्र बैंक अगाडि जान सकेन ।

लगानीकर्ताको पक्षबाट हेरौं । कस्ता लगानीकर्ता मर्जर चाहिरहेका छन्, कस्ताले चाहेका छैनन् ?
हामीले आज १२ प्रतिशत लाभांश पाइरहेका छौं । मर्जपछि १५ प्रतिशत लाभांश पाउन सकिन्छ, संस्था बलियो हुन्छ भनेर बुझेका आम लगानीकर्ताले मर्ज चाहेका छन् । राष्ट्र बैंकले सबल, सक्षम संस्था बनाउन मर्जर चाहेको छ । तर, केही व्यक्तिहरु जसलाई मैले भिजिटिङ कार्ड टेन्डेन्सि भन्छु, म फलानो बैंकको डाइरेक्टर हुँ, म सीईओ हुँ, म डेपुटी सीईओ हुँ भन्न रुचाउनेहरु मर्जको विपक्षमा छन् ।

थोरै संस्था भएमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको पनि स्वार्थ त छ नि ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दा रेगुलेटरलाई केही सहज हुन्छ नै, तर बैंकहरु ठूला बन्दा त्यसले अर्को किसिमको चुनौतिहरु पनि सिर्जना गर्छ । बैंकहरु मर्ज भएर संख्या घट्दैमा राष्ट्र बैंकलाई हाइसन्चो हुँदैन ।

मेरो विचारमा राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई जोड दिएर राम्रो प्रयास गरेको छ । संसारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाईसेन्स सजिलै दिइन्न । तर विगत २० वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी नै लाईसेन्स बाँडिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भयो भन्ने महसुश १५ वर्ष अघि नै भईसकेको थियो । अब मर्जमा जानुपर्छ भन्न थालिएको पनि १० वर्ष भईसक्यो । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको बढ्दो अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र प्रणालीगत जोखिमले पनि मर्जरमा जान दवाव परेको छ । नेपालका बैंकहरुलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि मर्ज अनिवार्य छ । राष्ट्र बैंकको सोच ठिक हो, तर उसले लिएको नीतिले मर्जरलाई ठूलो सहयोग गर्दैन ।

साँच्चिकै मर्जमा जाने इच्छा भएको बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग थप सुविधा माग्नु भनेको विवाह गर्न चाहाने, तर दाइजो बढी माग्ने जस्तो काम भएन र ?
एकदमै सहि भन्नुभयो । ‘मलाई व्यवसाय वृद्धि गर्नुछ, मलाई संस्था ठूलो र बलियो बनाउनुछ, म स्वेच्छाले मर्ज गर्छु’ भन्नेहरुले हिजो पनि मर्ज गरेकै हुन्, अब पनि उनीहरु मर्जमा जान सक्छन् । उनीहरु आज पनि राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाको लागि होइन, आफ्नो सुविधाको लागि मर्ज गर्छन् । मन परेको संस्था, राम्रो संस्था मर्ज गर्न त हिजो पनि सकिन्थ्यो, आज पनि सकिन्छ, भोलि पनि हुन्छ ।

तर. राष्ट्र बैंकले जसरी भएपनि बैंकहरुको संख्या  घटाउने कुरा गरिरहेको छ, उसले मर्ज गर्नेको लागि केही लोभ देखाउँदैछ, उसले बलपूर्वक मर्जको कुरा गरिरहेको छ । बलपूर्वक मर्ज गराउनको लागि अहिलेको इन्सेन्टिभ बडा सानो भयो ।

सामान्यतया ठूला नीति लिनु पूर्व सरोकारवालासँग घुमाउरो पाराले राय लिने काम हुन्छ, तर गर्न खोजिएको कुरा गोप्य हुन्छ । यस पटक मौद्रिक नीति आउनु पूर्व नै गभर्नरले ‘हामी फोर्सफूली मर्ज गराउँछौं, साउनपछि विहे गर्नुपर्छ, अहिले नै लभ गर’ भन्नुभयो । त्यो पनि सबै बैंकका अध्यक्ष र सीईओहरुलाई भेला गरेर । यस्तो अभ्यास सहि थियो ?

त्यसको परिणाम हामीले देखिहाल्यौ । फरक फरक स्वार्थ समूहले आआफ्नो तरिकाबाट व्याख्या गरे, विचार बनाए, दवाव दिए । राष्ट्र बैंक व्याक हुनुपर्यो । चिज त राम्रो थियो । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य सहि थियो, तर कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

म त मर्जको पक्षपाति हुँ । राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लिएपछि सबैभन्दा पहिले प्रुडेन्सियल फाइनान्समा गोर्खा फाइनान्स गाभ्ने निर्णय गराएर एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने मै हुँ । पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको निर्णय आएपछि सबैभन्दा पहिला एकता फाइनान्सलाई सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकमा मर्ज गराउने व्यक्ति पनि मै हुँ । मेरो संलग्नतामा ५ वटा संस्था मर्ज भईसके ।

मौद्रिक नीतिमा प्रभावकारी अरु नीति के आए ?
अपेक्षा धेरै थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरमा जानेले ठूलै लाभ पाउँदैछन् भन्ने थियो । व्यवसायीहरु जो ऋणको व्याजदर घटाउन आन्दोलित नै भएका थिए, उनीहरु व्याज घटाउन राष्ट्र बैंकले केही नयाँ नीति ल्याउने छ भन्ने थियो । बैंकिङ क्षेत्रले भोग्दै आएको तरलताको संकट समाधान गर्ने दिशामा मौद्रिक नीतिले प्रभावकारी नीति लिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, मौद्रिक नीतिले तीनै प्रकारको अपेक्षालाई छुने प्रयास मात्र गर्यो, प्रभावकारी नीति केही पनि आएन । मर्जरलाई थोरै सुविधा दिइयो । ऋणको व्याज घटाउने नाममा पुर्नकर्जामा १ प्रतिशत मात्र घटाउने काम भयो । १५ लाखसम्मको ऋणमा सेवा शुल्क लिन नपाईने व्यवस्था गरियो । चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गनुपर्छ भनियो । विदेशबाट पैसा ल्याउनको लागि केही खुकुलो नीति आए । यी सबै नीतिले तात्विक असर पर्दैन ।

व्याजदर घट्ने सम्भावना कति छ ?

व्याजदर घट्दैन । बैंकहरुको एभरेज बेसरेट १० प्रतिशत भन्दा माथि छ । पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ भनिएको छ । अहिले नै सावा १० प्रतिशत व्याजमा जारी भएको ऋणपत्र बिक्री भएका छैनन् । अब सबैले ऋणपत्र जारी गर्ने भनेपछि झनै ऋणपत्रको व्याज घट्ने देखिदैन । बेसरेट १० प्रतिशत छ, ऋणपत्रको व्याज १० प्रतिशत छ । कसरी कर्जाको व्याज घट्छ ?

पुनरकर्जामा व्याज घट्यो । अहिलेसम्म २५ अर्ब पुनरकर्जा प्रयोग भएको छैन । दोब्बर अर्थात ५० अर्ब रुपैयाँ पुनरकर्जा गयो भने पनि त्यसको असर नगन्य हुन्छ । १५ लाख भन्दा कमको, त्यो पनि कृषि कर्जामा सेवा शुल्क घटायौ, त्यसको पनि ठूलो असर पर्दैन । स्प्रेडदेर शुन्य दशमलव १ प्रतिशत घटेको छ । त्यसले ठूलो असर गर्दैन । कहाँनिर ठूलो असर पर्छ ? म त देख्दिन ।

विदेशी मुद्रबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने कुरा आयो । यो व्यवस्था पहिला पनि थियो । नयाँ व्यवस्थापछि पनि विदेशी निक्षेप उल्लेख्य रुपमा आउने सम्भावना छैन । सुन निक्षेप लिने कुरा बजेटमा नै आएको हो । अहिलेसम्म कार्यविधि पनि बनेको छैन । भनिने र गरिने कुराबीच मेल खाईरहेको छैन ।

अब यूनाईटेड फाइनान्सको कुरा गरौँ । तपाई जनता बैंकको डेपुटी सीईओ छोडेर यस फाइनान्सको सीईओ बन्ने वातावरण कसरी बन्यो ?

तपाईलाई थाहा छ म लामो समय विभिन्न संस्थामा पहिलो पोष्टमा रहेर काम गरे । पहिलो पोष्टमा बसेर काम गरिसकेको मान्छेलाई दोस्रो पोष्टमा बसेर काम गर्दा सन्तुष्टि कम मिल्दो रहेछ । दोस्रो पदमा बस्नेलाई कसैले चिन्दैनन्, सोधीखोजी पनि नगर्ने । गत चैतमा जनता बैंकले स्वेच्छिक अवकास योजना ल्यायो । मैले स्वेच्छिक अवकाश योजना रोजेँ । बैशाख १ गतेबाट मैले जनता बैंक छोडे । यस फाइनान्सबाट अफर आयो । क बाट ग मा जान कुलिङ पिरेड पनि नलाग्ने । म बैशाख ६ गतेदेखि यो संस्थामा जोडिए ।

वेल प्लान थियो कि ?

होइन । संयोग मात्र हो । यहाँ मात्र होइन, मैले विगतमा कुनै पनि संस्था छोडेपछि एक महिना पनि नवित्दै अर्को संस्थामा काम थालेको छु ।

क बाट ग मा आउँदा मनमा द्विविधा भएन ?

भएन । दोस्रो पदमा बसेर मैले सन्तुष्टि लिन सकिरहेको थिइन । यहाँ मलाई सन्तुष्टि छ । पहिलो पोष्टमा बसेपछि आफ्नै सोच, योजना र शैलीमा काम गर्न पाइन्छ । संस्था सानो भए पनि भूमिका ठूलो छ । प्रभाव देखिएको छ । यस फाइनान्सको चैत मसान्तको खुद नाफा ५ करोड १२ लाख थियो । असार मसान्तमा खुद नाफा ११ करोड रुपैयाँ छ । ३ महिनाको ग्रोथ ११४ प्रतिशत छ ।

के गर्नु भयो जादु ?

यहाँका कर्मचारीहरु सक्षम छन् । अलिकति उर्जाको कमी थियो । मैले उर्जा हालिदिए । अलिकति सिकाई दिए । १५९ जना कर्मचारी यहिका हुन् । म मात्र बाहिरबाट आएको । ३ महिनामा ११४ प्रतिशतको ग्रोथ गर्नेले केही वर्षमा हेर्नुहोस् कहाँ पुग्छ ।

४ वर्षको कार्यकालमा तपाईले यो संस्थालाई कहाँ पुर्याउनुहुन्छ ?

नेपालको सबैभन्दा ठूलो फाइनान्सको रुपमा तपाईले देख्न सक्नुहुने छ । एउटा मात्र होइन, सबै परिसूचकमा नम्बर वान वित्त कम्पनी हुनेछ ।

तपाई मर्जको पक्षपाती । मर्जको यत्रो हुइम छ । के ४ वर्षसम्म यो फाइनान्स रहिरहन्छ ?

मर्ज हुन्न । किन हुन्न भने भारतको मुथुड फाइनान्सले यसमा लगानी गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलनमा सबैभन्दा पहिला नेपालमा क्यास लगानीको घोषणा भएको थियो । युनाइटेड फाइनान्स आफैमा २५ वर्ष पुरानो संस्था । संसारको सबैभन्दा ठूलो फाइनान्स कम्पनी मुथुड फाइनान्सको संयुक्त लगानी भएको छ । जसको भारतमा मात्र ५ हजार शाखा भएका छन् । मुथुड फाइनान्सबाट औषत ४ लाख रेमिट्यान्स कारोबार नेपालसँग हुन्छ । अब हामी आक्रामक रुपमा अगाडि जान्छौ । २५ वर्षमा १५ वटा शाखा मात्र छन् । यसै आर्थिक वर्ष थप १५ वटा शाखा विस्तार गरी ३० वटा बनाउँछौं । मेरै कार्यकालमा यूनाईटेड फाइनान्सको शाखा देशभर विस्तार हुनेछन् । पुँजी १०१ करोड भईसकेको छ । विजनेश एक्पान्सनको लागि पुँजीको कमी हुँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा १७ करोड नाफाको लक्ष्य लिएका छौं । यसको कार्यदिशा अब विस्तारित भएको छ ।

स्तरवृद्धि हुने अर्थात विकास बैंक बन्ने सोच पनि छ कि ?

हामी मर्जरप्रति खुला हुन्छौं । उपयुक्त संस्थाहरु पाए यस फाइनान्समा गाभ्ने प्रयत्न हुन्छ । त्यो क्रममा हामी अपग्रेड पनि हुन सक्छौं । तर, हामी मासिदैनौँ ।

युनाईटेड फाइनान्स र नविल बैंकबीच क्रसहोल्डिङ देखियो र राष्ट्र बैंकले दुई संस्था मर्ज हुनुपर्छ भन्यो भने नि ?

यो मैले बोल्ने विषय होइन । क्रस होल्डिङ छ वा छैन राष्ट्र बैंकले हेर्ने विषय भयो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिद्धार्थ बैंकलाई ‘अन्तर-बैंक पुरुष फुटसल’ को उपाधि

प्रभु बैंकका सञ्चालक रामेश्वर सापकोटाको राजीनामा स्वीकृत

लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

बैंकरका सामू राष्ट्र बैंक स्तब्ध