काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर (कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर) गणना विधि परिमार्जन नगर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले विगतमा स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत तोकेपनि जनताको बुझाईमा स्प्रेडदर ९ प्रतिशत देखिएको र बैकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास पैदा हुने खतरा बढेपछि स्प्रेडदर गणना विधि परिमार्जन आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले स्प्रेडदर गणना विधि परिमार्जन गर्न माग गरेको भोलिपल्ट केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौला बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास जोखाउन स्प्रेडदर गणना विधि परिमार्जन गरिएको र त्यसमा परिवर्तन हुने सम्भावना नभएको बताए । ‘निक्षेपकर्ताले ५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज पाएका छैनौ भन्छन् । कर्जा लिनेले १४ प्रतिशतभन्दा घटीमा कर्जा पाएका छैनौ भन्छन् । हामीले स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत तोकेको भन्छौ । सर्वसाधारणको बुझाईमा स्प्रेडदर ९ प्रतिशत भएको देखियो’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘केन्द्रीय बैंक र समग्र बैकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास जोगाउनु हाम्रो प्रमुख दाहित्व हो ।’

सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढीमा ऋण प्रवाह गर्न नपाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको अवस्थामा बैंकहरुले दिने कर्जाको व्याज १५ प्रतिशतभन्दा कममा राख्नु पनि बैकिङ क्षेत्रको चुनौति भएको उनले बताए । ‘अब पनि बैंकहरुको कर्जाको व्याज १७/१८ प्रतिशत राख्नु भनेको वित्त बजारलाई सहकारीतिर धकल्नु हो । बैंकर्सहरुले यो दिशामा पनि ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने । सहकारीले ऋणसँग १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने निर्णय सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा गरेको हो ।

बैंकर्सहरुले भने नयाँ स्प्रेडदर गणना विधिले बैकिङ क्षेत्रको नाफामा ३० अर्ब कम हुने जनाउँदै नयाँ विधि सच्याउन माग गरेका छन् । तर बैंकहरुको नाफा २५ प्रतिशतले घट्छ भन्ने बैकर्सहरुको चिन्तालाई राष्ट्र बैंकले महत्व दिएको देखिदैन ।

स्प्रेडदरका कारण नाफा घट्छ भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा सञ्चालन खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान केन्द्रीत गर्नु पर्ने अधिकारीहरुको भनाई छ । ‘गत वर्ष बैंकहरुको कर्मचारीको तलवबाहेक सञ्चालन खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ । त्यसलाई कसरी कम गर्ने भनेर बैंकर्सहरुले ध्यान दिनुपर्छ’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका निरौलाले उदाहरण दिदै भने –‘नुवाकोटको विदुर बजारमा १२/१५ वटा शाखा चाहिदैन । बैंकहरु मर्ज हुनुपर्छ । विदुर जस्तो सानो बजारमा ४/५ वटा बैंक भए पुग्छ । त्यसपछि सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । बैंकको नाफा पनि बढ्छ ।’

केन्द्रीय बैंकबाट पनि विगतमा केही कमीकमजोरी भएको जनाउँदै गल्ती भएको महशुसपछि पनि सुधार नगर्ने हो बैकिङ प्रणालीप्रति जनताको अविश्वास पैदा हुने चिन्ता राष्ट्र बैंकलाई भएको उनले बताए ।

असार मसान्तसम्मका बैंकहरुमा करिव ४० खर्ब पैसा भएको, त्यसमा करिव ३१ खर्ब ३० अर्ब निक्षेपकर्ताको, ३ खर्ब ६६ अर्ब सेयरधनीको र बाँकी पैसा संचित नाफा भएको बताईएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा सेयरधनीको भन्दा धेरै गुणा पैसा निक्षेपकर्ताको भएकोले उनीहरुको हितमा राष्ट्र बैंक उभिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

बढ्दो दूरी

नयाँ मौद्रिक नीति र गत सोमबार जारी राष्ट्र बैंकको निर्देशिकापछि राष्ट्र बैंक र बैंकर्सबीच दूरी बढेको जानकारहरु बताउँछन् । बैंकर्स संघले हिजो जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीले पनि त्यस्तो संकेत गरेको छ ।

तर नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्सबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको प्रबक्ता निरौलाले बताए । ‘मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुबै पक्षबीच आपसमा सहयोग हुन्छ । बैकर्स र राष्ट्रबैक बीच सम्बन्ध राम्रो छ’ उनले भने ।

‘निर्दयी’ निर्देशिकाले बैंकको नाफा ३५% सम्म घट्न सक्ने, राष्ट्र बैंकलाई साँचो बुझाउनेबारे छलफल

सम्बन्धित शिषर्कहरु

१० बैंकको २० अर्ब वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा