बैंकास्योरेन्स रोकिएपनि बीमाको दायरा बृद्धि कायमैः बीमा समिति

२०७६ साउन २२ गते १०:२० नबिन पोखरेल


काठमाडौँ । नेपाल बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले बैंकहरु मार्फत हुँदै आएको बीमा(बैंकास्यारेन्स)मा रोक लगाएको छ । गत सोमबार राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गर्दै बैक आफैँ अभिकर्ता भएर गर्ने सबै बीमामा रोक लगाएको हो ।

चालु आवको मौद्रिक नीतिमा बैक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयमले छनोट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरुप राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउनु पर्ने र कर्जासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित बीमा पोलिसी बाहेक अन्य कुनैपनि प्रकारको बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशिका अनुसार बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बीमा अभिकर्ताको कार्य गर्न पाउने छैनन् । बंैकास्योरेन्समा रोक लगाइएको सम्बन्धमा विभिन्न बैँकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले बीमा तर्फको व्यवसाय सुरु गरेको छोटो अवधिमा नै रोक लगाएको तर्क दिए ।

सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) राजकुमार अर्यालले बैँकले बीमा क्षेत्रमा देखाएको सक्रियता राम्रै देखिएको बताए । अर्यालले भने–‘बैक मार्फत हुने बीमामा समेत राम्रै सहभागिता हुँदै आएको थियो, बैँकले आम्दानी गर्ने हिसाबले बीमा गर्न पाउँदैन ।’

अहिलेसम्म बंैकले संस्थागत अभिकर्ताको रुपमा काम गरेका थिए । अबको दिनमा बैंकले अभिकर्ता बन्न पाउँदैनन् । तर, बंैकले कोल्याटर, कर्जा तथा कर्जासँग सम्बन्धित टर्म बीमा भने गर्न पाउँछन् । बैंकमा जाने ग्राहकले डिपोडिट राख्दा पाउने बीमा भने अबको दिनमा अन्त्य भएको हो– अर्यालले भने ।

संस्थागत अभिकर्ता भएर बैंकले बीमा सचेतना समेत व्यापक बनाउन सहयोग गरेको छ । तर, बीमाका पोलिसी जबर्जस्ति भिडाइयो भन्ने ठहर सहित नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर मार्फत बीमा व्यवस्था बन्द गराएको हुन सक्ने बताइएको छ । नयाँ निर्देशन आउनु अघि बीमा गराइसकेका बिमितहरुलाई केही समस्या नहुने सीईओ अर्यालको धारणा छ ।

बीमा समितिले भने बैंकास्योरेन्स रोकिएकोबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले विकासन्युजसँग भने–‘बैंकहरुले बीमा क्षेत्रमा बीमाको पहुँच बढाउन सहयोग गरेका छन्, अबको दिनमा हाम्रा बीमा कम्पनीको अभिकर्ताहरुले बीमा गराउने छन् ।’ उनले नेपाल राष्ट्र बैंक नियामक भएकाले बैंकहरुलाई आवश्यक नीति नियम ल्याउने पाउने अधिकार रहेको र यस कुरामा समेत समिति सकारात्मक रहेको बताए ।