राष्ट्र बैंकले बैंकास्योरेन्समा यसरी नियन्त्रण गर्नु हुँदैन थियाे-राजुरमण पौडेल

२०७६ साउन १२ गते ११:४३ विकासन्युज

अहिलेको बीमा समिति २४ साल अगाडीको होइन । हामीले दिने निर्देशनदेखि काम गराइको शैली भिन्न छ । पहिले बीमा चेतना नै बिमितमा नभएको अवस्था थियो । अहिले बीमा कम्पनीले बिक्री गर्ने प्रडण्टमा समेत बिमितलाई ज्ञान भई सकेको छ । बीमा क्षेत्रमा केही समस्या अझैपनि विद्यमान छन् । तर, हिजोको भन्दा धेरै सुधार गरेको अवस्था छ । भोलिको दिनमा पनि बीमा समितिले सुधारात्मक काम गर्दै अघि बढ्ने छ । प्रस्तुत छः समग्र बीमा क्षेत्रको सेरोफेरोमा रहेर बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसँग विकासन्युजका लागि नबिन पोखरेलले गरेको विकास बहस ।

राजुरमण पौडेल, कार्यकारी निर्देशक-बीमा समिति

बीमा समितिले पुँजी नपुर्याउन कम्पनीहरुलाई स्पष्टिकरण माग गरेको छ । याे स्पष्टिकरण मार्फत कारवाहीकाे  पृष्ठभूमि बनाएकाे हाे ?

हामीले बीमा कम्पनीहरूलाई निश्चित अवधि तोकेर पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएका थियौं । निश्चित अवधिमा पुँजी नपुर्याएपछि समितिले समय थप्दै गयो । गत वर्ष एनएफआरएसको कारणले केही ढिलाइ भएको बीमा कम्पनीबाट भनाइ आएको छ । जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको एनएफआरएसका कारणले पनि ढिलाइ भएको हो ।

तर, निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुमा ल्याट गर्नु पर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले भविष्यमा आइपर्ने दाबी भुक्तानीको लागि व्यवस्था गर्नको लागि दायित्वको एकिन परीक्षण गर्ने कार्यलाई ल्याट भनिन्छ । २०७५ असारसम्मका तेस्रो पटक समय सीमा थपिएकै हो । तर, त्यति गर्दा पनि कम्पनीहरुले पुँजी पुर्याउँन सकेनन् । सोही कारण हामीले स्पष्टिकरण माग गरेका हौं । अब स्पष्टिकरण आएपछि हामीले माथिल्लो व्यवस्थापनमा लग्छौँ । छलफल हुन्छ । कारबाही गर्ने नगर्ने कुरा अहिले नै तोकी सकेका छैनाैं ।

पुँजी पुर्याउने शिलसिलामा कम्पनीहरुले आफ्नो तर्फबाट पनि गृहकार्य गरेका छन् । एक तहको काम बीमा कम्पनीहरूले गरी सकेका छन् भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ । तर, स्पष्टिकरण नआइ हामीले यही गछौँ भनेर तोक्न सक्दैनौँ ।

पुँजी वृद्धि योजना निर्देशिका मार्फत जारी गरिएको हो । बीमा एेनमा जीवन बीमातर्फ २५ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमातर्फ १० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याउनु पर्ने भन्ने छ । यद्यपि नियामक बीमा समितिले कानुन संशोधन नभई जीवनतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन तर्फ १ अर्ब रुपैयाँ तोक्दा कानुनी समस्या निम्तिएको हो । बीमा समितिले निर्देशन जारी नगरेको भए केही समस्या हुन सक्थ्यो । हामीलाई निर्देशन जारी गर्न सक्ने अधिकार पनि छ । सो कुरा त बीमा ऐन २०४९ सालको ८ ‘घ’ मा उल्लेख भएकै कुरा हो ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार पुँजी नभएकाे अाधारमा कुनै कम्पनीलाइ बीमा समितिले कारवाही गरेमा अदालतमा मुद्दा पर्ने जाेखिम कतिकाे छ ?

बीमा समितिले निर्देशन दिन सक्ने ऐनको आधारमा हामीले पुँजी बढाउन निर्देशन दिएका हौँ । अब सो कानुन नै संशोधन भएको जस्तै भयो । यसले हामीलाई भोलि कुनै पनि अफ्ठ्यारो पार्दैन । समितिले कुनै नियम मिचेको छैन ।

अनसाइट निरीक्षणमा के भइरहेको छ, त्यसबाट कतिको रिर्पोटिङ हुँदैछ ?

पहिले जनशक्ति कम भएकाले काम गर्न केही समस्या थियो । तर, अहिले कर्मचारी थपिएकाले सहज भएको छ । टोली बनाएर हामीले प्रशिक्षण गरिरहेका छौं । अहिले क्लोजिङ्को समय भएकाले प्रत्येक बीमा कम्पनीहरुमा हाम्रा टोली छन् । जीवन बीमातर्फ त अझै पनि निरीक्षण भइरहेको छ ।

बीमा इन्सिट्च्युट कसरी अघि बढेको छ, यसको प्रभाव कस्तो देखिएको छ ?

इन्स्टिच्युट निकै नै प्रभावकारी भएको छ । पहिले हामीसँग दक्ष जनशक्ति थिएनन् । प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने मान्छेको कमी छ भनेर बारम्बार आक्षेप आउँथ्यो । हालसम्म सबै बीमा कम्पनीका गरी ९ सय कर्मचारीले तालिम पाइसकेका छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई हालै तालिम दिइएकोे छ । हामी चाँडै भारतको तालिम इन्स्टिच्युटसँग सम्झौता गर्दैछौँ । सो सम्झौतापश्चात् यसको गतिमा थप वृद्धि हुनेछ ।

भारतसँग सम्झौता चाहिँ कहिले हुन्छ ?

भारतसँग हाम्रो पत्राचार भइसकेको छ । भारतले हामीलाई बोलाएपछि हामी सम्झौता सम्पन्न गर्छाैं ।

 

बीमा समितिले ताेकेकाे भन्दा न्यून शुल्कमा बीमा गराउने काम भइरहेकाे छ । उपभाेक्ताकाे लागि त याे राम्राे कुरा हाे । तर कानुनकाे परिपालना नभएकाे जस्ताे देखियाे । यसबारे बीमा समितिकाे धारणा के हाे ? 

निर्जीवन बीमामा हामीले सम्पत्ति बीमा निर्देशिका जारी गरेका छौँ । मोटरमा मोटर सम्बन्धि दर, रेटहरु हुन्छन् । मरिनमा हामीले बेस लाइन तोकेका छौँ । नन ट्यारिफमा केही तल गएको हुन सक्छ । सो कुरामा हामीले बीमा कम्पनीलाई दर तोकेर मात्र हुँदैन । त्यसमा पूनर्बीमाले कस्तो व्याक अप राख्ने भन्ने सम्झौताले निर्धारण गर्छ ।

बीमा दावी प्रकिया र भुक्नातिका विषयमा प्रहरी, सीडीअाे, यातायात कार्यालय र बीमा कम्पनीहरूबीच व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ । किन यस्ताे भएकाे हाे ?

यातायात बिमाङ्क नेपाल सरकारले तोक्ने हो । त्यसको दर, रेट भने बीमा समितिले तोक्ने गरेको छ । बीमा समितिमा हाम्रो अध्यक्षज्यू समेत सामेल भएर बनेको एउटा समिति छ । समितिलले बजारको दर, भाउ निर्धारण गर्ने काम गर्छ । पुराना विवरणहरु हेरेर दर, भाउ तोकिने हुँदा गुनासो गर्नु पर्ने अवस्था छैन ।

केही समय अगाडी यातायात व्यवस्था विभागसँग बीमा समितिले गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा महानिर्देशकले नै भन्नु भएको थियो यातायातमा बीमा गर्नु अति आवश्यक छ । केही समय अगाडी होटल हयातमा भएको एक कार्यक्रममा यातायात मन्त्रीले नै बीमा बजारलाई थप सहयोग गर्ने कुरा भन्नु भएको थियो । हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेका छौँ ।

बैंकहरूले कमिशनको आशमा बलजफती बीमा गराउँदै आएको भन्ने सुनिन्छ, मौद्रिक नीतिले यसलाई रोक लगाएको छ । यसलाई तपाईहरुले कसरी हेर्नु भएको छ ?

बैंकहरूको लागि नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक हो । यद्यपी अप्रत्यक्ष रुपमा केही कडाइ गरेको भए हुन्थ्यो । बैंक र बीमा भनेको एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । अब मौद्रिक नीतिले नै बैंकास्योरेन्समा रोक लगाएपछि यसमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन । बैंकबाट कुल बीमा पहुँचमा ३ प्रतिशत हिस्सा बैंकको थियो । यो एक वर्षको बीचमा नै भएको हो अब त्यो खारेजीमा गयो । बीमा कम्पनीहरुले संस्थागत अभिकर्ता बनाएर काम गर्दै आएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले रोक लगाउनुको मुख्य कारण बैंकले बीमालाई प्राथमिकता दियो भन्ने हो । वास्तविक कुरा हामीले हेर्दा रोक्नु पर्ने खास कारण थिएन । कतैबाट न्यारो डाउन गरेको भए हुन्थ्यो । तर नियमनकारी निकायले नै खोलेको हो अब उसैले बन्द गरेको छ यसलाई हामीले खासै ठूलो कुरा मान्दैनौ । जीवन बीमामा जहाँ सुकै भुमिका भनेको अभिकर्ता कै हो । हामीले विभिन्न ठाउँमा अभिकर्ता खटाएर काम गर्दै आएका छौँ ।

बैंकले नै असन्तुष्टी देखाएको जस्तो छ यस्तो किन भएको होला ?

अहिले बैंकमा तरलताको कमी हुँदा बीमा गर्दा तिमीले यस्तो किसिमको सुविधा पाउँछौ भन्ने होला । बैंकको मुख्य काम भनेको बीमा गराउने होइन । अप्ठ्यारो अवस्थामा बैंकले पनि आफ्नो सुरक्षण खोज्छ । सो बेलामा त बीमा चाहिन्छ । कुनै बेलामा सुरक्षण भन्ने बितिकै बीमाकै कुरा आउँछ ।

नियमक निकाय नेपाल धितोपत्रबोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायका संस्थानले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर समितिले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैन नि किन ?

ऐनमा नै उल्लेख भएको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गर्छ । बीमा समितिका लागि त्यस्तो ऐन नभएकाले हामीलाई वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नै पर्छ भन्ने वाध्यता छैन । तर पछिल्लो समय पत्रकारहरु उपस्थित गरेर हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न पर्ने रहेछ भन्ने हामीलाई महशुस भएको छ ।

हामीले प्रचार नगरे पनि आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ । तैपनि नियामकले वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सुझावको रुपमा लिएका छौँ । परम्परागत रुपमा हामीले कहिल्यै गरेका छैनाैं।

बीमा समितिलाई मार्ग चित्रबिना काम गर्न सहज होला त ?

हामीसँग मार्ग चित्र छ, केही नभएको होइन । हामीले सार्वजनिक नगरेको मात्रै हो ।

आगामी कामका योजना के कस्ता रहेका छन् त ?

नेपाल सरकारले पूनर्बीमा नीतिमा काम गर्ने भनेको छ, हामीले त्यसमा सुझाव दिन सक्छौं । हामीले हाम्रो भवनको व्यवस्था गर्नेछौं । आफ्नै निर्देशिका कार्यविधिहरुमा सुधार ल्याउँने छौं । ती बाहेक बीमाको लागि समेत आवश्यक कार्यविधि बनाउने छौं ।

हामी नियामक निकाय हाैं ।  अर्धन्यायिक निकायको हैसियतले बीमा दाबी विवादमा हामी पहिलो अदालत पनि हौ । यहाँ विवाद समाधान भएन भने मात्र हामीले बिमितलाई पुनरावेदन पठाउँछौ ।

यी बाहेक हामीले एनएफआरएस पूर्ण रुपमा लागू गर्दैछौं । सोही कारण पनि सर्वसाधारणको बीमा कम्पनीहरुप्रति विश्वास वृद्धी हुँदै गएको छ । अहिलेसम्म २ वटा वित्तीय विवरणहरु बुझाउँदै आएका छन् । आगामी वर्षबाट सो विवरण १ वटा मात्र बुझाउँनु पर्ने हुन्छ । भ्यालुएसनमा पनि जीवन र निर्जीवन बीमाको छुट्टै निर्देशिका बन्ने छ । साथै, हामीले विद्यार्थीलाई बीमाका बारेमा बुझ्न सहज होस् भनेर पाठ्यक्रम तोक्न लागेका छौं । सो पढाइ प्लस टू र स्नातक तहको लागि हुनेछ ।

यस्तै, बीमा शिक्षा फराकिलो बनाउन हामी विभिन्न निकायमा पुगेका छौं । सोही अनुसार हामीले काम गर्नेछौं । अहिले हामी कृषि बीमामा पनि अगाडी बढेका छौं । बीमा कम्पनीहरुलाई ६६ वटै जिल्लामा विभाजन गरेका छौं । उनीहरूले ७७ वटै जिल्लामा शाखा कार्यालहरु खोलेका छन् । पछिल्लो. समय बीमा क्षेत्रमा धेरै सुधार र विस्तार भएको छ । अहिले बीमा के हो ? यसले के गर्छ, भन्ने कुरा सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।