काठमाडौ । बीमा समितिले चुक्ता पूँजी नपुर्याउने कम्पनीहरुलाई स्पष्टिकरण माग गरेसँगै बीमकहरुमा असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको छ । उनीहरुले पुँजी वृद्धिको लागि इमान्दारी पूर्वक प्रयास गरेको, तर एनएफआरएस लागू हुनु र बीमा समितिले ठीक समयमा वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्नुले पुँजी वृद्धिमा ढिलाई भएको जनाएका छन् ।

बीमा समितिले जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका ४ कम्पनीसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ । सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स, गुराँश लाईफ इन्स्योरेन्स, प्रार्ईम लाईफ इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँगल स्पष्टिकरण माग गरिएको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा व्यवसाय यूनाईटेड इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन बीमा समितिमा ८ महिनाअघि पठाएको, तर बीमा समितिले बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउने, स्वीकृत दिने काम नगरेको कारण पुँजी वृद्धि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)ले बताए । ‘हामीसँग नाफा छ, पुँजी कोष प्राप्त छ ।

बीमा समितिले वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको भए हामीले बोनस सेयर दिएर पुँजी पुर्याउने थियौं’ उनले भने–‘बीमा समितिलाई सबै कुरा थाहा छ, हामीले के प्रष्टिकरण दिनुपर्छ र ?’ पूँजी वृद्धि प्रक्रियामा रहेको यस्ता कम्पनीलाई अगाडि बढाउन बीमा समितिले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘बीमा समितिले समस्याको गाँठो कस्नु भन्दा फुकाउनेतर्फ प्रयास गर्नुपर्छ । हामी समितिको निर्देशनलाई अक्षरश पालना गर्दै जान्छौं’-उनले भने ।

यस सम्बन्धमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले नियामकको निर्देशन पालन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । भदौ अन्तिमसम्ममा २ सय १५ करोड रुपैयाँ पूँजी पुर्याउने उनले बताए । ‘काम गर्दै जाँदा केही ढिला भएको छ । नियामकले तोकेको पुँजी लगानी गर्ने प्रक्रियामा धेरै काम भएको छ । यतिबेला कारवाही हुन्छ भने हामी भोग्न पनि तयार छौँ-’ उनले भने । तर, बीमा समितिबाट प्रष्टीकरण सोधिएको पत्र आफूले अहिलेसम्म नपाएको बताए ।

बीमा कम्पनीहरुले २०७६ असार मसान्तसम्मको समय प्राप्त गरेका थिए । यसरी अन्तिम समयसम्म पनि चुक्ता पूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई बीमा समितिले स्पष्टिकरण माग गरेको हो ।

राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रशासक कवि पाठकले प्रष्टीकरण सोधिएको बीमा समितिको पत्र पाएको बताए । ‘हामी कहाँ चिठ्ठी आईपुगेको छ । हामी जवाफ लेख्ने तयारी गर्दैछौँ’ उनले भने । नयाँ बीमा ऐन पास भएको १ वर्षभित्र बीमा संस्थान पनि कम्पनीमा परिणत हुने र त्यतिबेलासम्म पुँजी पनि २ अर्ब पुर्याउने उनले बताए ।  उनले नयाँ कम्पनीहरुले जस्तै पूँजी पुर्याएर दर्ता गरेर अघि बढ्ने बताए । अहिले सम्मको बीमा संस्थान ऐनले नै हाम्रो पूँजी ५० करोड पुग्नु पर्ने भनेको छ ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने ७ दिन भित्र बीमा समितिमा स्पष्टिकरण नदिने भएको छ । सरकारी बीमा कम्पनीहरु राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र बीमा संस्थानले नियामक बीमा समितिको निर्देशनहरु पालनामा अवज्ञा गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

यता, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स लगायत कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्दैछन् ।

एनएफआरएस अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न अनुभव र दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको, बीमा समितिले पनि पर्याप्त सहजीकरण गर्न नसकेको, वित्तीय विवरण स्वीकृतको लागि बीमा समितिले लामो समय लगाएको बीमा कम्पनीहरुको भनाई छ । ‘हलो हड्काएर गोरु चुट्ने काम बीमा समितिले नगरोस्’ एक बीमकले भने–‘ पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रियागत कार्यमा बीमा समितिबाट भएको गतिरोधलाई बिर्सेर कम्पनीहरुलाई मात्र कारवाही गरे बीमा क्षेत्र दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।’

नियत सफा, कार्यक्षमता कमजोर
पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा बीमा कम्पनीहरु पनि सकारात्मक देखिन्छन् । बीमा समितिको निर्देशन अवज्ञा नै गर्ने कुनै पनि कम्पनीको मनासय देखिदैन । तर, बीमकहरुको कार्यक्षमता कमजोर र नियामकबाट हुनुपर्ने सहजीकरणमा भएको कमीकमजोरीले पुँजी वृद्धि योजनामा केही कम्पनीहरु पछाडि परेको देखिन्छ ।

बीमा समितिले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुलाई २ अर्ब र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुलाई १ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउन नियामकीय निर्देशन दिंदै आएको थियो । बीमा समितिले २०७३ साल माघ १३ गते पहिलो निर्देशन जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरुलाई चुक्ता पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको पाइन्छ ।

पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रियागत कार्यमा बीमा समितिबाट भएको गतिरोधलाई बिर्सेर कम्पनीहरुलाई मात्र कारवाही गरे बीमा क्षेत्र दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।

उक्त निर्देशनले २०७५ असार मसान्त भित्र चुक्ता पूँजी पुर्याउन बीमा कम्पनीलाई निर्देशित गरेको थियो । सो बेलामा पूँजी नपुर्याउने कम्पनीहरुलाई बीमा समितिले पुस महिनासम्मको लागि म्याद थप गरेको हो । यसरी म्याद थप हुँदा पनि चुक्ता पूँजी नपुग्ने कम्पनीहरुका लागि एउटा ‘ग्रेस पिरियड’ दिएको थियो । बीमा कम्पनीहरुले २०७६ असार मसान्तसम्मको समय प्राप्त गरेका थिए । यसरी अन्तिम समयसम्म पनि चुक्ता पूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई बीमा समितिले स्पष्टिकरण माग गरेको हो ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने-‘ बीमा कम्पनीहरुले पूँजी पुर्याउन एक किसिमको अभ्यास गरेका छन् भन्ने त थाहा पाएका छौँ, तर हामीले लिखित प्रमाण मागेर थप योजना बनाउन खोजेका हौँ ।’ बीमा कम्पनीहरुले दिने लिखित जवाफका आधारमा अबको योजना बनाउने उनले बताए ।

चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले माग्यो स्पष्टिकरण

सम्बन्धित शिषर्कहरु

स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध

महालक्ष्मी विकास बैंकले गर्यो महिला उद्यमी लक्षित सशक्तीकरण अभियान

गरिमा बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सीबीच कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता

कामना सेवाद्वारा पोखरा विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गरि हस्तान्तरण

ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउन्टर तुल्सीपुरस्थित मालपोत कार्यालयमा

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो