खुद्रा बिल र तलवमा अनिवार्य प्यान सम्बन्धि व्यवस्था संशोधन गर्न अर्थमन्त्रालय सकारात्मक

२०७६ साउन ६ गते २१:२३ विकासन्युज

काठमाडौं । खुद्रा बिल र तलवमा अनिवार्य प्यान लागू गर्न नयाँ नीति परिमार्जन गर्न अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु सकारात्मक भएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको एक प्रतिनिधि मण्डलले सोमबार अर्थमन्त्री लगायत अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई भेटी आर्थिक ऐन २०७६ र त्यसका प्रावधानले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरका बारेमा छलफल गर्दा मन्त्रालयको अधिकारीहरुले खुद्रा खरिदमा प्यान बिल हुँनै पर्ने र तलब भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर हुनै पर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न सकिने बताएको परिसंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘मन्त्रायल खुद्रा खर्चका सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको र यो समस्याको समाधान खोज्ने बताएको थियो । तलब भुक्तानीका लागि अनिवार्य प्यानको आवश्यकतालाई केहि समय बढाएर बिस्तारै लागू गर्नेतर्फ समेत मन्त्रालय सकारात्मक रहेको छ’ परिसंघले भनेको छ ।
यसैवर्ष देखि रु. १ हजार भन्दा माथिको भुक्तानीमा प्यान विजक अनिवार्य गरिनु व्यावहारिक नभएको भन्दै परिसंघले खुद्रा खर्चमा प्यान विजक प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा यस्तो निर्णयलाई सच्याइनु पर्ने जिकिर गरेको थियो । व्यवसाय गर्ने जो सुकैलाई प्यानमा दर्ता गराई उसले अनिवार्य प्यान विजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत परिसंघले सुझाएको थियो ।

नयाँ आर्थिक ऐनद्वारा लागू गरिएको भीसीटीएस लगायतका कारण बजारमा आपुर्ति व्यवस्था नै बिग्रने अवस्थामा रहेको भन्दै यसलाई चरणबद्ध रुपमा सबै क्षेत्रमा लागू गरिनु पर्ने र यसका लागि सस्तो र सुलभ इन्टरनेटको उपलब्धताको सुचिश्चितता सरकारले गर्नु पर्ने राय परिसंघले राखेको थियो ।
छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपालको औद्योगिक विकासमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरहरु समाधान गर्न सकारात्मक रहेका थिए । हालैदेखि लागू हुने ती प्रावधानहरुले नेपालको आर्थिक जगतमा अल्पकालीन समस्या देखा परे पनि दीर्घकालमा राम्रो हुने र यी प्रावधानहरुले कुनै पनि प्रतिकूल परिस्थिति नल्याउने कुरा बताएका थिए । यी प्रावधानहरु एकै पटक आएकाले समस्या जस्तो देखिएको हो, त्यसैले यी प्रावधानहरु लागू गर्न मन्त्रालयले परिक्षण तथा प्रवद्र्धनको समय राखेको उनले बताएका छन् । यो समय थप गर्न मन्त्रालय सकारात्मक समेत रहेको छ ।
छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले सरकारले लागू गर्न लागेको एक कन्साइनमेन्टमा उस्तै वस्तुहरुमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात हुने माल वस्तुमा नभई व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात हुने तयारी वस्तुहरुको हकमा मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेका थिए ।
सोहि अवसरमा परिसंघले विगतमा डिजलमा दिदै आएको भ्याट फिर्तालाई यथावत राख्न समेत माग गरेको थियो । परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरि भक्त शर्माको अगुवाईमा गएको प्रतिनिधि मण्डलमा पदाधिकारी, गर्भनिङ काउन्सिलका सदस्य, राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरु सम्मिलित रहेका थिए ।