कर प्रशासन र बैंकमा पेश गर्ने वित्तीय विवरण एउटै हुनु पर्ने

२०७६ साउन ६ गते १९:२२ विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले ऋण लिँदा बढी र कर तिर्दा कम कारोबार देखाउने व्यवसायीलाई नियमनमा ल्याउने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले सिष्टमनै विकास गरेर अलग अलग वित्तीय विवरण बनाउने अभ्यासलाई रोक लगाउन नयाँ सिष्टम लागू गर्न लागेको हो ।

अहिले अधिकांश व्यवसायी तथा उद्यमीहरूले कर प्रशासन र बैंकमा छुट्टाछुटै विवरण पठाउने गरेका छन् । यसलाई रोक्न सरकारले सो सिष्टम बनाउन लागेको हो । कुनै पनि व्यवसायीले बैंकमा पेश गर्ने वित्तीय विवरण र कर प्रशासनमा पेश गर्ने विवरण एउटै हुनुपर्ने विषयमा बैकर्स र कर प्रशासनबीच छलफल भएको विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले बताए ।

‘बैंकहरूले कर्जा लिँदा कतिभन्दा बढीको लोन स्वीकृत गर्दा कर प्रशासनको सिष्टममा समावेश हुनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भयो,’ उनले भने- ‘विभागले कर्जा लिनको लागि सिष्टममा फर्म नै तयार पारेको छ ।’ यसअघि कागजी फर्म भर्ने परम्परा थियो ।

सबैभन्दा पहिला ऋण लिन चाहने ग्राहकले आफ्नो कम्पनी वा व्यवसायको एकमुष्ट विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । फर्म भरिसकेपछि सिष्टमले कोट नम्बर दिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागको सिष्टमबाट प्राप्त कोड नम्बर लिएरमात्रै ऋणीले बैंकमा कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले विभागको सर्भरमा कोर्ड नम्बर इन्ट्री गरेर ऋणीले कर प्रशासनलाई उपलब्ध गराएको विवरण प्राप्त गर्छ र सोही अनुसार कर्जाको फाइल अघि बढाउँछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तव्यमा वित्तीय पारदर्शीताका लागि व्यवसायीहरुको कर प्रशासनमा पेश गरेको विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पेश गरेको विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने उल्लेख छ ।