काठमाडौं । सरकारले ऋण लिँदा बढी र कर तिर्दा कम कारोबार देखाउने व्यवसायीलाई नियमनमा ल्याउने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले सिष्टमनै विकास गरेर अलग अलग वित्तीय विवरण बनाउने अभ्यासलाई रोक लगाउन नयाँ सिष्टम लागू गर्न लागेको हो ।

अहिले अधिकांश व्यवसायी तथा उद्यमीहरूले कर प्रशासन र बैंकमा छुट्टाछुटै विवरण पठाउने गरेका छन् । यसलाई रोक्न सरकारले सो सिष्टम बनाउन लागेको हो । कुनै पनि व्यवसायीले बैंकमा पेश गर्ने वित्तीय विवरण र कर प्रशासनमा पेश गर्ने विवरण एउटै हुनुपर्ने विषयमा बैकर्स र कर प्रशासनबीच छलफल भएको विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले बताए ।

‘बैंकहरूले कर्जा लिँदा कतिभन्दा बढीको लोन स्वीकृत गर्दा कर प्रशासनको सिष्टममा समावेश हुनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भयो,’ उनले भने- ‘विभागले कर्जा लिनको लागि सिष्टममा फर्म नै तयार पारेको छ ।’ यसअघि कागजी फर्म भर्ने परम्परा थियो ।

सबैभन्दा पहिला ऋण लिन चाहने ग्राहकले आफ्नो कम्पनी वा व्यवसायको एकमुष्ट विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । फर्म भरिसकेपछि सिष्टमले कोट नम्बर दिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागको सिष्टमबाट प्राप्त कोड नम्बर लिएरमात्रै ऋणीले बैंकमा कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले विभागको सर्भरमा कोर्ड नम्बर इन्ट्री गरेर ऋणीले कर प्रशासनलाई उपलब्ध गराएको विवरण प्राप्त गर्छ र सोही अनुसार कर्जाको फाइल अघि बढाउँछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तव्यमा वित्तीय पारदर्शीताका लागि व्यवसायीहरुको कर प्रशासनमा पेश गरेको विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पेश गरेको विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्ने उल्लेख छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भिटामिन ए खुवाउने अभियान सञ्चालन (फोटोफिचर)

लघुवित्त संस्थाहरूको खराब कर्जा बढेका कारण प्रतिफल घट्यो

व्यापारी राज कुन्द्राको १ अर्बकाे सम्पत्ति जफत, शिल्पा शेट्टीको फ्ल्याटमा पनि ताला

अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ३.८ प्रतिशतले वृद्धि

लगानी सम्मेलनमा ३६ देशका ४६२ लगानीकर्ता सहभागी हुने, चीनबाट सबैभन्दा धेरै

दक्षिण एसियामै स्वच्छ ऊर्जाका लागि नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण छ : अर्थमन्त्री पुन