काठमाडौं । सरकारले एक प्रदेश एक उद्योग ग्रामको अवधारणा ल्याएको भएपनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । एक प्रदेश एक उद्योगको अवधारणसँगै सरकारले आगामी २ बर्ष भित्र उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि औद्योगिक क्षेत्रहरुको डीपीआर तयार भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआरको काम मात्रै सकिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई ईआईएएको लागि पढाएको काम नभएको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले ७ वटा प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआरको काम सकिएर बन मन्त्रालयलाई ईआईएका लागि पठाएको, तर बन मन्त्रालयले काम अझै काम नगरेका बताए ।

हेर्दा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले केही काम नगरेको जस्तो देखिने, तर क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर काम नभएकोले समस्या परेको हो-उनले भने । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार उद्योग मन्त्रालयबाट बन मन्त्रालयमा ईआईएका लागि पठाएको काम १३ महिनादेखि अड्किएको छ ।

चितवानको शतिmखोरको २०७५/५/१५ गते, सर्लाहीको मुर्तियाको २०७५/५/१५ गते, मकवानपुरको मयुरधापको २०७५/१२/४ गते, रुपन्देहीको मोतिपुरको २०७५/४/३ गते, बाँकेको नैवस्ताको २०७५/२/२३ गते, लम्की र कन्चनपुर दैजिको २०७५/३/१४ गते र कैलालीको लम्कीको २०७५/१/१५ गते डीपीआरको काम सकिएर उद्योग मन्त्रालयले बन मन्त्रालयलाई पठाएको तर अहिलेसम्म काम नभएको लिमिटेडले जानकारी दिएको छ ।

वन मन्त्रालयको ईआईए शाखाले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेटको अभावले काम अगाडि नबढेको र अहिले एक प्रदेश १ उद्योगको ईआईएको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । ईआईएका लागि आएका फाइलहरु शंसोधन गर्नु पर्ने भएकोले फाइल आउने बित्तिकै ईआईएको काम नसकिने जानकारी दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा क्यावबनेनबाट पास भएको भन्दा फरक, १ प्रदेशमा १ उद्योग ग्राम भनेको ठाउँमा एक प्रदेशमा नै २ वटा उद्योग र सुकुम्वासी बस्तिमा पनि उद्योग ग्रामको लागि ईआईए आएकाले पनि काम ढिला भएको शाखाले जानकारी दिएको छ ।

२०४४ सालपछि थपिएनन् औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग खोल्न जमिन अभाव

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती