बीमा बजारको नियामक संस्था बीमा समितिले अघिल्लो साता दुई फरक विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो । ती कार्यक्रममा बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रिया, विवाद र न्यायनिरुपणको विषयमा गम्भिर प्रश्नहरु उठेका छन् । साथै, यी विषयमा कसरी असल अभ्यास गर्न सकिन्छ भनेर बीमा समितिसहित जिम्मेवारी निकायहरुले उपयुक्त विधिको खोजी गरेको देखियो । यो सुखद पक्ष हो ।

निर्जीवनतर्फ सबैभन्दा बढी बीमा हुने, सबैभन्दा बढी बीमा दावी आउने र सबैभन्दा बढी विवाद हुने क्षेत्रको रुपमा सवारी बीमा रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक सवारी दुर्घटना बढी विवादस्पद बनेको देखिन्छ । यस क्षेत्रका व्यवसायी मात्र होइन, यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुको कुरा समेत सुन्ने हो भने यी धेरै विवादमा बीमा कम्पनीहरुको कमजोरी देखाईन्छ ।

तर, बास्तविकता उनीहरुले भने जस्तो छैन । समस्या बुझाईको कमी हुनु हो । धेरैले बीमाको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, संस्कार र कानुन नबुझिकन बीमा कम्पनीहरुलाई दोष दिने गरेको पाइन्छ । सवारी चालक र सवारीका मालिकले यसरी दोष लगाउनु स्वभाविक हो । उनीहरुलाई बीमा सम्बन्धि कानुन र अभ्यासबारे आवश्यक जानकारी नहुन सक्छ । तर, यहाँ प्रहरी, प्रशासन, अस्पताल, न्यायालयका जिम्मेवारी अधिकारीहरु पनि बीमाको कानुन र अभ्यास नबुझि सिफारिस लेख्ने, निर्णय लिने, फैसला सुनाउने कार्य गरेको भोक्ताहरुसँग अनुभव छ ।

बीमाको दाबी भुक्तानीको क्रममा उत्पन्न हुने विवादको न्यायिक निरूपणको विषयमा बीमा समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, कानून व्यवसायीहरू र बीमा समितिका अधिकारीहरूले न्यायिक निरूपणको क्रममा हुने गम्भीर त्रुटिहरू औल्याएका छन् । त्यस्तै, न्यायाधीशहरूले बीमा सर्भेयरले बनाउने रिर्पोटको विश्वसनियतामा प्रश्न गरेका छन् । बीमितको नोक्सानीको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ ? यसको मापदण्ड के हो ? विश्वसनियता के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । सर्भेयरले जति नोक्सानी भएको रिपोर्ट गरेको हुन्छ, बीमकले त्यसमा पनि घटाएर क्षति र भुक्तानी दिने रकम निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसमा बीमित असन्तुष्ट भएर अदालतसम्म आएपुग्छ । न्यायाधीशले कुन कुरालाई आधार मानेर फैसला सुनाउने भन्ने समस्या पनि देखिएका छन् । एक जना सर्भेयरले गरेको रिर्पोटमा विवाद भए सर्भेयरहरूको समूहले पुन सर्भे गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, अर्धन्यायिक निकायको भूमिकामा रहेको बीमा समितिले गर्ने न्याय निरोपणको विधि, संगठनिक संरचनामा पनि सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ । बीमा समितिमा न्यायिक निरूपणका लागि उचित संरचना बनाउन, बीमा दाबी सम्बन्धि विवाद निरुपण गर्न उच्च दक्षतायुक्त जनशक्ति राख्नुपर्ने पनि देखिएको छ ।

सर्भेयरको व्यक्तिगत क्षमताको मापदण्ड बनाउन नसकिएको, टाठाबाठाले बीमामा किर्ते गरी कमाउ धन्दा गरेको देखिएका छन् । त्यस्तै, कानून व्यवसायीहरूले बीमा दाबी विवादबारे अदालतले विवादस्पद फैसला गर्ने गरेको, फैसलाको कार्यान्वयन ढिला भएको विषय पनि उठेका छन् । बीमितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा कुनै फैसलामा ब्याजसहित क्षतिपूर्ति दिन भनिएको हुन्छ । कुनैमा ब्याज पर्दैन । बास्तविक क्षतिको मात्र भुक्तानी गर्न बीमकलाई निर्देशन दिएको पाइएको छ । फैसलामा एक रुपमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै, मादक पदार्थ खाएर सवारी दुर्घटना भएको केसहरूमा कुनैमा चालकलाई दोषी ठहर गरी उसैले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने फैसला आएका छन् । कुनैमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने गरी फैसला भएको देखिएको छ ।

नेपालका बीमा व्यवसायको इतिहास ७२ वर्ष पुरानो छ । यद्यपी बीमामा पहुँच १८ प्रतिशत मात्र रहेको बताईन्छ । समाजको विकाससँग बीमाको आवश्यकता र प्रयोग बढ्दै जान्छ । शैक्षिक र आर्थिकस्तर वृद्धिसँगै मानिसहरु जोखिम कम गर्न बीमा रोज्छन् । विगतमा बाध्यताले मात्र गरिने बीमा विस्तारै स्वेच्छिक बन्ने चरणमा नेपाली समाज प्रवेश गर्दैछ । यस्तो परिवेशमा बीमाको असल अभ्यासतर्फ बीमा समिति, बीमा कम्पनीहरु, बीमा विवादमा मुचुल्क गर्ने, सिफारिस गर्ने, सर्भे गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने, निर्णय गर्ने, विवादमा न्याय दिने सबैले असल अभ्यासमा जोड दिनुपर्छ । विधि र निर्णयमा एकरुपमा ल्याउदै यस क्षेत्रलाई विश्वासिलो र मर्यादित बनाउन जरुरी छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकार बनाउने अधिकार दलबाट खोसौं

निम्छरो नियामक, ठग सञ्चालक

बीमा क्षेत्रको निर्वस्त्रपन

सवारी दुर्घटनाको कहाली लाग्दो तस्वीर

जसबाट धेरै सिक्नु छ

प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक पहल