अब ईन्जिनियरिङ्गको लाईसेन्स पाउन काउन्सिलको परिक्षामा पास हुनैपर्छ: डिल्लीरमण निरौला

२०७६ साउन ५ गते १२:०८ विकासन्युज

डिल्लीरमण निरौला, अध्यक्ष, नेपाल ईन्जिनियरिङ काउन्सिल

नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले कलेज पढ्दा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा ओभरसियरको मात्र पढाइ हुन्थ्यो । २०३६ सालमा विदेशमा गएर पढेपछि उनले सडक विभागमा ५ वर्ष काम गरे । त्यसपछि बेलायत गएर हाईवे इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरे । ३२ वर्ष सडक विभागमा काम गरेर अवकाश पाएका निरौलाले १ वर्षदेखि काउन्सिलमा अध्यक्षको पद सम्हाल्दै आउनु भएको छ । रजिस्ट्रार, बोर्ड सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष सबै इन्जिनियर नै रहने यस काउन्सिलले इन्जिनियरको क्षमता विकास र यस क्षेत्रको समग्र विकासमा धेरै महत्वपूर्ण कामको थालनी गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष निरौलासँग डोमी शेर्पाले गर्नु भएको विकास वहस ।

नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले के कस्ता कामहरु गर्दै आएको छ ?

नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको स्थापना २०५६ सालमा भएको हो । नेपालमा भएका ईन्जिनियरिङ्ग कलेजको निगरानी, नियमन र गुणस्तर हेर्न तथा नेपालमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्नेको रजिस्ट्रर गर्ने उद्देश्यले यो संस्थाको स्थापना गरिएको हो । इन्जिनियरिङ व्यवसायको निगरानी र नियमन गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को ऐन २०५५ नेपाल सरकारले पास गरेपछि काउन्सिल स्थापना भएको हो । यस ऐन अनुसार काउन्सिलले एउटा कलेजको पाठ्यक्रम, कक्षाकोठा, ल्याब, पढाउने शिक्षक र उनीहरुको योग्यता सबैलाई चेकजाँच गरेर कलेज खोल्नको लागि लाईसेन्स दिने काम गर्दै आएको छ । इन्जिनियरिङ पेशा अंगाल्न चाहने इन्जिनियरिङ कोर्स पुरा गरेका व्यक्तिहरुलाई लाईसेन्स दिने काम काउन्सिलले गर्दछ । आचारसंहित उल्लंघन गरेको अवस्थामा काउन्सिलले कारवाही गर्ने गरेको छ ।इन्जिनियरिङ पढे पनि यदि अन्य व्यवसायहरु गर्ने हो भने यस काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्दैन । यदि इन्जिनियरिङ सम्बन्धित व्यवसायहरु गर्ने हो भने यहाँ अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ ।

नेपालमा ईन्जिनियरको संख्या कति छ ? नेपालमा भएका कलेजहरुमा वर्षमा कति ईन्जिनियर पढाउने क्षमता छ?

नेपालमा विभिन्न विधामा दर्ता भएका इन्जिन्यरहरुको संख्या अहिले ५२ हजार भन्दा बढी रहेको छ । यस्तै ५१ वटा इन्जिनियरिङ कलेजलाई हामीले मान्यता दिएका छौं । ती कलेजहरूसँग वर्षमा विभिन्न विधामा १० हजार इन्जिनियरहरु पढाउन सक्ने क्षमता छ । तर कलेजहरुले आफ्नो गुणस्तर कायम गर्न नसक्दा धेरै विद्यार्थीहरु इन्जिनियरिङ कोर्सको लागि बाहिरिने गरेका छन् । यस्ता बाहिर गएर पढेर आउने इन्जिनियरिङको संख्या वार्षिक ५ हजारको हाराहारीमा हुन्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी पढिने भनेको सिभिल इन्जिनियरिङ हो ।

पहिला नै पास गरेकाहरुले भने यो परीक्षा दिनु पर्दैन ।

अब परिक्षा दिएर मात्र इन्जिनियरिङको लाईसेन्स दिने व्यवस्था गर्ने कुरा आईरहेको छ, यो विषय कहाँबाट कसरी आयो ? यसको फाईदा के ? के पहिलै लाईसेन्स लिइसकेकोले पनि परीक्षा दिनुपर्छ ?

हाल यो चर्चाको विषय रहेको छ । खास भन्नुपर्दा यो मेडिकल काउन्सिल, बार काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिलमा जस्ता सबै ठाउँमा लाईसेन्सिङका परीक्षा हुन्छन् । हाम्रो यहाँ इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा मात्र पहिला ऐन बनाउँदा छुटाएकोले लाईसेन्सिङ परीक्षा हुन नसकेको हो ।

पहिला यस पद सम्हाल्दै आएका मेरा अग्रजहरुले ऐन बनाउन धेरै मेहनत गर्दा पनि पार नलागेको अवस्था थियो । म यहाँ नियुक्त हुने बित्तिकै मैले यसलाई आफ्नो पहिलो एजेण्डा बनाए । पहिला ऐन बनाएर लाईसेन्सीङ परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो । त्यसको मुख्य कारण गुणस्तर हो । इन्जिनियरिङ कलेजले पास भएको प्रमाण पत्र दिने बित्तिकै यहाँ इन्जिनियरिङ लाईसेन्सका लागि दर्ता हुन्छ । तर, जब हामीले परीक्षा लिन थाल्छौं । प्रमाणपत्र पाएका कुनै विद्यार्थी फेल भएमा इन्जिनियरिङ कलेजमा प्रश्न उठछ । त्यहाँ हत्तपत्त विद्यार्थी पढ्न जाँदैनन् ।

यसले कलेजलाई आफ्नो शैक्षिक गुणस्तर बढाउन बाध्य बनाउँछ । यसले विद्यार्थीलाई के पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ भने म काउन्सिलको जाँचमा फेल हुनसक्छु त्यसैले मैले बेलैमा राम्रो पढ्नुपर्छ । त्यसले अध्ययनको गुणस्तर बढ्छ भन्ने मान्यत सहित यो अगाडि बढेको छ । मन्त्रीले पनि संसदको चालु अधिवेशनमा यो ऐन पास गराउँछु भन्नु भएको छ । तत्काल ऐन आयो भने दशैंसम्ममा लाईसेन्स परीक्षा शुरु हुन्छ । लाईसेन्स पहिला नै पास गरेकाहरुले भने यो परीक्षा दिनुपर्दैन ।

इन्जिनियरिङ लाईसेन्सको लिन हालको लागि के कस्तो मापदण्ड छ? 

अहिलेको अवस्थामा इन्जिनियरिङ लाईसेन्स लिँदा निकै नै सजिलो छ । ईन्जिनियरिङ्गको लाईसेन्स लिनको लागि विद्यार्थीले आफू पढेको कलेजबाट पास भएको प्रमाण पत्र, एसएलसी, प्लस २ को सर्र्टििफकेट, सबै तहको क्यारेक्टर सर्र्टििफकेट र केही रकम तोकिएको छ ।

त्यति सबै कागज पत्र मिलाइ सकेपछि नक्साल स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा आवेदन बुझाउनुपर्छ । बुझाइएको सबै कागजात हाम्रो विषय समितिले जाँच्छ । त्यसपछि बोर्डमा सिफारिस हुन्छ र हामी त्यसलाई बोर्डबाट पास गरेर दर्ता प्रमाणपत्र दिन्छौं । यसको लागि उनीहरुले काउन्सिलले मान्यता दिएको विश्वविद्यालयबाट मात्र इन्जिनियरिङ गरेको हुनुपर्छ ।

कस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरुले लाईसेन्स पाउँदैनन् ?

४ वर्ष ईन्जिनियरिङ्ग गर्नुपर्ने ठाउँमा बाहिर गएर ३ वर्ष ईन्जिनियरिङ्ग गरेर आएका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स दिइन्न । अहिले यो सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ । खास हाम्रा अभिभावकहरु छोराछोरीलाई बिना कुनै अध्ययन विदेशमा पढन पठाउँछन् ।

कक्षा १२ पछि विद्यार्थीले ४ वर्ष पढेकै हुनुपर्छ । त्यो नभएको अवस्थामा हामी उनीहरुलाई लाईसेन्स दिदैनौं । विदेशमा यस्ता विश्वविद्यालयहरु छन् जसले ३ बर्षमा ईन्जिनियरिङ्गका कोर्सहरु सम्पन्न गर्दछन् । त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई हामीले कि त्यही कलेजमा गएर १ वर्ष पढेर आउ अथवा नेपालको कुनै पनि इन्जिनियरिङ कलेजमा थप १ वर्ष पढ्न सुझाव दिन्छौं । त्यसैले अभिभावकहरुले पनि बच्चा बाहिर पठाउन अगाडी उक्त कलेजको अवस्था बुझेर पठाउनुपर्दछ ।

नेपाल सरकारले इन्जिनियरिङ लागि तोकेको तलव कति हो ? तोकिएको तलब सबैले पाईरहेका छन् ?

यहाँ विभिन्न निकायको आ-आफ्नै तलब दिने व्यवस्था रहेको छन् । सरकारीको आफ्नै छ, निजीको आफ्नै छ र शिक्षक इन्जिनियरिङहरूको आफ्नै छ । यसमा नेपाल सरकारले तोकेको रकम ४० हजार छ । तर यहाँ धेरै विकास निर्माणका काम अगाडि नबढेकोले र साथसाथै जनशक्तिहरु काठमाडौं बाहिर खासै काम गर्न नचाहने हुनाले पनि धेरै इन्जिनियरिङको तलब दायनिय अवस्थामा छ । दुर्गम क्षेत्रमा एकदमै कमले जाने इच्छा राख्छन् । काठमाडौं भित्र बस्ने इन्जिनियरिङहरू न्यूनतम तलब छ । यो त सप्लाई र डिमान्डको कुरा न हो । अहिले सप्लाई नहुँदा तरकारीको भाउ आकाशिएको छ । यहाँ सप्लाई धेरै र डिमान्ड कम छ । सो कारण इन्जिनियरिङहरुले पनि १५ हजारमै काम गरिरहेका छन् । राजधानी बाहिर गएको अवस्थामा भने ईन्जिनियरहरुको राम्रै तलब छ ।

एउटा इन्जिनियर बन्नलाई नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको गाह्रो छ ? पढाइमा कति खर्च गर्नुपर्छ ?

इन्जिनियरिङ बन्नलाई अत्याधिक मेहनत गर्नुपर्छ । हामीले कोर्सका साथै ल्याबमा पनि त्यस्तै मेहनत गर्नुपर्छ । नेपालमा सरकारीतर्फ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढ्न छात्रावृत्तितर्फ पढ्न ४ वर्षमा करिब ३० देखि ४० हजारको वरिपरी तिर्नुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र पढ्ने विद्यार्थीले ३ लाख हाराहारीमा रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्राईभेट कलेजतर्फ पढ्ने विद्यार्थी करिब १० देखि १५ लाखको हाराहारिमा इन्जिनियरिङ विषयमा ब्याच्लर अध्ययन पुरा गर्न सक्छन् ।

नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको भावी योजनाहरु के कस्तो रहेको छ ?

काउन्सिलको भावी योजनाहरुमा सर्वप्रथम लाईसेन्सकै कुरा आउँछ । कार्यालय भएको भवन हाम्रो आफ्नो होईन । भाडाको हो । त्यसैले हामीले यसलाई काउन्सिलको आफ्नै घर बनाएर सार्न लागेका छौं । त्यसको लागि सरकारले असार ८ गते निर्णय गरेर बानेश्वर हेभी ईक्युपमेन्टको सडक विभाग डिभिजनको छेउ भवन बनाउन जग्गा दिएको छ । १ रोपनी ४ आना जग्गा प्राप्त भएको छ । अब हामी त्यहाँ काउन्सिलको आफ्नै घर बनाउँदै छौं । विदेश पढन जाने विद्यार्थीहरुको लागि सचेत गराउने कार्यक्रम ल्याउँदै छौं । नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेर काउन्सिलले अब नो अब्जेक्सन लेटर लिएर मात्र विदेशमा पढ्न जान पाउने व्यवस्था समेत मिलाउन लागेको छ । यसो गर्दा उनीहरु ठगिने अवस्था कम हुन्छ ।

अहिले प्रशासनिक क्षेत्रको सीप परिक्षण गर्न स्टाफ कलेज छ । तर, इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज छैन । इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज भनेको यस्तो कलेज जहाँ नयाँ इन्जिनियरलाई तालिम दिइन्छ । हालसम्म नेपालमा यस्तो कलेज छैन । यदि यस्तो कलेज खोल्न सकियो भने नयाँ इन्जिनियरिङहरुले कार्यक्षेत्रमा गए पछि अलमल्लिनु पर्दैन । उनीहरूले ज्ञान हासिल गरिसकेका हुन्छन् । उनीहरूले कार्यक्षेत्रमा यस्तो हुन्छ, टिप्पणी यसरी लेख्नुपर्छ, ल्यावमा यसो गर्ने हो, रेकर्ड यसरी राख्नु पर्छ भन्ने जस्ता सबै कुरा सिकाइन्छ । यो कलेज खोल्नलाई हामीले नेपाल इन्जिनियर्स एशोशिएसनसँग मिलेर नयाँ ऐनको विधेयकको मस्यौदा बनासकेछौ । यो पनि भौतिक योजना मन्त्रालयलमार्फत सदनमा पठाइएको छ । हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने नेपाली इन्जिनियरिङहरु सक्षम छन् । नेपालका ठूला ठूला परियोजनामा बाहिरबाट इन्जिनियरहरु बोलाउन आवश्यक छैन । उनीहरुलाई उचित वातावरण र अवसर सिर्जना गर्न हामीले सक्दो प्रयास गर्नेछौं।