काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत वर्षको प्रगति योजना सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्षमा तर्जुमा गरिएको स्वास्थ्य क्षेत्रका काम ७९ प्रतिशत उपलब्धि भएको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षसँगै नेपालमा गाँउ कुना, कुनाका समस्यालाई निराकरण गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले बताए ।

उनले भने ‘चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८ विषयका ५० मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै कुल बजेटको ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रकमले नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ, भने १५ प्रतिशत काम सञ्चालन हुने तयारीमा रहेको र ६ प्रतिशत परियोजनाको सुचारु नभएको छैन ।’ शुक्रबार गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्त्री यादवले कुल बजेट ४.४८ प्रतिशतमा ४ प्रतिशत तलब भत्तामा खर्च भए पनि कम रकम अर्थात कुल बजेटको शुन्य दशमलव ४८ प्रतिशतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दा भएको उपलब्धि प्रति ध्यान दिनु पर्ने बताए ।

मन्त्रालयले नीत, रणनीति, ऐन, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि अन्तर्गत १७ वटा, स्वास्थ्य संस्था तथा निकायहरु हस्तान्तरणमा २, योजना तर्जुमा, अनुगमन, मूल्यांकन र समन्वयमा ७, सेवा प्रवाहमा १०, विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यमा ६, अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षणमा ३, भौतिक पूर्वाधारमा ३ र विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालनमा १ गरी ५० वटा मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ नीति तथा कार्यक्रमको समग्र प्रगति अवस्था ः

यस्ता छन् मन्त्रालयले बनाएका आगामी कार्ययोजना  :

चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ति रकममा आधारित भई मन्त्रालयले निम्न योजना बनाएको छ ।
१. “राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६” र १५औं योजनालाई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
२. मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन महाशाखाहरुको संरचना र कार्य विवरणलाई परिमार्जन गरिनेछ।
३. अस्पताल ब्यबस्थापनमा बिशेष ध्यान दिईनेछ। आईसीयुको बेडको संख्यामा वृद्धि गरिनेछ। अप्रेसन गर्न कुर्नुपर्ने अवस्थाको क्रमशः अन्त्य गरिनेछ।डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी केन्द्रिय अस्पतालहरूको गतिबिधि मन्त्रालयबाट हेर्न सकिने प्रबन्ध मिलाईनेछ।
४. स्वास्थ्य सेवाका अधिकतम क्षेत्रलाई समेट्दै मुलुकभरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा गैरसरकारी सेवाप्रदायक संस्थाहरूसंग साझेदारी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
५. आमा सुरक्षा र बिपन्न कार्यक्रममा बजेट नपुग्ने अवस्थाको अन्त्य गरी यथेष्ट बजेटको ब्यबस्था गरिएकोछ। जनतालाई प्रत्यक्षलाभ पुग्ने यस्ता कार्यक्रमहरूको लागि बजेटको अभाव हुन दिईनेछैन।
६. अस्पतालहरूलाई मागको आधारमा नभई अनुगमन गरि आबस्यकताका आधारमा अनुदान रकम दिने ब्यबस्था गरिनेछ।
७. स्वास्थ्यका नीति तथा कानुनी प्राबधानहरूलाई संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुबीच सामन्जस्यता कायम गरी स्वास्थ्यका बिषयहरुमा सहमति, अपनत्व, सहजता तथा उत्तरदायीत्व बोध गराउने उद्देश्यले“राष्ट्रिय स्वास्थ्य महासभा”को आयोजना गरिनेछ।
८. आगामी आर्थिक बर्षको पहिलो महिना देखि नै बार्षिक कार्यक्रमहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ।
९. विभागीय तथा महाशाखा प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी काम कार्यबाही प्रभावकारी बनाईनेछ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

तातो हावा ‘लू’ ले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित

जलवायु परिवर्तनले फैलिँदै मलेरिया, अफ्रिकामा कहिल्यै निर्मूल भएन

ललितपुरमा पाठेघर र स्तन क्यान्सर परीक्षण थालियो

पार्किन्सन रोगका कारण वार्षिक ७ सयको मृत्यु, कसरी गर्ने उपचार ?

गर्मीयाममा कस्तो पेयपदार्थ पिउने त ?

देशलाई मेडिकल शिक्षाको ‘हब’ का रूपमा विकास गर्न सरकार क्रियाशील छ : प्रधानमन्त्री