७८ हजार कम्पनी निष्क्रिय, खारेज ६०९ वटा मात्रै

२०७६ साउन १ गते १०:०३ राजाराम न्यौपाने


काठमाडौं । दुई वर्षको अवधिमा निष्क्रिय ७८ हजार कम्पनीहरु मध्ये ६ सय ९ वटा कम्पनी मात्रै खारेजीमा गएका छन् । सरकारले २०७४ वैशाख १८ गते कम्पनी ऐन(पहिलो संशोधन) गरेर निष्क्रिय रहेका कम्पनीहरुलाई चुक्तापूँजीको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत शुल्क भुक्तान गरेर खारेजीमा जाने सुविधा दिएको थियो ।

यस अवधिमा जम्मा जम्मा ६ सय ९ वटा कम्पनीमात्रै खारेजीमा गएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार दाहालले बताए ।

सरकारले विशेष व्यवस्था गरेर २ वर्षको समय दिएपनि लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका कम्पनी खारेज हुन सकेका छैनन् । ती कम्पनीहरु खारेजी प्रक्रियामा नआउँदा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निस्क्रिय कम्पनीहरूको फाइलको चाङ बनेको छ ।

‘कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्याङमा २ लाख १२ हजार ७९१ कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ,’ सूचना अधिकारी दाहालले भने– ‘निष्क्रिय रहेका करिब ७७ हजारभन्दा बढी कम्पनीको फाइलको चाङ कार्यालयमा छ ।

निष्क्रिय कम्पनी खारेज नहुँदा एकातिर फाइलको चाङले कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ भने अर्कोतिर तथ्यांक अद्यावधि गर्न समस्या देखिएको छ । ऐन संसोधन भएपछि कम्पनी बन्द गर्न सजिलो भएपनि खारेजी गर्नका लागि थोरैमात्र आवेदन परेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले बताएको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार सरकारले २०७४ वैशाख १८ भन्दाअघि कारोबार सञ्चालन नभएका विभिन्न किसिमका कम्पनीहरु खारेजीको प्याकेज ल्याएको थियो । प्याकेज अनुसार कम्पनीले जरिवाना रकम अथवा कम्पनीको चुक्तापूँजीको शून्य दशमलब ५ प्रतिशत हुन आउने रकम मध्ये एक भुक्तानी गरेर कम्पनी खारेजीमा जानसक्ने व्यवस्था छ ।

उनले भने- ‘प्याकेज आउनभन्दा अघि जरिवाना रकम बढी थियो । ‘प्याकेजको कारण सञ्चालन नभएका कम्पनीहरु खारेज गर्न आउने अपेक्षा गरेका थियौं, तर त्यस्तो भएन,’ उनले भने-‘एक दशकभन्दा बढी समयसम्म भएको द्वन्द्वका कारण कम्पनी घाटामा गएपछि धेरै कम्पनीहरु हालसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको दाहालले बताए ।

कम्पनी बन्द गर्न के-के गर्नु पर्छ ?
निष्क्रिय कम्पनी बन्द गर्नका लागि आवेदन फारम, कम्पनी खारेजी सम्बन्धी साधारण सभाले गरेको निर्णयको प्रतिलिपी, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र र अन्य निकायबाट अनुमति लिएको भए अनुमति पत्रको प्रतिलिपीे रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने छ । पहिले नै अवेदन दिएका पुराना कम्पनीले चुक्तापूँजीको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत बुझाउने प्रावधान अनुसार ६०९ कम्पनीले ६८ लाख ९४ हजार ९१२ रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् ।