आजदेखि ढुवानी सेवामा भ्याट लाग्ने, अनलाइन निगरानी पनि गरिने

  २०७६ साउन १ गते ७:५९     विकासन्युज


काठमाडौँ । आर्थिक विधेयक, २०७६ ले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को व्यवस्थानुसार ढुवानी सेवामा साउन १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने प्रावधान सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

ढुवानी व्यवसायीका तर्फबाट पेश भएका माग तथा सुझावका सम्बन्धमा छलफल भएबमोजिम भ्याट कार्यान्वयनका निम्ति आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यविधि तर्जुमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ढुवानी सेवाको भ्याटसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा कार्यदलमा आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ र ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ नेपालका प्रतिनिधि रहने उक्त मन्त्रालयले बताएको छ ।

ढुवानीको अनलाइन निगरानी आजदेखि
यता, सरकारले आजदेखि व्यावसायिक मालसामान ढुवानी विवरणलाई अनलाइनमार्फ नियमन गर्ने गरी ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ ।

एउटै बिल बिजक तथा ढुवानी घोषणापत्रबाट पटकपटक मालसामान ढुवानी गर्ने, अवैध चोरी पैठारी गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति निर्मूल गर्ने उद्देश्यसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो । वेबमा आधारित यस केन्द्रीय सूचना प्रणालीको बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।

वस्तु आयातकर्ता तथा व्यवसायीले अबदेखि सामान ढुवानी गर्दा विभागले तयार गरेको वेबसाइटमा आफ्नो खाता (युजर आईडी) खोल्नु पर्नेछ । यसका लागि व्यवसायीको प्यान कार्डको स्क्यान कपी समावेश अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । त्यही आइडीबाटै जुनसुकै समयमा पनि ढुवानी विवरण प्रविष्ट गर्न सकिने छ ।

ढुवानी हुने सामानको सामान्य विवरण, बिल बिजक, प्रज्ञापनपत्र वा चलानीको नम्बरसहित दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट यी कागजातको दुरुपयोग गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विभागका निर्देशक रामप्रसाद ओलीले बताए ।

अहिले कतिपय व्यवसायी तथा उत्पादकले एउटै बिलका आधारमा पटकपटक खरिद बिक्री गर्ने र त्यसकै कारण राजस्वसमेत गुम्ने अवस्था थियो । त्यसैगरी ढुवानीका क्रममा बिल बिजक तथा घोषणापत्र साथमै बोक्नुपर्ने, विभिन्न निकायमा प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने झन्झटबाट व्यवसायी तथा ढुवानीकर्ताले मुक्ति पाउने छन् । “अब भीसीटीएसबाट जारी भएको क्युआर कोड देखाए पुग्ने छ,” ओलीले भने ।

दर्ता गराइएको विवरणका आधारमा ढुवानीकर्ताले ढुवानी अनुमतिका लागि तत्काल क्युआरकोड प्राप्त गर्ने छ । त्यही क्युआरकोडका आधारमा मालसामान ढुवानी हुने छ । सवारी चालकले चाहेअनुसार यस्तो क्युआरकोड मोबाइल एपमार्फत वा प्रिन्टेड पनि पाउने व्यवस्था विभागले गरेको छ । यस्तो कार्यका लागि कुनै थप शुल्क नलाग्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को २०७१ सालको संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको थियो । ऐनको दफा १३ गमा उल्लेखित यो प्रावधानअनुसारको सूचना असार २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएअनुरूप आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको छ ।

अनलाइनमा आधारित प्रणाली भएकाले कतिपय व्यवसायीले झन्झटिलो र अव्यावहारिक भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् तर विभागले भने यो अत्यन्तै सहज प्रणाली रहेको र इमान्दार व्यवसायीका लागि अत्यन्तै लाभदायी हुने जनाएको छ ।

“यसमा कागज नै प्रयोग हुँदैन, राजस्वका इन्ट्री प्वाइन्टमा रोकिनु पर्दैन र राजस्व अनुसन्धानका ढाट नै हुने छैनन्,” उनले भने, “यसले समग्रमा व्यवसाय लागत घटाउने छ ।”

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार यो प्रणालीले समग्र व्यवसायलाई पारदर्शी र सहज बनाउने छ । “यो करको दर बढाउने प्रणाली होइन, यो प्रयोग गरेबापत थप शुल्क सृजना हुँदैन,” उनले भने, “तर नक्कली कागजातका आधारमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू भने करको दायराबाट उम्कन पाउने छैनन् ।” आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.