बाध्यकारी मर्जरबारे डा.रमेशकुमार भण्डारीको विश्लेषणः ‘अर्थतन्त्र तहसनहस पार्नसक्छ’

२०७६ असार २७ गते ११:१६ डा.रमेशकुमार भण्डारी

काठमाडाै‌ । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको विषयले अहिले वित्तीय क्षेत्र तरंगित छ । ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था नै एक आपसमा मर्ज गर्नुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकको उपल्लो नेतृत्वबाट निर्देशन आएपछि असार मसान्तको बुकक्लोज अवधिमा बैंक राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई कसरी सल्ट्याउने भन्नेमा बढी केन्द्रित भइरहेका छन् । एकाध बैंकले मर्जरका लागि सहमति गर्दा अन्य धेरै बैंक भने मर्जरका लागि तयार छौं भन्ने आशयसहित राष्ट्र बैंकमा पत्र बुझाइरहेको समाचार बाहिर आएका छन् ।

मौद्रिक नीतिको मुख्यतः तीनओटा लक्ष्य महत्वपूर्ण हुन्छन्, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग गर्नु, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु । यी तीनओटा लक्ष्यभित्र अन्य विभिन्न लक्ष्य खोजिएको हुन्छ । वास्तवमा ती लक्ष्यहरू मौद्रिक नीतिका सहायक लक्ष्यहरू मात्रै हुन् । यी तीनओटा प्रमुख लक्ष्यहरू हासिल गर्नेगरी आउने मौद्रिक नीति अबको केही दिनभित्रै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीतिको दरलाई ६.५ प्रतिशतको सीमामा कायम गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित यी दुई लक्ष्यहरूलाई सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा मुद्राको प्रवाहलाई सन्तुलित गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ । दीर्घकालिन रुपमा बजारमा कर्जाको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलित गर्ने र अल्पकालिन रुपमा बजारको तलरतामा सन्तुलन कायम गर्दै अर्थतन्त्रमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य केन्द्रीय बैंकले लिएको हुन्छ ।

लेखक

मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य भनेको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हो । वित्तीय क्षेत्र भन्नाले बचत र लगानीको मध्यस्तकर्ताको काम गर्ने संस्था बुझिन्छ । यस्ता संस्थाहरू बैंकिङ वा गैर-बैंकिङ गरी दुई प्रकारका हुन सक्दछन् । नेपालमा रहेका पूर्वाधार विकास बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी ,वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर, स्टक ब्रोकर, विभिन्न अवकाश तथा निवृत्तिभरण कोषहरू, सहकारी संस्थाहरू गैर बैंकिङ संस्थाहरू हुन् । यस्ता संस्थाहरूमध्ये बैंकिङ संस्थाहरूमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारहरूमार्फत् तथा सोझो हस्तक्षेप गर्नसक्छ भने गैर-बैंकिङ संस्थाहरूमा मौद्रिक औजारहरूको प्रयोगबाट मात्रै हस्तक्षेप गर्न सक्छ । मुद्रा नै वित्तीय मध्यस्तताको प्रमुख माध्यम हुने भएकोले आफ्नो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बाहिर रहेका संस्थाहरूलाई समेत राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने क्षमता राख्छ ।

सामान्यतया कुनैपनि देशको कानुन, ऐन, नियम र निर्देशनहरूको परिधिभित्र रही आफ्नो व्यवसायिक कारोबार गरिरहेको निजी क्षेत्रको संघ, संस्था र कम्पनीहरूलाई नियमनकारी निकायले असीमित अधिकारको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।

बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू बाहेक राष्ट्र बैंकले केही विप्रेषण र भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी काम गर्ने रेमिट्यान्स कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकहरूको अनुमति र नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यद्यपि त्यस्ता संस्थाहरूसँग बचतकर्ताको रकम सीमित मात्रा र समयका लागि रहने भएकोले अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रको नियमन त्यति चर्चा योग्य भइसकेको छैन । यद्यपि यसको समय र आकार बढ्दै जाँदा यो क्षेत्र पनि नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि चुनौतीपूर्ण बन्नसक्ने विषयलाई नकार्न सकिन्न ।

त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले विभिन्न सञ्चय कोष र अवकाश कोषहरूलाई पनि आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्दै आएको समेत सुन्नमा आएको छ । केन्द्रीय बैंक वा नियामकको नियमनको दायरा कति फराकिलो वा कति संकुचित बनाउँदै जाने भन्ने विषय समयको आवश्यकता र नियामकको क्षमताले निर्धारण गर्ने विषय हुन, यो सन्दर्भ छुट्टै बहसको विषय बन्नसक्ला ।

बाध्यकारी मर्जरको कमजोर सैद्धान्तिक आधार
संविधानले संघीय लोकतान्तिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा परिभाषित गरेको नेपालले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक निर्णयहरू लिँदा पनि लोकतन्त्रको मूल मर्म, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नै पर्छ । संसारका जुनसुकै प्रजातान्तिक मुलुकहरूले पनि खुला वा मिश्रित अर्थ व्यवस्थालाई अगालेको हामी देख्न सक्छौं । १९८० को दशकमा विश्वमा आएको संरचनागत सुधार र १९९० को दशकमा आएको उदारवादलाई नेपालले पनि क्रमशः स्वीकार गर्दै आएको छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख मुलुकको कल्पना गरे पनि यसले बजार प्रतिस्पर्धा र सरकारी नीजि साझेदारीलाई अँगालेकै छ, अझै यसमा सहकारी क्षेत्रलाई समेत प्रतिस्पर्धामा ल्याएर तीनखम्बे अर्थनीति नेपालले अंगिकार गरेको छ । यसको अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्रमा सरकार नीजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, यस्तो प्रतिस्पर्धाले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र आफ्नो उत्पादकत्व सुधार गर्दै जानसक्छन् ।

तर राष्ट्र बैंकको अहिलेको नीतिलाई अन्तराष्ट्रिय आर्थिक फ्रेमवर्क र त्यसैभित्र रहेको नेपाली मौलिक अर्थनीतिको आधारले सपोर्ट गर्दैन । अमेरिकामा पनि मर्जर भइरहेको छ भन्ने गभर्नरले सोभियत संघको स्पिरिटमा बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्ने संकेत गर्नु आफैंमा सैद्धान्तिक आधार र औचित्य गुमाएको विवेकहीन निर्णयबाहेक केही हुन सक्दैन ।

नियामकले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कुन बेला गर्ने ?

सामान्यतया कुनैपनि देशको कानुन, ऐन, नियम र निर्देशनहरूको परिधिभित्र रही आफ्नो व्यवसायिक कारोबार गरिरहेको निजी क्षेत्रको संघ, संस्था र कम्पनीहरूलाई नियमनकारी निकायले असीमित अधिकारको प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । यद्यपि नियमनकारी निकायले आफ्नो नियमन क्षेत्रअन्तर्गतका संस्थाको नियमनको क्रममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ, तर त्यस्तो असीमित अधिकारको प्रयोग विशेष अवस्थामा मात्रै गर्नुपर्छ ।

कुनैपनि नियामकले त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा तर्कसंगत, यथार्थपरक र विवेकशील किसिमले गर्नुपर्छ । त्यस्तो हस्तक्षेपको औचित्य पुष्टि त्यतिबेला मात्रै हुन्छ जब नियमित हुने संस्थाहरूले नियामकको नीतिगत निर्देशनलाई नियतवश उल्लंघन गर्छन् । यो मान्यता राष्ट्र बैंकको लागि मात्रै नभएर बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड जस्ता अन्य नियामकहरूको हकमा समेत लागु हुन्छ ।

तर, नेपालमा यस्तो देखिएको छैन । २०७२ सालमा राष्ट्र बैंकले दिएको पुँजी वृद्धि नीतिपछि तोकिएकै समयमा सबैजसो बैंकहरूले तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी पुर्याए । केही बैंकहरू मर्जर र एक्विजिसनको व्यवहारिक कठिनाईका कारण सो लक्ष्य पुरा गर्न असफल भए । तर उनीहरूको नियत पनि राष्ट्र बैंकलाई नटेर्ने भन्ने देखिएन । त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकले दिएका विभिन्न मौद्रिक लक्ष्यहरूलाई पनि बैंकहरूले पुरा गर्ने प्रयास गरिरहेकै छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा अहिले भएको न्यूनतम ८ अर्बको पुँजीनै धेरै भयो वा यसमै सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, बैंकहरूको पुँजी स्थायी विकास मोडेलमा अझै बढ्नुपर्छ, बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मान्यताहरूलाई पनि पालना गर्नुपर्छ ।

असार मसान्तभित्र ४.५ प्रतिशतको स्प्रेडदर कायम गर्ने निर्देशनका कारण बैंकहरू निक्षेपमा ब्याज बढाउन नपाउने सहमतिका बाबजुद कर्जाको ब्याजदर धमाधम घटाउँदै गएका छन् । निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा पनि बैंकहरूको प्रयास सकारात्मक नै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ ठूलो निक्षेप फिर्ता आउँदा सीसीडी अनुपातमा केही समस्या देखिनुबाहेक बैंकहरूले राष्ट्र बैंककै नीतिअनुरुप काम गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बाध्यकारी मर्जरजस्तो अत्यन्त निर्मम डन्डा बैंकहरूमाथि चलाउनु राष्ट्र बैंकजस्तो सबल मानिएको नियामकको विवेकशील कदम हुनै सक्दैन, यदि त्यसो भयो भने यो बैंकिङ इतिहासकै लागि अप्रिय दिन हुनेछ ।

रोग एउटा, उपचार अर्कै
रोचक तथ्य के छ भने पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि नीति लिँदाको समय (आर्थिक वर्ष २०७२/७३) देखि अहिलेसम्म जति कर्जा विस्तार भयो, बैंकिङ इतिहासदेखि सो समयसम्म भएको कर्जा प्रवाहभन्दा बढी थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा करिब १३ खर्ब ५० अर्ब रहेकोमा हाल सो आकार करिब २८ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ, यसमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा ९० प्रतिशत भन्दा बढी छ ।

विगतमा बजारमा रहेको अधिक तरलताको अवस्था समाधान गर्न आत्तिएर कमशल धितो र आयस्रोतमा अत्यधिक रुपमा प्रवाह गरेको त्यस्तो कर्जामा जोखिम कति छ भन्ने प्रश्न अहिलेको अवस्थामा महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो समय त्यस्तो कर्जामा समस्या देखिन थालेको छ जसको सुरुवात ठूला र प्रतिष्ठित भनिएका बैंकहरूबाटै भएको छ, न कि कमजोर र साना बैंकहरूबाट । कमजोर बैंकहरू त यसै पनि ठूलो मात्रामा ऋण दिन डराउँछन्न्, त्यसैले त्यस्ता बैंकहरूमा ठूलो लोन डिफल्ट हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

समस्याग्रस्त कर्जाहरूको त्यस्तै अवस्था ढाकछोप गर्न विभिन्न बैंकहरूले ऋणको इभरग्रिनिंग गर्दै आएको हल्ला समेत बजारमा सुनिन्छ । यदि त्यसो हो भने त्यसको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणमा राष्ट्र बैंक सक्रिय हुनुपर्छ । अहिले तुलनात्मक रुपमा कमजोर भनिएका वाणिज्य बैंकहरूको समस्या भनेको पुँजीकोषको लागत महँगो हुनु, सोही कारण कर्जाको ब्याजदर कम हुनु र सञ्चालन खर्च अधिक हुनु हो । तर यी सबै हुँदा पनि यसले बैंकको नाफा मात्रै घटाउने हो, बैंकिङ क्षेत्र तहसनहस बनाउने होइन । तर एउटा बैंकको ठूलो कर्जा डुब्यो भने यसले अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बनाइदिन सक्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै जाने कुरामा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ न कि मर्जरमा ।

प्रतिस्पर्धीको कमजोरीको बोझ बलियालाई ?
एकछिनलाई मानौं, अहिले बैंकहरूको ऋण प्रवाह समस्या होइन, कम नाफा कमाउनु र लागत बढी हुनु नै बैंकिङ क्षेत्रको मूलसमस्या हो । तर त्यसो भन्नु पनि तर्कसंगत हुँदैन । तेस्रो पुस्ताका बैंकहरूले खुलेर व्यवसायको विस्तार गर्ने अवसर नै पाएनन् । जब ती बैंकहरू खुले नेपाल भर्खर द्वन्द्वग्रस्त अवस्थाबाट राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा आएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र बन्दको प्रभावले त्यो समयमा उद्योगधन्दाहरूको विस्तार राम्रोसँग हुनै सकेन, त्यस्तो अवस्थामा पुराना बैंकहरूले लगानी नगरेर बाँकी रहेको क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्नु उनीहरूको बाध्यता नै भयो त्यसैले पनि उनीहरूको लागत महँगो हुन गएको हो ।

त्यससँगै भूकम्प, नाकाबन्दी र पुँजी वृद्धिको चटारो पर्यो । पुराना बैंकहरूले आफ्नै नाफाबाट पुँजी पुर्याउने हैसियत राख्दा साना बैंकहरू भएभरका ससाना बैंकहरूलाई मर्ज गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा गए । त्यस्ता संस्थाहरूको श्रम र प्रविधिलाई आफूमा समायोजन गर्नु पनि उनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण नै रहे । त्यति हुँदाहुँदै पनि ती बैंकहरूले एक दशक गरेको मिहिनेतको प्रतिफलको दिन नआउँदै अर्को पक्षलाई न्यून मूल्यमा सुम्पनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

नेपालले लिएको दीगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न देशको साधन र स्रोत आफैंमा पर्याप्त छैनन्, यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।

यसको अर्को पाटो पनि छ, खुला बजार अर्थव्यवस्थामा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरू आफै विलय हुन्छन् । तर यसको अर्थ यो होइन कि कमजोरहरूको कमजोरीलाई सबलहरूले सल्ट्याइदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा सञ्चालित प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाले न त अर्को बैंकको कमजोरीलाई आफूले लिनसक्छ, न त कमजोर बैंकहरूको कमजोरीको अनपेक्षित लाभ लिने अधिकार नै उनीहरूसँग हुन्छ । तर यहाँ बलियामा कमजोरलाई गाभेर अनपेक्षित लाभ र हानी ब्यहोर्नुपर्ने बाध्यता नियामकले सिर्जना गरिदिएको छ । यो नीति खुला बजार अर्थनीति अन्तर्गत स्वच्छ बजार प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नीति सिद्धान्तको विपरित समेत हुन जान्छ ।

‘टू बिग टू रिक्सी’
सन् २००७/२००८ मा आएको विश्वव्यापी आर्थिक संकटले खासगरी अमेरिकामा आएको आर्थिक मन्दी साना बैंकका कारणले आएको होइन । यही मन्दीका कारण संस्थाहरू ठूलो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता असफल भई ‘टू बिग, टू रिस्क’ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित हुनगयो । यसैकारण कम्युटर क्षेत्रको पायोनियर र विश्वकै ठूलो कम्पनी माइक्रोसफ्टलाई अमेरिकी सरकारले टुक्राउने प्रयास गरिरहेको छ ।

यसको अर्थ नेपालको सन्दर्भमा अहिले भएको न्यूनतम ८ अर्बको पुँजीनै धेरै भयो वा यसमै सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, बैंकहरूको पुँजी स्थायी विकास मोडेलमा अझै बढ्नुपर्छ, बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मान्यताहरूलाई पनि पालना गर्नुपर्छ । यसका लागि बैंकहरूको मर्जर पनि स्वागतयोग्य नै छ तर यो स्वभाविक हुनुपर्छ । तर, अहिले जसरी अधिक पैसा कमाउन लोभी किसानले फलफुल, तरकारी र कुखुरालाई भिटामिन र औषधि हालेर बेचिरहेका छन् । त्यसरी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमकारी निकायले अस्थिर बनाउँदा यसले कुनैपनि बेला देशमा आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ ।

बैंकहरूको संख्या कति ठीक ?
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्टअन्तर्गत कुनैपनि देशहरूमा रहेको बैंकहरूको संख्यात्मक आकारले पनि कुन देशमा कतिओटा बैंक हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई मापन गर्नसक्ने अवस्था छैन । ठूला र विकसित भनिएका देशहरूमै पनि अर्थतन्त्र वा निक्षेप वा कर्जाको आकार जस्ता कुनैपनि आधारमा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या निर्धारण गरिएको अवस्था छैन ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा १९६६ मा करिब १३ हजार ५०० युनिभर्सल कमर्शियल बैंकसहित करिब साढे २२ हजार भन्दा धेरै बैंकहरू थिए । २०१४ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर ७५०० मा आइपुग्यो जसमध्ये आधिकांश युनिभर्सल कमर्शियल बैंक बाँकी हुन् । हाल ४ हजार ६ सय ५२ युनिभर्सल कमर्शियल बैंक सञ्चालनमा छन् भने एउटामात्र ब्राञ्च भएका बैंकहरूको संख्या करिब करिब शुन्यमा झरेको छ ।

दक्षिण एशियाली देशहरूमा रहेको बैंकहरूको संख्या हेर्दा पनि बंगलादेशमा ४९ वटा सेड्युल्ड बैंक, ५ वटा नन्सेड्युल्ड र ३८ वटा फाइनान्स कम्पनी छन् । भारतमा ९६ वटा कमर्शियल बैंक, ३३ वटा कोअपरेटिभ बैंक, ५६ वटा रुरल बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनी र धेरै संख्यामा लोकल बैंकहरू छन् । लोकल बैंकका लागि प्रदेशहरूले छुट्टै व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, पाकिस्तानमा ४० ओटा सेड्युल्ड बैंक, १०० वटा ननसेड्युल्ड बैंक र १५ वटा प्राइभेट बैंक र ६ वटा विदेशी बैंक र ४ वटा स्पेशलाइज्ड बैंक र १३ वटा स्लामिक बैंकहरू र ११ वटा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरू छन् ।

अमेरिका र दक्षिण एशियाको यी उदाहरण हेर्दा राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरूको संख्या बढी भयो भन्ने राष्ट्र बैंकको दाबीको औचित्य समेत पुष्टि हुँदैन । अर्को कुरा, २२ हजार ५ सय बैंकहरू ४ हजार ६ सयको संख्यामा झार्दा पनि अमेरिकाले कहिलै बाध्यकारी मर्जरको नीति लिएन । बरु अमेरिकामा एन्टिट्रष्ट ल बनाइएको छ जसले खुला प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्छ र यदि खुला प्रतिस्पर्धालाई हानी पुर्याउने नियतले एकैखालको कारोबार गर्ने ठूला संस्थाहरू एक आपसमा मर्जर वा एक्विजिसन गर्न नपाउने गरी यो कानूनले निषेध गर्छ ।

मर्जरमा बाध्य पारिए विदेशीको विश्वासको गुम्छ

विदेशी लगानीकर्ताको लगानीको आकार निर्धारण गर्ने मुख्य तत्व भनेकै उनीहरूको लगानीको सुरक्षा हो । जसका लागि उनीहरूले दशमा शान्ति सुव्यवस्था र सरकारको नीतिगत स्थिरतालाई प्रमुख आधार बनाएका हुन्छन् । तर जुन देशमा सरकारले निजी क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्छ र सरकारले छिटो छिटो ऐन, कानुन र नीतिगत परिवर्तन गर्छ, यसले व्यवसाय गर्ने सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्दैन । त्यस्तो देशमा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लागानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने महशुस गर्दैनन् । यस्तै नीतिगत अस्थिरताका कारण विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूबाटै पुँजी पलायन भएको अवस्था समेत विश्वका विभिन्न देशका परिदृष्यहरूले देखाउँछ ।

हाल बैंकिंग क्षेत्रमा करिब ६३ हजार कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाउँछ । बैंकिंग क्षेत्रको मर्जरले तत्कालै करिब ५ हजार कर्मचारीहरू आफ्नो जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

नेपालले लिएको दीगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्न देशको साधन र स्रोत आफैंमा पर्याप्त छैनन्, यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । त्यस्तो लगानी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रुपमा पनि आउन सक्छ वा प्रविधि हस्तान्तरण वा संयुक्त पुँजी कम्पीको रुपमा समेत आउन सक्छ । तर विश्वासको कमीले यी सबै प्रकारका लगानीको आगमनलाई असर गर्छ । बैंकिङ क्षेत्रको फोर्स मर्जर नीति विदेशी लगानीकर्तामा विश्वासको संकट पैदा गर्ने एउटा प्रमुख माध्यम बन्नसक्छ ।

बैंकिङ प्रोफेशनलहरूको व्यवस्थापनको चुनौती
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूबाट बाध्यकारी रुपमा मर्जरको लागि पहल सुरु भएको करिब १५ दिनमात्रै भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले ठूला बैंकहरूको मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो, न कि बाध्यकारी गर्ने । तर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू सरकारी दस्तावेजको यो वाक्यांशलाई आक्रमक रुपमा प्रयोग गर्ने दिशामा केन्द्रित भए । यसले छोटो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरू बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।

हाल बैंकिंग क्षेत्रमा करिब ६३ हजार कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले देखाउँछ । बैंकिंग क्षेत्रको मर्जरले तत्कालै करिब ५ हजार कर्मचारीहरू आफ्नो जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिले साना बैंकहरू ठूला बैंकहरूमा मिसिँदा एक तह घटुवा नै भएरपनि ठूलो बैंकमा काम गर्न साना बैंकका कर्मचारीहरूलाई अप्ठ्यारो थिएन तर समान हैसियतको पदमा रहेकाहरू नैतिक रुपले पनि पहिलेको भन्दा जुनियर पदमा रहेर काम गर्न सक्दैनन् ।

होइन, सबैलाई समान पदमा मर्जरपछिको संस्थामा राख्ने हो भने यसले अर्को संकट निम्त्याउँछ । त्यस्तो अवस्थामा उच्च व्यवस्थापनमा रहेको ठूलो बौद्धिक जमात बेरोजगार हुन्छ, उनीहरूको सेटलमेन्ट बैंकहरूको मर्जरजस्तो सजिलो पनि हुँदैन । कुनैपनि व्यक्तिको पेशागत रुचिलाई सरकार वा नियामकले निर्धारण गरिदिने भन्ने हुँदैन ।

वर्षौंदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव र विज्ञता हासिल गरेकालाई अब अर्कै क्षेत्रमा जाऊ, अहिलै जाऊ भन्न सरकारले कसरी मिल्छ ? बरु समय लिएरै भएपनि यस्ता जनशक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नियामकको हो । तर निकट भविष्यमा त्यो संख्याको जनशक्ति बेरोजगार भयो भने भोलिका दिनमा श्रम बजारमा यो क्षेत्रप्रतिको आकर्षण घट्न पनि सक्छ ।

विशिष्टिकृत बैंकहरूको आवश्यकता
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स खोल्नुअघि वाणिज्य बैंकहरूलाई उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई ग्रामीण क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी गर्ने र लघुवित्त संस्थाहरूलाई विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्य लिइएको थियो । तर, कालान्तरमा वाणिज्य बैंकहरूलाई ती सबै कार्यहरू गर्ने छुट दिइयो । यसले गर्दा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायलाई विशिष्टिकृत गर्नै सकिएन ।

वर्षौंदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव र विज्ञता हासिल गरेकालाई अब अर्कै क्षेत्रमा जाऊ, अहिलै जाऊ भन्न सरकारले कसरी मिल्छ ?

यसले गर्दा लघुवित्त बाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको फरक पुँजीको आधारमा मात्रै देखिन थाल्यो, त्यसले गर्दा एकजिल्ले विकास बैंकलाई पुँजी पुर्याएर क्षेत्रीय विकास बैंक बन्ने, क्षेत्रीयलाई राष्ट्रिय विकास बैंक बन्ने र राष्ट्रिय बैंकलाई वाणिज्य बैंक बन्ने मोह जाग्दै गयो । हाल पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी सरकार समेतको लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिएको छ । यो बैंकलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न भनिएको छ, तर वाणिज्य बैंकहरूलाई चाहिँ पूर्वाधारदेखि अन्य क्षेत्रहरूमा समेत लगानी गर्ने छुट छ । पूर्वाधार क्षेत्र आफैंमा दीर्घकालीन प्रवृत्तिको क्षेत्र हुने भएकोले यसमा तत्कालै नाफा कमाउन सकिँदैन ।

तत्कालै नाफा कमाउने क्षेत्र भनेको उद्योग र व्यापारमा गरिने लगानी हो । वाणिज्य बैंकहरूलाई सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न दिँदा उनीहरूले अल्पकालीन र दीर्घकालीन नाफालाई सन्तुलन गर्नसक्छन् तर यस्ता विशिष्टिकृत बैंकहरू नियमनको साँघुरो घेरामा रहने भएकोले माथि उठ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यी परिदृष्यहरूले कतै हाम्रो नियमनकारी क्षेत्र र विशेषज्ञहरूको सोचमै कतै कमजोरी त छैन भन्ने प्रश्न समेत उब्जाउँछ ।

हाम्रो नियामक बजारको पछिपछि दौडिरहेको त छ, तर बजारलाई सही मार्गदर्शन नदिएर आफैं भीरतिर त जाँदैछैन भन्ने आशंकासमेत पैदा हुँदै गएको छ । दीर्घकालिन रुपमा लिएका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नियमनकारी निकायले नीति नियम बनाउने र खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजार लाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा त्यसको विपरित नीति विनियम बनाउनु नियामकको कुशलता पक्कै होइन ।

हाम्रो नियामक बजारको पछिपछि दौडिरहेको त छ, तर बजारलाई सही मार्गदर्शन नदिएर आफैं भीरतिर त जाँदैछैन भन्ने आशंकासमेत पैदा हुँदै गएको छ ।

नियमनकारी निकायको पछिल्लो समयको गतिविधि अध्ययन गर्दा कुनै स्थापित मान्यता वा सिद्धान्तको आधारमा नभई नेतृत्वको विचारलाई जबर्जस्ती लाद्ने प्लेटफर्मको रुपमा प्रयोग गर्ने खतरा बढ्दै गएको छ । त्यसैले अबको अवस्थामा भएका बैंकहरूलाई मर्जर गराउने भन्दा पनि बैंकहरूको लगानी तथा सेवाको दायरालाई विशिष्टिकृत गर्दै जाने र बैंकहरूलाई पुँजीको आधारमा नभई कामको आधारमा छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्वाभाविक मर्जरलाई खुला राख्दै सो दिशामा नियामक अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

(नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा एक दशकको अनुभव भएका भण्डारीले वित्तशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका छन् ।)