काठमाडौं । अवकाश प्राप्त झण्डै ३ लाख सरकारी कर्मचारी मध्ये सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायधीशले सबैभन्दा बढी निवृतिभरण (पेन्सन) पाउने गरेका छन् । सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकास पाउका पूर्व प्रधानन्यायधीशले ६४ हजार ९८ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । सबैभन्दा कम कार्यालय सहयोगी (पियन) ले मासिक ८ हजार ११५ रुपैया मात्र पाउँछन् । निबृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पूर्व प्रधानन्यायधीश र कार्यालय सहयोगीबीचको पेन्सन सुविधाको अन्तर ५६ हजार रुपैयाँ बढी छ ।

ओमप्रकाशले पाउँछन् सबैभन्दा बढी
अहिले सरकारबाट धेरै पेन्सन लिनेमा सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्याधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र हुन् । उनले मासिक ६४ हजार ९८ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । यसभन्दा अगाडि सरकारबाट धेरै पेन्सन लिनेमा पूर्व प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मी थिए । रेग्मी अहिलेपनि सरकारबाट सबैभन्दा धेरै पेन्सन लिनेको दोस्रो स्थानमा छन् । रेग्मीले मासिक ६० हजार १६१ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्ने गरेका छन् । रेग्मीपछि धेरै पेन्सन बुझ्नेमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु ओमभक्त श्रेष्ठ, दीलिपकुमार पौडेल र गोपाल पराजुली छन् । उनीहरुले क्रमशः मासिक ६० हजार १४९, ५९ हजार ६८७ र ५८ हजार ९४४ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्दै आएका छन् ।

२१ वर्षमा २१ हजार बढ्यो पेन्सन, कुन सालमा कति ?
२०५२ देखि २०७३ सम्म २१ वर्षमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको पेन्सन रकम २१ हजार ४६६ रुपैयाँ पेन्सन बढेको छ । २०५२ साउनमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको मासिक १०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । २०५४ साउनदेखि ५०० रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो । त्यसपछि २०५७ मा ३ हजार ५००, २०६२ मा १ हजार ३८६, २०६४ मा १ हजार ३८६ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको निबृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार २०६५ मा ६६७, २०६६ मा ३ हजार ४१, ०७० मा २ हजार ७२७, २०७१ मा १ हजार ७८७, ०७३ साउनमा ४ हजार ९१३ रुपैयाँ पेन्सन बृद्धि भएको थियो ।

२९७४३२ जनाले पाउँछन् पेन्सन
कार्यालय प्रमुख हेमन्तराज निरौलाका अनुसार हाल पूर्व निजामती ७३ हजार ३८७, प्रहरी ९३ हजार ९६०, शिक्षक ४४ हजार ४८७ र सेनाका ८२ हजार ५९८ गरी २ लाख ९७ हजार ४ सय ३२ जनाले पेन्सन प्राप्त गरिहहेका बताए ।

वर्सेनि पेन्सनमा कति हुन्छ खर्च ?
चालु आर्थिक वर्षमा सेवा निबृत्त सरकारी कर्मचारीको पेन्सनका लागि ४० अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएको छ । आगामी आवमा ५० अर्बभन्दा बढी छुट्याइएको छ ।

आउँदो एक दशकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि पेन्सन र अवकास गरी सरकारले वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्नु पर्ने देखिएको छ । वर्सेनि पेन्सन र अवकास कोषका लागि अर्बौ रुपैयाँ दायित्व थपिंदै गएकाले १० वर्षभित्रै यसमा ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । ५ वर्षको अवधिमा पेन्सन र अवकास खर्च मात्रै १५६ प्रतिशत बढेको छ । वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेकाले एक दशकमा ३ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।

सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निबृतिभरण र अवकासमा ठूलो रकम लगानी गर्दै आएको छ । कर्मचारीको अवकास उमेरमा पुनरावलोकन नगरिएका कारण कम उमेरमै अवकास हुँदा पेन्सन दायित्व बढ्दै गएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निष्कर्ष छ ।

२० वर्ष सरकारी सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने, ५८ वर्षमै अवकास हुने र अवकास पाएको दिनदेखि नै पेन्सन पाउने, कर्मचारीको परिवारले पनि आजीवन पेन्सन पाउने र वहालवाला कर्मचारीको तलब बढ्दा पेन्सनपनि दुई तिहाईले बढ्ने व्यवस्था भएकाले दायित्व बढी रहेको उनको भनाई छ ।

यस्तै, सेवा करार भन्दा व्यक्तिगत करार गरी नियुत्त गरेर कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिइएको छ । हाल करारमा नियुक्त भएका कम्प्युटर अपरेटर, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी लगायतको संख्या ३२ हजार बढी रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ । यी कर्मचारीका लागि सरकारले वार्षिक ५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती