प्रदेश २ को बजेटबारे रामसुकुल मण्डलको विश्लेषणः नमूना प्रदेश बन्छ त ?

२०७६ असार २० गते १४:१२ रामसुकुल मण्डल

प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले चालुतर्फ १९ अर्ब २६ करोड १ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, वन तथा वातावरण संरक्षण, संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषिक्षेत्रतर्फ मझौला तथा अन्य सिँचाइ आयोजनाका लगि १ अर्ब ११ करोड, जनता आवास कार्यक्रमलाई १ अर्ब ३८ करोड ७० लाख र प्रादेशिक सडक विस्तारका लािग ७२ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।

कक्षा १ देखि ८ सम्मका दलित तथा विपन्न बालबालिकालाई महिनाको ५ सय रूपैयाँ छात्रवृत्ति दिन ४८ करोड, महिला तथा बालबालिकाको पोषणका लािग २९ करोड, परिवार नियोजन तथा आङ खस्ने समस्याबारे जनचेतना अभियान चलाउन १६ करोड ५ लाख १४ हजार विनियोजन गरिएको छ । जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेशकै नमुना रूपमा विकास गर्न २३ करोड र जिल्ला अस्पताल सुधारका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई ३९ करोड ३५ लाख खर्चिइँदै छ ।

रामसुकुल मण्डल

प्रादेशिक सडक बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले चालु वर्ष ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने अनुमान गरेको छ । २ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ करोड छट्याइएको छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्म २ सय ५० किमि (मधेसी सहिद मार्ग) सडक बनाउने सरकारको योजना छ ।

मठमन्दिर र गुम्बाका लागि ४० करोड, चुरे क्षेत्रमा पुनर्भरणका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमका लािग १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा आयआर्जन बढाउँदै भौतिक पूर्वाधार विकास, सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ । गरिब, अल्पसंख्यकको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेश रेडियो तथा मुद्रणका लागि ४ करोड ९० लाख, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरताका लािग ३१ करोड ३५ लाख, सामुदायिक विद्यालयमा बालिकामैत्री शौचालय बनाउन ५ करोड, घुम्ती शौचालय सेवाका लागि ५० लाख, प्रधानमन्त्री कृषि योजना सञ्चालन गर्न ४९ करोड छुट्याइएको मन्त्री यादवले बताए । प्रत्येक जिल्लामा कृषि उपज भण्डारका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटप्रति अपेक्षित रूपमा जनतामा उत्साह छैन । नहुनुका पछाडि कार्यान्वयनमा हुँदै आएको शिथिलता नै हो । नेपालमा बजेटको कार्यान्वयन किन हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशमा आएका केही तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । बजेट तयारीमै समस्या पहिलो कारणका रूपमा लिइन्छ ।

बजेट तर्जुमा गर्ने चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकारका कार्ययोजना बनाएर बजेटमा प्रस्तुत गर्नसक्ने हो भने धेरै समस्याको हल हुन सक्छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा धेरैजसो काम गर्दा खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छर । नेपालमा सार्वजनिक निकायबाट खरिद प्रक्रिया पनि समयमा सुरू हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

बजेट कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा जिम्मेवारी बोधको कमी देखिन्छ । सार्वजनिक विकास निर्माणका काम या कार्यक्रमलाई अरूको जिम्मा छाडेपछि म उम्कन्छु भन्ने मानसिकता नेपालमा बजेट कार्यान्वयन तथा आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइको प्रमुख कारण रहेको अथविद्हरूको विश्लेषण छ । आफै जानकार भएर पनि बाहिरी विज्ञहरू राखेर देखाइने तामझामले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । यीआदि कारणले एकातिर समयमा बजेटे खर्च हुन्न र अन्तिम समयमा आएर हतार गर्दा पनि लगभग ४० प्रतिशत पूँजीगत वा विकास बजेट खर्च भएको छैन । यसको अर्थ हो, लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत विकासमा कमी ।

प्रदेश २ सरकारले बजेटको अभावभन्दा पनि त्यसभन्दा बढी कर्मचारीको अभावमा बढी भौतारिन परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई समयमा नै कर्मचारी पठाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ ।

संघीयताको मूल मर्म भनेको नागरिकहरूलाई जतिसक्दो छिटो सेवा प्रवाह गर्नु हो प्रदेश सरकारसँग भएको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनु हो । तर पटक प्रदेश २ सरकारले प्रदेशस्तरीय ठूला आयोजनामा लगानी गर्नेभन्दा पनि कनिका छरेजस्तो गरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि परनिर्भर भइरहने नीति लिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले दिने बजेट थोरै भयो भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले गुनासो मात्र गर्ने होइन भएको बजेट मात्र समयसीमाभित्र नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने विकासले फड्को मार्न धेरै समय लाग्दैन । तर, आम नागरिकले बजेट घोषणा कार्यलाई कर्मकाण्डका रूपमा मात्र बुझ्ने अवस्थाबाट भने मुक्त हुन पाउनुपर्छ ।

बजेटमार्फत् संघीय सरकारले सांसदलाई ६ करोड रूपैयाँ छुट्एको छ । केन्द्र कै सिको गरेर प्रदेश २ सरकारले पनि त्यही बाटो पछ्एको छ । प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेशसभाका निर्वाचित ६४ सांसदलाई ३ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । संघीय सरकारझै प्रदेश २ सरकारमा पनि नारा हावी देखिए । प्रदेशले पनि केन्द्रकै सिको गरेर बजेट ल्याएको छ । वस्तुतः प्रदेश सरकारको बजेट परम्परागत शैलीमा आएको छ । बजेट भाषण सुन्दा कर्णप्रिय लागेपनि बजेट परम्परागत नै रहेको छ । केन्द्रको जुन शैलीको विरोध गरिएको थियो, त्यसैको सिको गरेरै बजेट ल्याइएको छ ।

केन्द्रको बजेट संघीयताअनुकूल आएन भनेर प्रदेश सरकारले विरोध जनाइ रहँदा त्यही शैलीमा आफैले बजेटमा ल्याउनु पक्कै पनि उसको कमजोरी हो । संघीयता र समावेशिता वकालत गर्दै मधेश आन्दोलनबाट उदाएका समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल सम्मिलित प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेटमा केही नयाँ कुरा छैन । संघीयता र समावेशिताको आवाज उठाउने एक मात्र प्रदेश भएकाले समावेशी आर्थिक नीतिअनुसार बजेट आउन नसकेको अर्थविदहरूको धारणा छ । यद्यपी समावेशीको नाममा सामान्य रूपमा बजेट त छ तर त्यसको ढाँचा मिलेको छैन ।

आम गरिब, किसानको नाममा बजेट छैन । मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश २ मा १९ दशमलव ८ प्रतिशत छ । प्रदेशहरूको तुलनामा गरिबीको मामिलामा यो प्रदेश पाँचौं स्थानमा रहेको छ । देशको औसत बेरोजगार दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको २० दशमलव १ प्रतिशत छ । जो सबैभन्दा उच्च हो ।

मुलुकको मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ५७४ रहेकोमा यस प्रदेशको सूचकांक ० दशमलव ४८४ रहेको छ । बजेटमा उल्लेख भएका जनतामा संघीयताको मर्मअनुरूप आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूपान्तरणसहितको विकासको अनुभूति दिलाउने कार्य मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने कार्य अर्को चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । (मधेस दर्पण फिचर सेवाबाट)