२०७६ असार १९ गते १७:१५ सिर्जना थपलिया
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुद्धारा जारी गरिने ऋणपत्रको व्याजदरमा पनि हस्तक्षेप गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । राष्ट्र बैंकले निक्षेपको व्याजदरलाई प्रभाव पार्ने भन्दै उच्च व्याजदर प्रस्ताव गरिएको ऋणपत्रको व्याजदर घटाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको बैंकर्सले बताएका छन् ।
बैंक व्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने राष्ट्र बैंकको घोषित नीति हो । तर पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न तरिकाले व्याजदर नियन्त्रण गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकको समर्थनमा नेपाल बैंकर्स संघले निक्षेपको व्याजदर १० प्रतिशत भन्दा कममा सीमित गरेको छ । हाल बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा ९.७५ प्रतिशतसम्म व्याज दिदै आएका छन् ।
उक्त व्याजदरलाई टिकाउन बैंकहरुले जारी गर्ने ऋणपत्रको व्याजदर १०.५ प्रतिशतभन्दा कम गर्न राष्ट्र बैंंकले बैंकहरुलाई मौखिक निर्देशन दिने गरेको छ ।
पछिल्लो समय धेरै बैंकहरुले ऋणपत्र निष्काशन गर्दै आएका छन् । तर ऋणपत्रको व्याजदर मुद्दति बचतको व्याजदर भन्दा १ प्रतिशत पनि बढी नभएकाले ऋणपत्रमा लगानी गर्न सर्वसाधारणको चासो कम देखिएको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकले सर्वसाधारणको लागि ८० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको डिबेन्चर सार्वजनिक निष्काशन गरेकोमा ११ करोड ४७ लाख ७८ हजार रुपैयाँको मात्र माग पर्यो । माग रकम निष्काशन रकमको १४.३४ प्रतिशत मात्र हो ।
‘१० वर्ष अवधिको १०.२५ प्रतिशत व्याजदर भएको ऋणपत्रमा समेत सर्वसाधारणको आकर्षण देखिएन । संस्थागत तवरबाट १ अर्ब ८८ करोड ५२ लाख २२ हजार रुपैयाँ आवेदन भयो’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने–‘सर्वसाधारणको आकर्षण नहुनुको मुख्य कारण कम व्याजदर नै हो ।’
ऋणपत्र निष्काशन गर्नुपूर्व नेपाल बंगलादेश बैंकले व्याजदर ११ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको तर राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको सुझावमा १०.२५ प्रतिशत तय गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘डिबेन्चरमा ११ प्रतिशत व्याज दिदाँ सेयर बजारलाई पनि नकारात्मक असर पर्छ भन्ने धितोपत्र बोर्डको भनाई आयो । डिबेन्चरको व्याज माथि हुँदा निक्षेपको व्याज पनि प्रभावित हुन्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको कुरा आयो । व्याज बढाउँदा उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघले आन्दोलन गर्लानन् भन्ने डर पनि भयो’ व्याजदर घटाउनु पर्ने बाध्यताबारे उनले प्रष्ट पारे ।
मर्जबारे हल्ला धेरै, काम शुन्य
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका ढुंगानाले बैंकहरुबीच मर्जको बारेमा हल्ला मात्र धेरै भएको तर काम खासै नभएको बताए । ‘मलेसियामा जस्तो नेपालमा फोर्सफूली मर्ज सम्भव छैन । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आएपछि अगाडिको बाटो स्पष्ट हुन्छ’ उनले भने ।
विदेशी संयुक्त लगानी रहेका स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, नेपाल एसविआई बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक र एनएमबी बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति लागू हुन सक्ने तर यसको प्रक्रिया निकै लामो र जटिल हुने उनले बताए ।
२८ वटा वाणिज्य बैंक मर्ज भएर १४/१५ वटामा सीमित हुने सम्भावना आफूले नदेखेको उनले बताए । ‘२८ बाट झरेरमा २० मा आए भने त्यसलाई राष्ट्र बैंकले ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ’–उनले भने ।
सरकारी लगानीका तीन बैंक यथावत रहन्छन् । संयुक्त लगानीका ६ बैंक पनि रहने देखिन्छ । पहिलो पुस्ताका बैंकहरु पनि बलिया छन् । स्वेच्छाले उनीहरु मर्जमा नजान सक्छन् । नयाँ पुस्ताका केही बैंक बलिया भएका छन् । उनीहरु पनि पाए अरुलाई गाभ्ने, नपाए पनि आफू अरुमा नगाभिने रणनीतिमा रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
स्वाप रेसियो घटीमा ७०
बलिया बैंकले कमजोर बैंकलाई सस्तो मूल्यमा लिन खोजेको भन्ने आशंका निराधार भएको उनको भनाई छ । ‘कुनै बैंकलाई स्वाप रेसियाे कम भयो भन्ने लाग्छ भने मर्ज नगर्न पाइन्छ’ उनले भने ।
दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका बैंकहरुबीच मात्र मर्जको सम्भावना देखिएको पनि उनले सुनाए । ‘तेस्रो पुस्ताका बैंकबीच मर्ज भएमा स्वाप रेसियो १००/९० होला । दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका बैंकबीच मर्ज भएमा स्वाप रेसियो १००/७० सम्म हुनसक्छ’ उनले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
