काठमाडौं । २० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने कानुनी व्यवसायीहरू मूल्य अभिवृद्धि कर( भ्याट)मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बार एशोसिएशनबीच भएको सहमतिबाट २० लाखभन्दा बढी कारोबार गर्ने कानुनी व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुने नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको हो ।

सोभन्दा तलको कारोबार गर्ने व्यवसायीले भने भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने छैन । आगामी आवको बजेटले निश्चित कारोबारभन्दा बढी गर्ने व्यवसाय गर्ने फर्महरू भ्याटमा दर्ता हुन भनिएको छ ।

सरकारले आर्थिक विधेयक, २०७६ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १० संशोधन गरी सो भन्दा बढी कारोबार गर्ने कानुनी व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । कानुनी परामर्श सेवा सम्बन्धि व्यवसायका सम्बन्ध अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बार एशोसिएशनका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनेको छ ।

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन एशोसिएशनले पेश गरेको माग तथा सुझावहरूमा छलफल गर्न कार्यदल गठन भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । एशोसिएशनबाट आएको माग तथा सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएर यसको कार्यान्वयन गर्न कार्यदलले काम गरिरहेको खत्रीले बताए ।

नेपाल बार एशोसिएशन द्वारा असार १८ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायको मर्यादा र भावनालाई कदर गर्दै यस सम्बन्धमा निर्णय नभएसम्मका लागि कुनै आन्दोलन तथा विरोध नगर्न तथा नगराउन आग्रह गरेको छ ।’ ‘सरकारको २० लाखको थ्रेसहोल्डको कदमलाई कानुनी व्यवसायीहरूले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।’

‘२० लाख भन्दा बढी कारोबार गर्ने कानुनी फर्महरू भ्याट जान सहमति नजिक पुगेका छन्,’ एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोख्रेलले भने ‘२० लाख को थ्रेसहोल्ड हुने निश्चित भएको छ ।’ ‘जसको कारोवार २० लाख बढी हुन्छ, उसले मात्र भ्याटमा दर्ता गर्नु होला, सो भन्दा तल को कारोबार हुनेले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मात्र लिनु होला, कुनै कर कार्यालयमा यस विपरित कार्य भएमा केन्द्र मा सम्पर्क एशोसिएशनले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई भनेको छ ।

प्रेस विज्ञप्तीमार्फत एशोसिएशनले भनेको छ ‘आन्दोलन तथा विरोधका सम्पुर्ण कार्यहरु स्थगित गर्न समेत सबै बार युनिट तथा कानुन व्यवसायीहरुमा अनुरोध छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान