काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदले बजेट मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमुखी मात्र हुँदा सन्तुलितरुपमा देश विकास हुन नसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद महेशकुमार महराले शहीद र द्वन्द्व पीडितका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति पाउने भने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।

सांसद रामचन्द्र राईले पुल र बाटो निर्माण हुन नसकेको, सिँचाइलाई कृषिअन्तर्गत राखिनुपर्ने, भूमिगत सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम व्यावहारिकभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको उनको भनाइ थियो । मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट राखेकामा सांसद यादवले आपत्ति जनाए ।

सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुरुङ मार्ग खोल्ने सरकारको योजनाले छिटो सडक सञ्जाल अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै यसले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । सांसद रमेशप्रसाद यादवले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारामै मात्र केन्द्रित भएको बताउँदै मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट राख्दा सन्तुलितरुपमा देश विकास हुन नसक्ने बताउँछन् ।

सांसद नैनकला ओझाले युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सांसद हरिचरण शिवाकोटीले दलित, महिला तथा सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायलाई लक्षित गरेर बजेट आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउँछन् । बाल विकासका शिक्षकको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत

बैठकमा सांसद प्रकाश पन्थले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् ।

यसरी, विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो ।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद पन्थले असुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि युवा विचल्लीमा परेकाले र त्यसबारेमा श्रम मन्त्रालयले बेवास्ता गरिरहेको छ भनेका छन् । उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको सन्दर्भमा सरकारसँग स्पष्ट नीतिको अभाव समेत रहेको बताए। रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पूर्वमन्त्री आलमलाई जन्मकैदको फैसला

नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाका लागि कन्सियस इनर्जी र उर्जा डेभेलपर्सबीच साझेदारी

आङटावा शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छोड्न सर्वोच्चको आदेश

तातो हावा ‘लू’ ले नेपालगञ्जको जनजीवन प्रभावित

श्रम स्वीकृती २ मिनेट ४४ सेकेण्डमा दिइराखेका छौँ : मन्त्री अर्याल

निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ : अर्थमन्त्री