बैंकर्स संघको बैठकः ‘बिहे’ कसरी को सँग गर्ने थाहा छैन, तर तयारीबारे रिपोर्टिङ गर्ने सहमति

  २०७६ असार १७ गते १३:१७     विकासन्युज

काठमाडौं । ब्याजदर र बैंकहरुको सम्भावित मर्जरमा लागि वाणिज्य बैंकहरुले छलफल अघि बढाएका छन् ।

मंगलबार बिहान बसेको नेपाल बैंकर्स संघको पूर्ण बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको मर्जरसम्बन्धी निर्देशन र बजारमा तोकिएको अधिकतम ब्याजदर सीमाको परिवर्तनका सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिभन्दा अघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि सम्भावित पार्टनर खोज्न निर्देशन दिँदै मौद्रिक नीतिमा बाध्यकारी मर्जरसम्बन्धी व्यवस्था आउन सक्ने संकेत गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले दिएकै अवधिमा मर्जरका लागि पार्टनर खोज्न सम्भव नदेखेका बैंकरहरुले छलफल गर्ने छलफलमा जे विषय उठ्छ सोही विषयका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्टिङ मात्रै गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

‘राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो मर्जर सजिलोपनि छैन, कोही मर्जरमा जानै चाहँदैनन्, कोही गएपनि एक्विजिसन गरेर अरु बैंकलाई आफ्नोमा गाभ्न चाहन्छन्, मर्जर वा एक्विजिसनमा सहमत हुनेहरुपनि त्यसभित्रका अन्य विषयमा स्पष्ट हुन चाहन्छन्, राष्ट्र बैंकलाई हामी सहमतिमा पुग्यौं भनेर रिपोर्टिङ गरे, भोलि मर्जर सम्भव नभए कारबाही हुनसक्छ, त्यसैले राष्ट्र बैंकको निर्देशन नटेरेको जस्तो नदेखिने गरी रिपोर्टिङ गर्ने सहमति गरेका छौं, तत्कालै कुनैपनि बैंक मर्जरको स्पष्ट खाका बुझाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्’ एक बैंकरले भने ।

ती बैंकरले मौद्रिक नीतिले दिने सहुलियतपछि मात्रै मर्जरका विषयमा गहन ढंगले अघि बढ्ने आशय बैंकरहरुमा देखाएको समेत बताए । ‘राष्ट्र बैंकले पक्कैपनि केही सहुलियत दिन्छ होला, त्यसपछि कुन मोडेलमा जाने भन्ने तय हुन्छ, त्यसैअनुसार हामीहरु अघि बढ्छौं’ उनले भने । बैठकमा मर्जरसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको नीतिलाई कसैले विरोध नगरेको भएपनि राष्ट्र बैंकले लिन सक्ने बाध्यकारी नीतिका सम्बन्धमा भने विभिन्न आशंका व्यक्त गरेको समेत ती बैंकरले बताए ।

राष्ट्र बैंकको कडा निर्देशनपछि मर्जरको तयारीका लागि भन्दै केही बैंकहरुले ‘मर्जर कमिटी’ नै बनाएका छन् । यद्यपि मौद्रिक नीतिपछि मात्रै त्यो कमिटीको कार्यदिशा स्पष्ट हुने ती बैंकरको भनाई थियो । बैठकमा ब्याजदर नियमित गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । बैंकर्स संघले हाल तोकेको ब्याजदरको सीमालाई थप परिमार्जन गर्नुपर्ने माग केही बैंकरले गरेका थिए भने कतिपय बैंकरले यस्तो ब्याजदर निर्धारण नियम विपरित भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग समेत गरे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.