काठमाडौं । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा दुई केपी ओलीबीचको अन्तरद्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरिरहेको लगानी बोर्डले विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले नै नेतृत्व गरिरहेको पर्यटन मन्त्रालय त्यसमा असन्तुष्ट देखिन्छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्ने फाँटका प्रमुख प्रदीप अधिकारी भन्छन-‘निजगढमा निजी कम्पनी आउँदैनन्, ३० वर्षमा लगानी उठाउने आयोजनामा निजी कम्पनीको सम्भावना छैन्, तर अहिले लगानी बोर्ड मार्फत अघि बढाउने भनेर उतै लगिएको छ ।’ हाल मुआब्जा वितरण, पुनर्बास, रुख कटान लगायतका काम प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

लगानी बोर्डले भने लगानी सम्मेलनमा निजगढ विमानस्थलमा लगानी आव्हान गरेको थियो । त्यसमा ७ वटा विदेशी कम्पनीहरुले इच्छा देखाएका छन् । ती कम्पनीहरुसँग वार्ताका लागि सन २०२० फेब्रुअरीसम्मको समय तोकिएको छ । ‘सन २०२०को फेब्रुअरी महिनासम्म आवेदन दिएका कम्पनीहरुसँग छलफल र सहमतिको समय तोकिएको छ, सो अवधिसम्म कुन मोडलमा निजगढ विमानस्थल बनाउने भन्ने एकिन होला’, लगानी बोर्ड उच्च स्रोतले भन्यो ।

अधिकारीले भने कहिले आफैं बनाउने, कहिले जी टु जी भन्ने त कहिले निजी क्षेत्रलाई दिने भनेर सरकारले निजगढ विमानस्थललाई भकुण्डो बनाएको आरोप पनि लगाए । ‘२०७३ जेठमा केपी ओली सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो, पछि जी टु जीमा जाने भनियो, फेरि निजी कम्पनी खोज्न लगानी बोर्डलाई दिइएको छ, आखिर सरकारले गर्न चाहेको के हो ? पहिले त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ’, संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा आक्रोश पोखे ।

२०७३ सालमा १ खर्ब २० अर्ब लागतमा पहिलो चरणको विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल यसको लागत १ खर्ब ५० अर्ब पुगेको पनि अधिकारीले जानकारी दिए । उनले रुख काट्ने निर्णय गरिनुपर्ने तथा निर्माण मोडलबारे सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले जे गर्नु पर्ने हो त्यो गरिरहेका छौं, कसरी बनाउने ? स्रोत कसरी जुटाउने त्यो सरकारले टुंगो लगाउने विषय हो,’ अधिकारीले भने । निजगढ विमानस्थलका लागि ४ हजार हेक्टरको ७ लाख रुख काटेर एउटा रनवे सहितको पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरि डीपीआर तयार हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको लगानी बोर्ड र पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दुबै निजगढ विमानस्थलमा संलग्न छन् । प्राधिकरणका नव नियुक्त महानिर्देशक राजन शर्माले पनि लगानी बोर्ड मार्फत लगानीकर्ता खोज्ने काम अघि बढेकाले निर्माण मोडलबारे प्राधिकरणले कुनै काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टी पोखे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

विकास बैंकका सूचक खस्किए, वितरणयोग्य नाफा ध्वस्त

बैंकविरुद्ध अराजक गतिविधिको नतिजा खराब कर्जा, २६२ प्रतिशतसम्म बढ्यो

खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको नाफा साढे १३ प्रतिशत घट्यो, कुन बैंकको कति ?

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल