हाइड्रोपावरलाई हकप्रद निष्काशनमा लगाम, आईपीओ ल्याउन ५०% काम सक्नुपर्ने

  २०७६ असार १० गते ११:३१     विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले हकप्रद सेयर निष्काशनमा लगाम लगाउने भएको छ । सर्वसाधारण नागरिकको लगानी हिनामिना गरेको भन्दै सरकारले ऊर्जासँग सम्बन्धित कम्पनीले हकप्रद सेयर र साधारण सेयर निष्काशनमा लगाम लगाउन लागेको हो । बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्ने उद्देश्यले धितोपत्रको थप निष्कासन वा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था विद्युत नियमन आयोगले गर्न लागेको हो ।

विद्युत उत्पादन सम्बन्धी कम्पनी वा संस्थाहरूले सेयरको सार्वजनिक निष्काशन निर्देशिका, २०७६’ ले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न पनि आयोजनाको मुख्य संरचनाको ५० प्रतिशत कार्य सम्पादन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । भर्खरै निर्माण कार्य गर्न शुरु गरेका आयोजनाहरूले अब आईपीओ निष्काशन गर्न पाउने छैनन् ।

जलविद्युत कम्पनीहरूले शुरुमै आईपीओ निष्काशन गर्ने र आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ने अभ्यासले लामो समयसम्म सर्वसाधारणको लगानीले कुनै प्रतिफल नदिने अभ्यास बढेपछि सरकारले यसरी नियमन गर्न लागेको हो । पछिल्लो समय संस्थापकहरूले सर्वसाधारणबाट लगानी गराउने गुनासो आउन थालेपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयर वा सार्वजनिक निष्काशन गर्दा प्रारम्भिक आईपीओ निष्काशन गरेको मितिले ५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने सेयर निष्काशन कम्पनीले घोषणा गरे अनुसारको लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्नेछ ।

निर्देशिकाको परिधिमा रहेर यस्ता कम्पनीहरूले एक पटक आईपीओ निष्काशन गरेपछि थप रकम उठाउन कुनै प्रकारको सेयर निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । कम्पनीहरूले एक पटक आईपीओ जारी गरेपछि थप रकम उठाउन कुनै प्रकारको सेयर निष्कासन गर्न पाउने छैनन् । यसरी सेयरबाट प्राप्त रकमको उपयोग गर्न स्पष्ट वित्तीय योजना हुनुपर्ने र यसलाई कम्पनीको साधारणसभाबाट पारित गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

संस्थापकबाट जारी पुँजी शतप्रतिशत चुक्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाका साथै आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएको हुनुपर्ने छ । साथै कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्नुअघि नै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको हुनुपर्नेछ । आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाका लागि छुट्ट्याइएको सेयरसम्बन्धमा पनि आयोजनाले पहिलानै निर्णय गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गर्न लागेको आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्देशिकाले कानुनी रुप पाएपछि सर्वसाधारणको लगानीलाई प्रतिफल योग्य बनाउनुका साथै कम्पनीलाई समेत थप जिम्मेवार बनाउने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.