काठमाडौं । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग(फास्ट ट्रयाक)को लागतमा ५६.२५ प्रतिशतले बढेको छ । भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआरमा भन्दा ६३ अर्ब रुपैंयाँ लागत बढेर १७५ अर्ब पुगेपछि सांसदहरुले नै आशंका व्यक्त गरेका छन् । भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा फास्ट ट्रयाकको लागत ११२ अर्ब हुने भनिएको थियो । भारतीय कम्पनीले निर्धारण गरेको लागत नै बढी भएको भन्दै बिरोध भएको थियो ।

तर कोरियाली कम्पनी सुसुङले तयार पारेको डीपीआरमा भारतीय कम्पनीले भन्दा ५६.२५ प्रतिशत बढी लागत आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएपछि सांसदहरु नै सशसंकित भएका हुन् । सोमबार संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसद गणेश पहाडीले फास्ट ट्रयाकको लागतमाथी प्रश्न उठाए । ‘११२ अर्बको फास्ट ट्रयाक १७५ अर्ब कसरी पुग्यो ? यसरी लागत बढ्नुको आधार के हो ? त्यसको पुष्टि हुनु आवश्यक छ’, सांसद पहाडीले भने ।

भारतीय कम्पनीले तय गरेको लागत नै बढी भएको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला कोरियाली कम्पनी सुसुङले तयार पारेको डीपीआरको लागतले आश्चर्यमा पारेको पनि उनको भनाई थियो । अर्का सांसद अनिल झाले समेत फास्ट ट्रयाकको लागत माथी प्रश्न उठाए । उनले पनि यति छोटो समयमा फास्ट ट्रयाकको लागत ११२ अर्बबाट बढेर १७५ अर्ब पुग्नु आश्चर्यको बिषय भएको बताएका थिए ।

समिति सभापति कल्याणी खड्काले पनि फास्ट ट्रयाकलाई दुहुनो गाई बनाउन नहुने धारणा राखिन् । ‘फास्ट ट्रयाकलाई दुहुनो गाई बनाइनु हुन्न, अर्काे मेलम्ची बनाईनु हुन्न, समितिमा त्यस्तो अवस्था आउन सक्ने तर्फ सचेत र हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौं’, सभापति खड्काले भनिन् । भारतीय कम्पनीले तयार पारेको भन्दा फरक मापदण्ड नभए पनि लागत भने ह्वात्तै वृद्धि गरिएपछि अनेक आशंका उत्पन्न भएका हुन् ।

तर नेपाली सेनाको फास्ट ट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सरदलाल श्रेष्ठले ४/५ बर्षपछि नयाँ डीपीआर बनेकाले लागत बढेको बताए । ‘४÷५ वर्षपछि नयाँ डीपीआर तयार भएको हो, त्यसले गर्दा लागत बढेको हो, कामको गुणस्तर, सुरुङको संख्या पनि बढेको छ’, आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले भने ।

७२.५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकको डीपीआर अनुसार १०.५ किलोमिटर लामो ८७ वटा पुलहरु निर्माण हुनेछन् जसमा १६ वटा बिशेष पुल रहनेछन् । सुरुङको संख्या बढाएर ३ वटा बनाईएको छ । महादेव डाँडामा ३.३५ किलोमिटर, धेद्रे डाँडामा १.६ किलोमिटर र लेन डाँडामा १.४३ किलोमिटर गरि कुल ६.३८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछन् । फास्ट ट्रयाकको इन्टर सेक्सन भने बुदुनेमा रहनेछ ।

क्याबिनेट लानै ढिलाई, त्यहाँ पनि रोकियो
२०७५ चैत १० गते सुसुङले तयार पारेको डीपीआरलाई नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको थियो र क्याबिनेट लैजाने निर्णय भएको थियो । तर रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले नै लामो समयसम्म डीपीआर क्याबिनेटमा पेश गरेनन् । केहि समय अघि क्याबिनेट पुगेको डीपीआर हालसम्म स्वीकृत भएको छैन् ।

१० प्रतिशत सकियो काम
फास्ट ट्रयाकको कुल काममध्ये हालसम्म १० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । ५४ किलोमिटर खण्डमा ‘सब ग्रेड’ भैरहेको छ । जसमा २५.४४ किलोमिटर सब ग्रेड सम्पन्न भएको छ भने १०.९२ किलोमिटरमा ८० प्रतिशत सकिएको छ । बाँकी १६.०९ किलोमिटरमा भने ८० प्रतिशत भन्दा केहि कम मात्रै सब ग्रेडको काम सकिएको छ ।

ठुला पुलहरुको निर्माणका लागि ६ वटा कम्पनीहरु प्रारम्भिक छनौटमा परेका छन् । ४ लेनको डेडिकेटिड सडक पहाडी क्षेत्रमा २५ मिटर र तराईमा २७ मिटर चौँडाईको हुनेछ । यो सडक निर्माण भएपछि एक घण्टामा काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिनेछ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त