काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले चेम्बर अफ कमर्शद्धारा प्रस्तुत गरिएका मौद्रिक नीति सम्बन्धी सुझाबलाई गम्भीरताका मनन् गरेका छन् ।

चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक गएको प्रतिनिधि मण्डलले गर्भनर नेपाललाई भेटेर मौद्रिकनीति २०७६÷७७ को लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्देशित ८ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लागि विस्तारित वृत्तको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने सुझाब दिएको छ ।

सुझाब दिदा उपाध्यक्ष अग्रवालले विस्तारित वित्तियनीति (बजेट) अवलम्बन गरेको अवस्थामाबजारमामुद्राको आपूर्ति र वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपुर्ति पनि सोही अनुमानमा बदल्न नसके उच्चमुल्य वृद्धिको जोखिम रहन जाने बताए ।

तसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले सञ्चालन गरेकाकार्यक्रमतथा परियोजनालाई प्रतिकुल असर नपर्ने र मुद्रा स्फितिलाई अनपेक्षित रुपमाउपकरणहरुको अनुकुलतम परिचालनमा जोड दिएर आगामी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
सुझाब अन्तर्गत बजेटमा निर्देशित ६५ मुनिको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न आपूर्ती प्रणली सरल र सहज एवम् सुगम हुने मौद्रिक नीति हुनु पर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.७५ ५ को स्पे्रड दरलाई ३.५ ५ मा ल्याईनु पर्ने, बजेट घाटा पूर्ती गर्न सरकारले उठाउने रु. १९५ अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने किसिमको मौद्रिकनीतिल्याउनुपर्ने लगायतका बुँदाहरु रहेका छन् ।

यस्तै चेम्बरले दिएको सुझाबअन्तर्गत एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खुलागरिएको वर्तमान अवस्थामा यसको प्रक्रियाहरु थप प्रभावकारी एवम् सरलीकृत हुनुपर्ने, बिदेशीमुद्राको घटबढ जोखिम व्यवस्थापन गर्न दायरा विस्तारहरुका साथै थप मौद्रिक उपकरणहरु जारी गरिनु पर्ने, तरलताको विद्यमान अवस्थामा सिडी अनुपातलाई केहि खुकुलो गरी अन्य तरलताअनुपातको माध्यमबाट जोखिमव् यवस्थापन गरिनु पर्ने, आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन नसकिरहेको अवस्थामा निर्यात अभिवृद्धिका साथै आयात व्यवस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात प्रबद्र्धनका सुविधाहरु दिनुपर्ने नीतिको आवश्यकता रहेको, लगानी प्रर्बदनका लागि रिफाइनान्सिङको सुविधा १०० अर्ब रुपैयाँ पुर्याइनु पर्ने, भारतमा लेटर अफक्रेडिट एट साईट खोलेर आयातगर्दा बिलअफएक्सपोर्ट लिन समय लाग्ने हुँदा भारतीय निर्यातकर्ताले समयमा भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले समस्याको सम्बोधन गरिनु पर्ने, हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी परिपत्रले एफओ बीएलसी र ढुवानीको लागि भिन्न एलसी खोल्नु पर्ने अवस्थाले आयात व्यापारमा उद्योगी व्यवसायीहरुले धेरै कठिनाई झेल्न ुपरेकाले विगतको झै सिआईएफको लागि एलसी खोल्ने सुविधा पूर्ववत कायम गर्ने, क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० ५ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५५ कर्जा प्रवाह गर्ने प्रावधान रहेकोमा कृषि, उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरी २५५कायम गरिनु पर्ने चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको छ ।

सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीहरु, बैंकिङ, वाणिज्य, कर, भन्सार समितिका सभापति तथा उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार आजदेखि बन्द

ललितपुरमा पाठेघर र स्तन क्यान्सर परीक्षण थालियो

भन्सार छलेर ल्याइएको १६ लाख बराबरको सामान बरामद

यी प्रदेशमा हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना

बीमकलाई प्राधिकरणले भन्यो : भ्रम सिर्जना नगरी दावी भुक्तानी सुरु गर्नुस्

त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश