काठमाडौं । कक्षा १२ पछि मात्र वैदेशिक अनुमति पत्र दिने शिक्षा मन्त्रालयको नियमलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला नहुँदासम्म लागु नगर्ने निर्देशन दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले असार ८ गते सम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी सोही दिन छलफलका लागि उपस्थित हुन दुबै पक्षलाई आदेश दिएको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले २०७६ साल जेठ २९ गते विज्ञप्ती निकाल्दै कक्षा १२ नसकिने विद्यार्थीहरु वैदेशिक अध्ययन अनुमती पत्र नदिने भनेसँग बजार तातिएको थियो। यसले धेरै कन्सल्टेन्सी र विद्यार्थीहरुलाई झ्ट्का महसुस भएको थियो। विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई अध्ययन स्वीकृति तथा विदेशी मुद्रा सटही सुविधाका लागि पनि नो अब्जेक्सन लेटर चाहिन्छ। १२ कक्षाको अध्ययन पुरा नगरी विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई वैदेशिक अनुमती अनुगमन शाखाले नो अब्जेक्सन लेटर नदिने भएको थियो।

विद्यार्थीहरु विद्यालय शिक्षा (१२ कक्षा) अध्ययन तथा ३ महिने ६ महिने तालिमको लागि जापान, बंगलादेश, कोरिया, चिन, अष्ट्रेलियालगायतका देशमा जान स्वीकृति (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिन केही समयको लागि रोकिएको प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले बताएका थिए।

विद्यार्थीहरु भाषा तालिमा सिक्छु भन्ने नाममा विदेशमा लुकेर बस्ने, विद्यालय शिक्षा पुरा नगरि जाँदा निर्णय लिनसक्ने क्षमता नहुने र के गर्न जान लागेको कुरामा स्पस्टता नहुने कारण दु:ख पाईरहेको हुनाले आफुहरुले यो कदम चालेको प्रवक्ता अर्याललेले केही दिनअघी बिकासन्युजसँग बताएका थिए।

अष्ट्रेलियामा केही समय अगाडि हजारौं संख्यामा विद्यार्थीहरु अलपत्र परेका थिए। त्यस समयमा सरकारले किन कुनै चेकजाँच बिना नो बजेजेक्सन लेटर दिएको कुरामा ठुलो प्रश्न उठेको थियो।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसईईपछि म्यानेजमेन्ट पढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यी हुन् काठमाडौंका उत्कृष्ट कलेज

शिक्षामन्त्रीको निर्णयप्रति सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट, कारबाही गरेर देखाउन शिक्षक महासंघको चेतावनी

म्याग्दीका तीन विद्यालयमा आधुनिक कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना

काठमाडौं जिल्लाका कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्रहरू स्वचालित विधिबाट तोकियो

सकियो एसईई, कहाँ पढ्ने ब्रिजकोर्स ?

शिक्षाको गुणस्तरमा सामूहिक योगदान आवश्यक छ : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ