काठमाडौं । सोमबार मध्यान्ह नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलासँग कुराकानीको क्रम चलिरहेकाे थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गतको कर्जा किन प्रवाह गर्न उदासिन भए भन्ने सन्दर्भमा भइरहेको विचार आदान प्रदानकै क्रममा मिसिए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारी ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत् बैंकहरुले सोसियल बैंकिङको अवधारणा आत्मसात गर्नुपर्ने भए पनि त्यसाे हुन नसकेकाे विषयमा चर्चा भइरहेको उक्त विषय पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारीहरुको आगमनपछि त्यतैतिर मोडियो । अनौपचारिक माहौलमा भइरहेको कुराकानीमा प्रवक्ता निरौलाले राष्ट्रिय वाण्ज्यि बैंकलाई त्यस्तै बैंकिंको अवधारणाअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिए । त्यस्तो सोसियल बैंकिङ जसले जनताको जनजीवन, आर्थिक उपार्जन र उद्यमशीलताई एक आपसमा जोड्न सक्छ, त्यस्ताे बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न पनि निरौलाले सुझाव दिए ।

‘तपाईँहरु पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था भलै निजी क्षेत्रको सानो अंश तपाईहरुमा मिसिन आएको छ, तर तपाईँहरुले आफूलाई फरक रुपमा कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ? तपाईँहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको अवस्था अरु बैंकहरुको जस्तै छ, सीसीडी अनुपात खुकुलो थियो, अब त्यो कसिलो बन्दै गयो, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर पनि लगभग उस्तै हुन गयो, आफूहरुलाई फरक देखाउन र राज्यकाे बैंक बन्न पनि अब तपाईँहरु त्यतातिर लाग्नुपर्छ, बरु त्यसका लागि के के सब्सिडाइज गर्नुपर्ने हो, राष्ट्र बैंककहाँ प्रस्ताव ल्याउनुस्’ प्रवक्ता निराैलाले भने ।

उनले थपे ‘तपाइँहरु आजसम्म जति कर्जा गयो, गयो । अब ती कर्जाहरुलाई विस्तारै साइजमा ल्याउँछौं, अब ‘बिग सेल’मा होइन ‘मास सेल’मा जान्छौं भनेर अघि बढ्नुभयाे र आजदेखि १० करोड भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दैनौं, आयातमुखी प्रयोजनका लागि ऋण दिँदैनौ, स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन्छौं भन्नुभयाे भने नयाँ जमानाकाे फरक किसिमकाे बैंक बन्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो प्रस्ताव ल्याए सरकारले पनि नमान्ने कुरा हुँदैन, राष्ट्र बैंकले सब्सिडाइज नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन ।’

निराैलाकाे अवधारणालाई वाणिज्य बैंकका ती अधिकारीहरुले सिद्धान्ततः स्वीकार गरे । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले सरकारको स्पष्ठ निर्देशन र राष्ट्र बैंकको त्यस्तो नीति आए आफूहरु त्यस्तो अवधारणाअनुसार अघि बढ्न समेत तयार रहेको बताए ।

‘हाे, तपाइँहरुले भनेजस्तै हामी अरुभन्दा धेरै फरक हुन सकेका छैनौं । सस्तोमा निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्न सकेका थियौं, तर अहिले स्प्रेडदर घटाउनकै लागि निक्षेपको ब्याजदर बढायौं । हामीले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सक्थ्यौं तर निक्षेपको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी नीतिका कारण त्यो भएन, कर्जा सस्ताे हुँदा निक्षेपकाे अधिकतम ब्याज र कर्जाकाे अधिकतम ब्याजभन्दा पनि कम हुने अवस्था आयाे, त्यसैले बचत निक्षेपमा ५० बेसप्वाइन्टले ब्याज बढाइदियौं’ – श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले त्यसरी अघि बढ्न निर्देशन दियाे र राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरेमा हामी त्यतातिर जान नसक्ने भन्ने केही छैन ।’

त्यसाे त, सामाजिक बैंकिङकै अवधारणामा आधारित रही सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानसहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा लगानी गर्न हालसम्म पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उदासिन छन् । निर्देशित कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत नै रहेको, ऋणलाई सीसीडी अनुपातमा गणना नगर्न मिल्ने प्रावधान र परियोजना कर्जाअन्तर्गत जग्गाजमीन र उपकरणहरु धितोमा रहने भएपछि कृषि कर्जामा केही हदसम्म कर्जा प्रवाह भए पनि अन्य हकमा कर्जा प्रवाहको आकार शुन्यप्रायः नै छ ।

त्यो कार्यक्रम किन सफल हुन सकेन र त्यसमा कस्तो सुधार ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा यो वर्षको बजेटले निर्मम समीक्षा गर्न सक्नुपर्थ्यो तर त्यसो भएन । अघिल्लो वर्ष तामझामसाथ ल्याएको कार्यक्रमको असफलतासँगै सरकारले सरकारलाई त्यसलाई ‘त्यागिदिएको’ छ, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहन गर्ने सन्दर्भमा केही प्रयासहरु भए पनि उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा गर्ने विषयमा सरकार चुकेको छ ।

सोसियल बैंकिङकाे अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा ?

सोसियल बैंकिङ सामाजिक, वातावरणीय र दीगो लाभको सिर्जना गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई दिने वित्तीय सेवा हो । यसले मुख्यतया तीनओटा बटमलाइनलाई आत्मसात गर्छ, समुदायिक पृष्ठभूमि, वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास र नयाँ व्यवसायको सुरुवात ।

यसले आफ्ना ग्राहकहरुसँग दीर्घकालिन सम्बन्ध स्थापित गर्दै ती व्यक्तिहरुको जनजीवनका आर्थिक गतिविधि र जोखिमसँग प्रत्यक्ष सरोकार समेत राख्छ । दीर्घकालिन, आत्मनिर्भर, पारदर्शी, समावेशी वित्तीय सेवाको परिकल्पना यसले गर्छ । कतैकतै यसलाई पी टू पी मोडेलमा सञ्चालन समेत गर्ने गरिएको छ जसमा वित्तीय मध्यस्तकर्ता नै  रहँदैनन् ।

सन् २०१४ सम्म विश्वको कुल लगानीमध्ये ३०.२ प्रतिशत लगानी यो क्षेत्रमा भएको ग्लोबल सस्टेनेवल इन्भेष्टमेन्ट एलाइन्सले जनाएको छ । जसमध्ये एशिया महादिपमा सबैभन्दा कम अर्थात् ०.८ प्रतिशत लगानी यस्तो क्षेत्रमा भएको एलाइन्सको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सोही समयमा युरोपले सबैभन्दा बढी ५८.८ प्रतिशत त्यस्तो लगानी गरेको थियो ।

नेपाली क्लिन विजिनेसमा ‘रिसोर्स ग्याप’

नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरु सोसियल बैंकिङ कै अवधारणा अन्तर्गत खुलेका छन् । यद्यपि यस्ता संस्थाहरुको क्षेत्र र पहुँच ज्यादै संकुचित छ । घरेलु उद्योग तथा कृषि उत्पादनमा मात्रै सीमित भएका छन् । वित्तीय साक्षरता नभएका, पहुँच नपुगेका वा ससाना व्यवसाय गर्नेमा मात्रै सीमित रहेको हुनाले वित्तीय रुपमा साक्षर र क्लिन विजिनेस गर्न चाहनेहरुका लागि अहिले पैसाकाे अभाव छ । फेरि यस्ता संस्थाहरुको ब्याजदर एकदमै उच्च हुनाले साना तथा मझौला स्केलका उद्योगहरुले त्यो ब्याजदर एफोर्ट गर्नसक्ने अवस्था समेत छैन ।

त्यसैले पनि स्वदेशमै रोजगार प्रवद्र्धनात्मक, वातावरणमैत्री र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुर्याउने बैंकको आवश्यकताको महशुस समेत विज्ञहरुले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । त्यसैले पनि नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा यसको भूमिका र आवश्यकता देखिन्छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

विद्यार्थीको अभाव हुँदा धमाधम बन्द हुँदै गाउँका प्राविधिक विद्यालय

एकै वर्ष ३ लाख बढी पर्यटक निकुञ्ज र आरक्षमा