काठमाडौं । यतिबेला लघुवित्त बजार फोर्स मर्जरको हल्लाले तातेको छ । हाल ८९ ओटा लघुवित्त कम्पनीहरुले सञ्चालन स्वीकृति पाएका छन् । २५ ओटा लघुवित्त कम्पनीहरु सञ्चालनका लागि अन्तिम स्वीकृतिको प्रतिक्षामा छन् । सञ्चालन स्वीकृति पाएकामध्ये केही कारोबार सञ्चालन सुरु गर्ने अन्तिम चरणमा छन् भने धेरैजसो सञ्चालमा आइसकेका छन् । तर, सञ्चालनमा आउँदा नआउँदै र सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति नपाउँदै ती कम्पनीहरुलाई भने व्यवसाय विस्तारको सट्टा मर्जर र एक्विजिसनको चिन्ताले सताएको छ ।

शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीबि नेपालको अभिव्यक्तिसँगै केही समयदेखि मर्जर र एक्विजिसनको लहर देखिएका लघुवित्त कम्पनीहरु कति दवावमा रहेछन् भन्ने प्रष्ट पार्छ । त्यसैको फलस्वरुप पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरु धमाधम गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको संस्थासँग मर्जरमा जाँदा भोलिका दिनमा विवाद उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै ती कम्पनीहरु आफ्ना उपयुक्त पार्टनर खोज्दै मर्जरको प्रारम्भिक सहमति गर्दै आएका हुन् ।

मौद्रिक नीति सम्भवतः साउनको पहिलो साता आउँछ, अघिल्लो वर्ष पनि यो साउन ६ गते सार्वजनिक भएको थियो । यो हिसाबले गभर्नर नेपालले भनेजस्तै लघुवित्त कम्पनीहरुलाई एक महिनाभित्रै मर्जरसम्बन्धी त्यस्तो निर्णय गर्नु छ, नत्र राष्ट्र बैंकले नछोड्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।

कसरी हुन्छ फोर्स मर्जर ?

लघुवित्त कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वको मनस्थिति औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिर आउँदै गर्दा त्यसको मोडालिटी के हुने भन्नेबारे भने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै अन्योलमा छन् । यद्यपि यसबारे बैंकभित्र आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ ।

लघुवित्तलाई जसरी भए पनि मर्जरमा लैजाने विषयमा गत वैशाखमै निर्णय भएर सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले त्यसबारे जानकारी नै गराइसकेको छ । तर मौद्रिक नीतिमा यसको प्रष्ट मार्गचित्र आउने र त्यसका लागि राष्ट्र बैंक त्यस्तो मार्गचित्र तयार गर्ने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘फोर्स मर्जरको अभ्यास नेपालको लागि नौलो हो । बंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पुँजी वृद्धिको यत्रो माहोलमा पनि राष्ट्र बैंकले कसैलाई पनि ‘फोर्स’ गर्नुपरेन । तर अब प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अझै निर्णय भइसकेको छैन’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
‘पारिवारिक संस्थाहरुलाई फोर्स मर्जरको पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गभर्नरज्यूको सोच छ, तर त्यस्तो संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र छुट्टाछुट्टै रहेछ भने के गर्ने भन्ने छ, एउटै प्रदेशमा भएसम्म त तत्कालको लागि हालकै कार्यक्षेत्र दिएर विस्तारै प्रदेशस्तरमा जाऊ भन्न सकिन्छ । तर ५÷ ७ करोडको कम्पनीलाई राष्ट्रिय स्तरमा जाऊ भन्नसक्ने अवस्था पनि रहँदैन’ ती अधिकारीले विकासन्यूजसँग भने ।

लघुवित्तको संख्यालाई घटाएर ३० देखि ४० ओटासम्म झार्ने लक्ष्य लिएको केन्द्रीय बैंकले त्यसका लागि कम्तीमा पनि ३ ओटा संस्था एक गराउनुपर्छ । तर यसो गर्दा लघुवित्त क्षेत्रको बजार र प्रतिस्पर्धालाई पनि विचार गर्नुपर्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छ । ’मर्जर भनेर मोनोपोलि हुने अवस्था आउन दिनुपनि हुँदैन, संख्या धेरै भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याउन दिन पनि सकिँदैन, त्यसलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने पक्षमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ ।’

बाँकीलाई लाइसेन्स किन दिने ?

मर्जरको संख्या घटाउने विकल्पबारे सोचिरहँदा राष्ट्र बैंकको पाइपलाइनमा थप २५ ओटा लघुवित्त संस्था छन् । संख्या नै घटाउन चाहेको राष्ट्र बैंकले बाँकी कम्पनीहलाई चाहिँ किन लाइसेन्स दिँदैछ भन्ने प्रश्न बजारमा उठिरहेको छ । तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने यस्तो प्रश्न स्वाभाविक भए पनि सही नभएको बताउँछन् ।

’हामीले अघिल्लो दुई वर्षदेखि निश्चित कार्यक्षेत्र तोकेर मात्रै नयाँ लघुवित्त सञ्चालनका लागि आवेदन खुला गरेका थियौं, तोकिएको क्षेत्रमै रहेकर कार्यसञ्चालन गर्नेगरी आएका कम्पनीहरुलाई हामीले रिजेक्ट गर्न मिल्दैन बरु ती संस्थाहरुलाई सञ्चालनपूर्व नै सम्भाव्यताका आधारमा एक आपसमा मिलेर अघि बढ्न हामी भन्न सक्छौं’, राष्ट्र बैंकका अर्का एकजना उच्च अधिकारीले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रभु केबलकारले आईपीओ जारी गर्ने, अघि बढाउँदै थप तीन परियोजना

‘भेप’ को लतमा विद्यार्थी, आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव

विश्व युद्ध निम्त्याउँदै, चीन सुन भित्र्याउँदै

बैंकमा काम नगर्ने सीसीटीभी क्यामेरा, संवेदनशील क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कर्मचारी

क्यूआर कोडमा बाह्र बाजा, प्रवर्द्धनमा लक्ष्मी सनराईज

यातायात क्षेत्रमा विदेशीलाई ५० प्रतिशत अनुदान प्रस्ताव