२०७६ असार ३ गते १२:११ विकासन्युज
काठमाडौं । बैंकरहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि स्प्रेडदर घटाउछ कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी सबैमा यस्तो आशंका देखिएको हो । उनीहरुले नयाँ मौद्रिक नीतिले स्प्रेडदरलाई फेरि घटाउनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसो गर्न नसक्ने दोहोर्याएका हुन् ।
मंगलबार डेभलपमेन्ट बैंकरहरुको छाता संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई त्यस्तो सुझाव बुझाउँदै हालको स्प्रेडदरका कुनै पनि परिवर्तन गर्न नहुने सुझाव पहिलो नम्बर बुँदामै उल्लेख गरेको छ । उसले अघिल्ला बर्षहरुमा भएको पुँजी वृद्धिअनुसार प्रतिफल दिन नसकिरहेको अवस्थामा रहेको हुनाले तथा ब्याज आम्दानीबाहेक अन्य आम्दानी खासै हुन नसकेकोले यसलाई घटाउन नहुने तर्क पेश गरेको हो । यसअघि नेपाल बैंकर्स संघले पनि वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत तोकिए पनि २ प्रतिशत लागत खर्च भएका कारण वास्तविक स्प्रेडदर २.५ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै अव थप स्प्रेड घटाउनसक्ने अवस्था नरहेको जनाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.५, विकास बैंकहरुको ५ र वित्त कम्पनीहरुको ५.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न भनेको छ । यो सीमालाई बैंकहरुले स्वीकार गरे पनि अब थप संकुचित गर्न भने नसक्ने अडान उनीहरुको छ । यसअघि उद्योगी ब्यवसायीहरुले बैंकको ब्याजदर चर्को भएको र बैंकहरुले आफू मात्रै नाफा कमाउन लागेको भन्दै स्प्रेडदर ३ प्रतिशतसम्म झार्नुपर्ने माग गरेका थिए । डिबानले भने त्यस्तो अन्तरमा सञ्चालन लागत समेत समायोजन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
के के छन् डिबानका अन्य सुझावहरु ?
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनको सुझावमा विकास बैंकहरुलाई समेत सहायक कम्पनीमार्फत् ब्रोकर लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रतीतपत्र कारोबारको इजाजत दिनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सीमा र अवधि बढाउनुपर्ने, कर्जा सुरक्षणको सीमा घटाउनुपर्ने, विपन्न वर्ग कर्जा, कृषि कर्जा लगायतलाई सीसीडीमा गणना नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, विकास बैंकहरुलाई पनि विदेशी मुद्राका प्रिपेड कार्डहरु जारी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, मर्जरमा जान प्रोत्साहन दिन त्यसरी मर्जरमा जाने कम्पनीलाई स्प्रेडदरमा रिल्याक्सेसन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.