बुढीगण्डकीबाट गेजुवा भागेको छैन, अर्थ मन्त्रालयले फाइल रोक्यो

  २०७६ असार ३ गते ११:३०     विकासन्युज

काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बुढी गण्डकीबाट चिनिया कम्पनी गेजुवा नभागेको स्पष्ट पारेका छन् ।

विगत ५ महिनादेखि सम्पर्कमा नआएको गेजुवा केही दिन अघिमात्र सम्पर्कमा आएको उनले जानकारी गराए ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै उनले बुढी गण्डकी कुन मोडेलमा अघि बढाउने भन्ने एकिन भने नभइसकेको बताए । ईपीसीएस मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न दिने फाइल अर्थ मन्त्रालयले रोकेको पनि उनले समितिमा जानकारी गराएका छन् ।

‘गेजुवासँग तीन पटक छलफल गरियो, ईपीसीएस मोडलमा निर्माण गर्न दिने वारे अर्थसँग राय मागेका थियौ, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार दिन मिल्दैन भनेपछि ५ महिना अघिदेखि रोकिएका हो,’ ऊर्जा मन्त्री पुनले भने । यद्यपी विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ ले यस्ता आयोजना सरकारले सिधै कुनै कम्पनीलाई दिनसक्ने व्यवस्था रहेको बताए । सार्वजनिक, निजी तथा साझेदार ऐनले समेत सरकारले कुनैपनि कम्पनीलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सो आयोजना निर्माण गर्न २०७२/७३ को बजेटमार्फत पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाएको रकम ३० अर्ब पुगेको छ । करिब तीन खर्बको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको उक्त आयोजनाले हालसम्म २५ अर्ब मुआब्जा बाँडेको छ । उक्त आयोजनाबाट १२ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.