काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मिति नजिकिदै गएपनि सरकारले सोचे जस्तो सफलता हासिल भने हुन सकेको छैन ।

७ महिनाको अवधिमा तीन हजार रोजगारदाता संघसंस्थामात्रै कोषमा सूचिकृत भएको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताइन् ।

गत मंसिर ६ गते उक्त कार्यक्रम घोषणा भएको हो । सरकारले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिव नौ लाख संघ संस्थाले रोजगारी दिइरहेका छन् ।

‘हाल देशमा नौ लाख रोजदाता संघ/संस्था संचालनमा छन्,’ प्रवक्ता भट्टराईले भनिन् ‘जेठ समान्तसम्म जम्मा तीन हजार उद्योग, संघसंस्था तथा प्रतिष्ठान सूचिकृत भएका छन् ।’ मुलुकमा संचालित औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थामध्ये तीन लाख ठूला तथा साना उद्योग हुन् भने वाँकी ६ लाख अन्य संघसंस्था हुन् ।

हालसम्म सूचीकृत हुन आएका रोजगारदाता संघसंस्था तुलनात्मक रुपमा कम भएको कोषले स्वीकार गरेको छ । यसको प्रचारप्रसार र क्याम्पेनिङमा खासै काम भएको छैन,’ उनले भनिन् ‘हामी योजना लागू गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायकासँग छलफलमा जुटेका छौं ।’ ठूला कर्पोरेट हाउसदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था उद्योग व्यवसाय कोषमा सूचीकृत भएका छन्, भट्टराईले थपिन् ‘आउने क्रम जारी छ ।’

सरकारी योजनाअनुसार यहि असार मसान्तसम्म सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुले कोषमा सूचीकृत हुन निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ । सरकारले ५५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर तामझामका साथ सुरु गरेकोे योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सोचे जस्तो सफलता हाँसिल गर्न नसकेपछि कोषमा सहभागिता बढाउन प्रत्येक प्रदेशमा चार/चार जना विद्यार्थी परिचालन गरेको छ ।

सरकारी योजनाअनुसार यहि असार मसान्तसम्म सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुले कोषमा सूचीकृत हुन निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ ।

कोषको महत्वपूर्ण विषयमा सबै रोजगारदाताको ध्यान जोओस् भने उद्देश्यका साथ विद्यार्थी परिचालन गरेको हो । पछिल्लो समय कोषले आवश्यकता हेरर प्रत्येक प्रदेशमा कोषको कार्यालय स्थापना गर्न तयारी थालेको छ । रोजगारदाता संघ संस्था सूचीकृत हुन नआएपछि कोषले वैशाख पहिलो साता सार्वजनिक सूचनानै निकालेर सूचीकृत हुन आव्हान थियो । त्यसयता ६ सय औद्योगिक प्रतिष्ठान सूचिकृत भएका छन् ।

तोकिएको समयमा रोजदाता कम्पनी तथा संघ संस्था सूचीकृत हुन नआएपछि कोषले यस्तो सूचना प्रकाशित गरेर सूचीकृत हुन आह्वान गरेको हो । कार्यान्वयनको दिन नजिकिदै जाँदा पनि रोजगारदाता संघ संस्थाहरूले भने सूचीकृत गर्न आलटालगरी रहेका छन् । ‘कोषले प्रकाशन गरेको सूचनामा भनेको थियो- ‘२०७५ साल कार्तिक २६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार कोषमा सूचीकृत हुन नआएका, आउन नसकेका रोजगारदाता तथा श्रमिकलाई २०७६ वैशाखमसान्तसम्म सूचिकृत भइसक्न आदेश जारी गरेको छ । कोषले सो आदेश योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसहित अन्य मन्त्रीहरू, सरकारी निकायका अधिकारीहरू, रोजगारदाता संघ संस्थाका प्रतिनिधि, मजदूर संगठनका प्रतिनिधि, सरोकारवालालगायतको सहभागितामा घोषणा गरिएको उक्त कार्यक्रम सरकारले हल्ला गरे अनुसार अघि बढ्न सकेको देखिदैन । सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी कोषमा करिव २२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानका लागि तोकेको १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत यहि असारसम्म कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सोही रकम परिचालनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माण गर्न लागिएको हो । रोजगारदाता र श्रमिकको संयुक्त रकमबाट कोष स्थापना हुनेछ । स्वचालित रहने कोषमा श्रमिकको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । उक्त रकममा रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत थप गर्नेछ ।

सरकारी योजनाअनुसार यहि असार मसान्तसम्म सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुले कोषमा सूचीकृत हुन निवेदन दिइसक्नु पर्ने छ ।

कोषले मुख्य चार सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ । स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना मुख्य योजना रहनेछन् । आवश्यकता अनुसार अन्य योजना सञ्चालनको अधिकार ऐनले कोषलाई दिएको छ । सोही रकमबाट श्रमिकलाई निश्चित समयको सेवापछि पेन्सन, दुर्घटना बीमा, कामदार र आश्रित परिवारको स्वास्थ्य सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ समेत स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

उक्त योजनाअनुसार कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको विल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्नेछन् ।

अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रुपमा एक लाख नबढ्ने गरी भर्ना भएको अस्पतालमा सिधै भुक्तानी गरिनेछ । योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत उल्लेखित रकमको हदमा नबढ्ने गरी दाबी गर्न सकिने छ । महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

स्वचालित रहने कोषमा श्रमिकको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ । उक्त रकममा रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत थप गर्नेछ ।

पारिश्रमिकसहितको प्रसूति बिदा पाउने अवधि बाहेक प्रसूति बिदा बस्नु पर्दा सो अवधिका लागि निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको साठी प्रतिशतका हिसाबले योगदानकर्तालाई प्रसूति बिदाको रकम सुविधाबापत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण अक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रुपमा निज काममा नफर्कंदासम्म पाउनेछ ।

आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित पति वा पत्नी निवृत्तिभरण, सन्ततिका लागि शैक्षिक वृत्ति, आश्रित बाबुआमालाई सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापतको रकम पाइनेछ । दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निज जीवित रहेसम्म निवृत्तभरण पाउने छन् ।

योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको १८ वर्ष पूरा नभएको सन्ततिले सो उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिक वृत्तिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा पाउनेछ । एकभन्दा बढी सन्तति सुविधा पाउने अवस्थाको भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिनेछ । आगामी साउन १ गतेपछि कुनैपनि रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएका श्रमिक यो योजनामा समावेश भैसक्नुपर्नेछ । निजी रोजगारदाता संघ संस्थाले भने यो योजनालाई त्यति सहज रुपमा स्वीकारेका छैनन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

५९० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनामा सिटिजन्स बैंकको लगानी, १३ वटा प्रोजेक्टमा नेतृत्व

संस्थापकहरूले ‘स्टार्टअप ब्रान्डिङ’ मा गर्ने यी १० गल्ती जसका कारण डुब्छ व्यवसाय

यी हुन् लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने ३१ परियोजना, कुन क्षेत्रबाट कति ?

कतारमा बोतल पानी निर्यातको अवसर, वार्षिक चार करोड डलरको बजार

ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टले थप्यो साढे ६ अर्ब लगानी, डाबर नेपाल पनि आक्रामक बन्दै

कति सान्दर्भिक छ त्रिविकै प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने योजना ?