२०७६ जेठ ३२ गते १८:१९ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना आठ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ (६२.८४ प्रतिशत)मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आवको लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
अहिलेसम्म भएको खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा बढी छ भने मुलुकमा पुँजी निर्माण गर्न विनियोजन गरिएको पुँजीगत विनियोजन भने आधा पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
सरकारले चालु आवमा तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने तयारी गरेको थियो । यस अवधिमा जम्मा एक खर्ब ५१ अर्बमात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । देशमा स्थायी सरकार गठन भएपछि पनि पुँजीगत खर्च गर्ने प्रक्रियामा खासै परिवर्तन हुन नसक्दा खर्च थोरै भएको जानकारहरू बताउँछन् । अघिल्ला वर्षमा जस्तै असार नजिकिदै जाँदा खर्च पनि बढ्दै गएको छ । असारमा कुल पुँजीगत खर्चको आधा रकम खर्च गर्ने अभ्यास एक दशक यताकै अभ्यास हो ।
कुल बजेटमा दैनिक चार अर्बजति खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ दैनिक एक अर्बको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले जानकारी दिए । ‘जेठ र असार महिना अन्य महिनाभन्दा बढी खर्च हुने समय हो ।’
हालसम्म भएको खर्चको प्रकृति हेर्दा यस वर्षपनि अघिल्ला वर्षमा जस्तै असारे विकासले प्राथमिकता पाउने देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि असारमा मात्रै धेरै परियोजनामा ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा गत वर्ष असारमात्रै दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । सो खर्चमध्ये असार २५ देखि ३१ सम्म एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले आवमा ठूलो रकम थप निकासा दिने र सोमध्येबाट कार्यालयहरूले पेश्की लिने दिने तथा बजेट फ्रिज नहुने खातामा ट्रान्सफर गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुन नसकको महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले टिप्पणी गरेका थिए । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३३(क) बमोजिम असार २५ मै सरकारी खाता बन्द गरिसक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामा संशोधन गरेको बजेटलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि असार एक महिनामा एक खर्च १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले बजेट संशोधन गर्दै साढे ८४ प्रतिशत ( २ खर्ब ६५ अर्ब) मात्रै पुँजीगत खर्च गर्ने बताएको छ ।
सरकार एकातिर खर्च गर्न नसकेर खर्च बढाउन धमाधम असारे विकास गर्दैछ भने अर्कोतर्फ खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर बजेट नपुग भएका परियोजनामा खर्च जुटाउन लागि परेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले खर्च नपुग भएका आयोजनालाई बजेट रकमान्तर गर्न बजेट फिर्ता मागेपनि असारमा गरिएको कामले खासै औचित्य नराख्ने र हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति वित्तीय अनुशासन विपरित भएको जानकारहरूले बताउदै आएका छन् । अर्धबार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले खर्च हुन नसकेका आयोजनाका बजेट फिर्ता गर्ने निर्देशन समेत दिएका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि असार तथा अन्तिम असारमा खर्च गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
