२०७६ जेठ २९ गते १०:५७ शंकर अर्याल
काठमाडौं । ब्याज स्प्रेडदरलाई ४.५ प्रतिशतको लक्षित सीमामा ल्याउन नेपाल बैंक र प्रभु बैंक आक्रामक देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार चैत मसान्तभित्र ४.७५ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्नबाट चुकेका यी बैंकहरुले स्प्रेडदरमा ब्यापक सुधार हुनेगरी निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा समायोजन गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी स्प्रेडदर रहेको नेपाल बैंकले निक्षेप र कर्जा दुबैको ब्याजदरमा समायोजन गरेको छ भने प्रभु बैंकले कर्जाको ब्याजदर व्यापक रुपले घटाएको छ । नेपाल बैंकले नेपाल बैंकर्स संघमा भएको भद्र सहमति नतोडिने गरी निक्षेपमा ०.५० प्रतिशत बिन्दुले बढाएको छ भने कर्जाको ब्याजदर ०.८६ प्रतिशतले घटाएको छ । पुस मसान्तको तुलनमा नेपाल बैंकको आधार ब्याजदर बढेकोले नेपाल बैंकका ऋणीहरुले ब्याज घटेको अनुभव भने गर्न पाउने छैनन्, तर तीन महिनाको अन्तरमा बढ्न गएको आधार ब्याजदरलाई समायोजन गर्दा ऋणीहरु ब्याजदर वृद्धिको मारबाट भने जोगिएका छन् ।
प्रभु बैंकले भने निक्षेपको ब्याजदरमा कुनैपनि परिवर्तन नगरी कर्जाको ब्याजदर घटाएर स्प्रेडदरको लक्ष्य भेट्टाउने सोच बनाएको छ । त्यसका लागि बैंकले प्रत्येक ऋणको ब्याज प्रिमियमलाई अघिल्लो त्रैमासको भन्दा २ प्रतिशतले घटाएको छ । अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा ०.५५ प्रतिशत विन्दुले घटेको उक्त बैंकको आधार ब्याजदरले उक्त बैंकबाट ऋण लिनेले कर्जाको ब्याजदर २.५५ प्रतिशतले सस्तो भएको अनुभव गर्न सक्नेछन् ।
अरुले केही गरेनन्
यी दुई बैंकहरुबाहेक अन्य बैंकहरुले भने उल्लेखनीय रुपमा स्प्रेडदर घट्नेगरी ब्याजदर समायोजन गरेका छैनन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नबिल बैंकले ब्याजदरमा केही समायोजन गरेका छन्, तर त्यसले स्प्रेडमा उल्लेखनीय असर गर्ने अवस्था देखिँदैन । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले यसअघि एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दतितर्फ दिँदै आएको ब्याजदरलाई ९.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ भने होमलोन र अटोलोनको ब्याजदर प्रिमियम ०.५० प्रतिशतका दरले घटाएको छ । नविल बैंकले पनि कर्जाको मूल्यमा केही समायोजन गरेको छ । उसले विभिन्न कर्जाका ब्याजदरमा ०.२५ प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशत विन्दुसम्म ब्याजदर घटाएको छ ।
उच्च स्प्रेडदर रहेपनि कृषि विकास बैंक र एनआईशी एशिया बैंकले हालसम्म न त निक्षेपको ब्याज बढाएका छन्, न त कर्जाको ब्याज नै घटाएका छन् । हुन त यी दुवै बैंकहरुको अधिकांश निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम सीमामा छ, त्यसैले कर्जाको ब्याजदर घटाउनु जै उनीहरुको स्प्रेड घटाउने प्रस्तुत अस्त्र हो ।
यी कम्पनीबाहेक ४.५० प्रतिशतभन्दा माथि स्प्रेड भएका ८ ओटा बैंक छन् । जसमध्ये मेगा बैंकको ४.७३, नेपाल बंगलादेश बैंकको ४.७१, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.७०, एभरेष्ट र जनता बैंकको ४.६९, सानिमा बैंकको ४.६४ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकको ४.६३ प्रतिशत र माछापुच्छ्रे बैंकको ४.५७ प्रतिशत स्प्रेडदर भएपनि ती बैंकहरुको ब्याजदर दुई महिना बित्न लाग्दा पनि समायोजन भएको छैन । बाँकी १४ ओटा बैंकहरुले भने चैतमै सो सीमा भेट्टाएका छन् ।
स्प्रेडदर घटाउने अर्काे छ विकल्प ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर घटाउने मुख्य औजार भनेकै निक्षेपको ब्याजदर घटाउने र कर्जाको ब्याजदर बढाउने हो । पूर्वबैंकर तथा वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषक अनलराज भट्टराई भन्छन्, निक्षेपको ब्याजदरमा बैंकर्स संघले क्याप लगाएपछि त्यो विकल्पपनि टरेको छ, त्यसैले कर्जाको ब्याजदर घटाउनेदेखि अर्को विकल्प बैंकको छैन ।
हाल बैंकर्स संघले बचत खातामा ६.५ प्रतिशत, व्यक्तिगततर्फको मुद्दती निक्षेपमा ९.२५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ८.५० प्रतिशत अधिकतम ब्याजदर तोकेको छ । यद्यपि ब्राञ्च म्याजेजरहरुले ग्राहकसँगको सहमतिमा थप ०.५० प्रतिशत विन्दुले ब्याज बढाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नवीकरणको हकमा भने थप ०.१० प्रतिशत ब्याज दिनसक्ने संशोधित भद्र सहमति समेत बैंकर्स संघले गरेको छ ।
त्यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो समयमै तरलता कायम गर्नसक्ने (एसएलआर) कायम गर्न गर्ने लगानीको प्रतिफलले पनि स्प्रेडदरलाई प्रभावित गर्छ, यद्यपि बजारमा तरलता अभाव भई अन्तरबैंक ब्याजदर बढेको अवस्थामा सो क्षेत्रबाट अघिल्लो वर्षको भन्दा धेरै आम्दानी हुने भएकोले यो वर्ष बैंकहरुले स्प्रेडदर घटाउन झन् धेरै ब्याजदर बढाउनुपर्ने अवस्था हुनसक्ने बताइन्छ ।
सीमामा ल्याउन कति सम्भव ?
उच्च स्प्रेडदर भएका १४ ओटै वाणिज्य बैंकले निर्धारित सीमामा उक्त दरलाई ल्याउनसक्नेमा भने बैंकरहरु नै आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘स्प्रेडदर घटाउने प्रयास त हामीले गरिरहेका छौं र गर्छौं पनि तर सञ्चालक समिति र लगानीकर्ताको नाफा बढाउने दबाब पनि हामीलाई उत्तिकै छ, त्यसैले गाह्रो छ’ एक बैंकरले भने ।
विश्लेषक भट्टराई पनि बैंकहरुलाई स्प्रेडदर घटाउन थप सहुलियत आवश्यक रहेको बताउँछन् । बैंकिङ क्षेत्रको गत वर्षको आम्दानी करअघि ९५ अर्ब हाराहारीमा थियो, त्यसबाट ३० अर्ब सरकारले कर लैजान्थ्यो । अहिले नाफा ११० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ, तर स्प्रेडदर घटाउने दबाब दिए बैंकको नाफा मात्रै होइन, सरकारको राजश्व पनि ठूलो मात्रामा गुम्छ, त्यसैले राष्ट्र बैंकले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ’ उनले भने ।
र, यो पनि पढ्नु होला ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
