काठमाडौं । भक्तपुरको कमलबिनायकस्थित भत्केपाटी–देखि नगरकोट जाने सडक विगत पाँच बर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । १६ किलोमिटर लामो सडक दुई बर्षमा सम्पन्न हुने गरि २०७१ साउन २ गते भ्याटसहित २८ करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)का घरबेटी सारदा प्रसाद अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको पाँच बर्षे अवधीमा तीन पटक म्याद थप र १३ प्रतिशत भेरिएसन लिईसकेको छ । तर काम भने जम्मा ६० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न गरेको छ । पछिल्लो एक बर्षदेखि सडक आयोजनाले म्याद थपिदिएको छैन भने कम्पनीले निर्माणको काममा पनि चासो देखाईरहेको छैन् ।

राजधानी नजिकैको लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्य नगरकोट जाने एक मात्रै निर्विकल्प सडक पाँच वर्षदेखि घाम लागे धुलो र पानी परे हिलोको चपेटाबाट गुज्रिरहेको छ । ‘पर्यटकिय नगरी नगरकोटको भविष्यमाथी खेलबाड भैरहेको छ, यो क्षेत्रका नागरिकमाथी अन्याय भैरहेको छ, शक्तिको नजिक बसेकाहरुबाट हामीले कहिलेसम्म पीडित हुनुपर्ने हो ?’, चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम मिश्रले भने ।

उनले सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका मालिकले पटक पटक प्रतिवद्धता गरेर पनि काम नगरेको आरोप लगाए । ‘सिडिओ, नगरपालिका, आयोजना र स्थानीय बासिन्दासँग पटक पटक काम सक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे तर कहिले पुरा गरेनन् अब त अति भैसक्यो’, मेयर मिश्रले आक्रोश पोखे । उता सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले पनि निर्माण व्यवसायीले चरम लापरवाही गरेको बताए । ‘२ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने काम पाँच बर्ष पुगिसकेको छ, ३ पटक समय थपिएको छ, भेरियसन पनि लिईसकेको छ, फेरी पनि यस्तो लापरवाही भैरहेको छ, हामी अब कडा बन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ’, आयोजना प्रमुख प्रजापतिले भने ।

प्रजापति पछिल्लो एक हप्तादेखि मात्रै आयोजनाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले सडकको स्थलगत अध्ययन गरेर काम अघि बढाउने सम्बन्धी ठोस प्रस्ताव तयार पार्ने पनि बताए ।

कस्तो छ सडकको अवस्था ?
१६ किलोमिटर लामो सडक निर्माण सम्बन्धी सम्झौता २०७१ असार २ गते भएको थियो । २०७३ असार ३ गते सडक निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सडकमा ३ पटक म्याद थप गरिसकिएको छ । २०७३ साउन ३ गते सम्पन्न हुनपर्ने सडकको भूकम्पका कारण ढिलाई भएकाले २० कात्तिक ०७३ सम्मका लागि एक सय २५ दिन म्याद थपिएको थियो । दोस्रोपटक तीन सय ८० दिन र तेस्रोपटक दुई सय २१ दिन म्याद थप गरिसकिएको छ ।

पछिल्लो पटक २०७५ जेठमा पुनः एक बर्ष म्याद थप्नुपर्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीले माग गरेका थिए तर आयोजनाले यथोचित कारण नभएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन् । हालसम्म निर्माण व्यवसायी कम्पनीले १४ करोड रुपैंयाँ भुक्तानी लिईसकेको छ भने १३ प्रतिशत भेरियसन अर्डर समेत पास भैसकेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक औसत खर्च ४१ डलर

सीए सम्मेलनमा समकक्षताको वहस, कहिलेसम्म मुद्दा लड्ने ?

लघुवित्तहरूले नियम विपरित शुल्क लिएपछि राष्ट्र बैंकले गरायो १.१४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता

डिजिटल अर्थतन्त्रको अभ्यासमा नेपाल

भारत छिर्दै टेस्ला, टाटा मोटर्सलाई चुनौती

हाइड्रोजन उत्पादनमा निजी क्षेत्र हतारिँदै, सरकार भने सुस्त