भारी कर छुटसँगै हाइब्रिड कारकाे मूल्य १० लाख रुपैयाँ घट्ने, अर्थमन्त्रालयको निर्णय शंकास्पद

२०७६ जेठ २४ गते १३:०२ विकासन्युज

काठमाडौं । बजेट मार्फत सरकारले हाइब्रिड गाडीमा उच्च दरमा कर छुट दिएको छ । हाइब्रिड गाडी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐन २०७६ मा गरिएको छ । भन्सार र अन्तशुल्कमा गरिएको छुटका आधारमा हाइब्रिड गाडीको मूल्य प्रतिकार १० लाखसम्म सस्तो हुने व्यवसायीको अनुमान छ । ‘एउटा कारको मूल्य १० लाख रुपैयाँसम्म घट्न सक्छ’ एक व्यवसायीले विकासन्युजसँग भने ।

हाल नेपालमा हाइब्रिड गाडी नगन्य मात्रामा छन् । सरकारले करमा धेरै छुट दिएपछि यस्तो गाडीको आयात बढ्ने यातायात व्यवस्था विभागका उपनिर्देशक इञ्जिनियर प्रेमकुमार सिंहले बताए । सरकारले विद्युतीय तथा हाईब्रिड कार खरिद गर्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले कम बचत भएका व्यक्तिलाई पनि कार किन्न सजिलो हुन्छ ।

विगतमा किन्दा ४५ लाख मूल्य पर्ने हाइब्रिड गाडी अब ३५ लाखमा पाइन्छ । ७ लाख रुपैयाँ बचत हुनेले ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सको सुविधा लिएर यस्तो गाडी किन्न सक्छ । पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडी किन्न ५० प्रतिशत मात्र कर्जा लिने पाउने राष्ट्र बैंकको नियमका कारण ४५ लाख पर्ने गाडी किन्न चाहानेसँग कम्तिमा २२ लाख ५० लाख रुपैयाँ बचत हुनुपर्छ ।

कस्तो हुन्छ हाइब्रिड गाडी
हाइब्रिड गाडीमा एउटा डिजेज, पेट्रोल वा ग्यासबाट चल्ने इन्जिन हुन्छ भने अर्को विद्युतीय पावरबाट चल्ने मोटर हुन्छ । हाइब्रिड कारपनि दुई प्रकारका हुन्छन्, (१) हाइब्रिड, (२) प्लग इन हाइब्रिड ।

‘प्लग इन हाइब्रिड’ गाडीमा शक्तिशाली व्याट्रीको प्रयोग हुन्छ । यो व्याट्रीमा विद्युतको प्लग जोडेर रिचार्ज गरिन्छ । यस्तो गाडी स्टार्ट गर्नदेखि ३०/४० किलोमिटर गुुडाउन पनि विद्युतीय उर्जाको प्रयोग हुन्छ । व्याट्रीको चार्ज सकिएपछि पेट्रोल वा डिजेल इन्जिनबाट गाडी गुड्छ ।

‘सहरी क्षेत्रमा दैनिक छोटो दूरीमात्र गाडी चलाउनेहरुको लागि यस्तो गाडीमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग नगर्न पनि सकिन्छ । लामो दूरीको यात्रा गर्दा मात्र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुन्छ । यस्ता गाडीले वातावरणीय प्रदुषणमा पनि कम असर गर्छ । यस्ता गाडीमा भने सरकारले भन्सार तथा अन्तशुल्क छुट दिनु सहि भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

टाेयटाकाे हाइब्रिड कार

तर, अर्को प्रकारको हाइब्रिड गाडीका लागि आवश्यक उर्जाको ९० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ हो । गाडी स्टार्ट गर्नेदेखि गुडाउने क्रममा आवश्यक उर्जाको लागि पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुन्छ । गाडी जाममा परेको तथा ट्राफिक लाइटमा रोकेको अवस्थामा गाडीको इन्जिन चालु राख्न र उच्च गतिमा गाडी गुड्दा कम उर्जा भए पुग्ने अवस्थामा व्याट्रीमा आधारित मोटर चल्छ ।

काठमाडौंमा सवारी चापका कारण उच्च गतिमा गाडी गुडाउन नसक्ने, राजधानी बाहिर उकालो, घुम्ती, खाल्टाखुल्टी सडकका कारण उच्च गतिमा गाडी गुडाउन गाह्रो हुने भएकोले यस्ता गाडीमा व्याट्री मोटरले कम काम गर्ने बताइएको छ ।

यस्तो गाडीमा रिचार्जएवल व्याट्री जडान गरिएको हुन्छ, तर व्याट्री चार्ज गर्नको लागि विद्युत वा अन्य वाह्य उर्जा प्रयोग हुँदैन । गाडी गुडेको अवस्थामा व्याट्री चार्ज हुन्छ । व्याट्रीबाट प्रवाह हुने उर्जाको हिस्सा बढीमा १० प्रतिशत मात्र हुन्छ ।

यस्तो सवारीमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग अधिक हुन्छ भने वातावरणीय प्रदुषण पनि परम्परागत सवारीको हाराहारीमा नै गर्छ । विकसित देशहरुमा यस्तो सवारीलाई सरकारले कम प्राथमिकतामा राखेको छ । तर नेपाल सरकारले भने यस्ता सवारीमा पनि ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिएर आयातलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।

‘यस्तो सवारी आयातलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नु हुन्न थियो । जिम्मेवार अधिकारीहरुले विषय नबुझि निर्णय लिएको जस्तो देखिन्छ’ एक जना अनुभवी अटो व्यवसायीले भने ।

शंकास्पद निर्णय

बजेटको पूर्व तयारीको क्रममा गाडी बिक्रेताहरुको संगठन नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशनले हाइब्रिड गाडीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिन माग गरेको थियो । ‘हाल इलेक्ट्रीकलका साधनहरु अझै प्रशस्त मात्रामा उत्पादन नभई रहेको बर्तमान अवस्थामा हाइब्रिड जस्ता सवारी साधनहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था भई आएकोमा सो लाई बृद्धिगरी ५० प्रतिशत भन्सार महशुल छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने’ नाडाको सुझाव पत्रकाे बुँदा नम्बर १२.१ मा लेखिएको छ ।

सरकारले व्यवसायीले भने झै ५० प्रतिशत भन्सार मात्र छुट दिएन, अन्तशुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । व्यवसायीले मागेभन्दा बढी कर छुट दिने गरी सरकारले गरेको निर्णय शंकास्पद भएको र यसभित्र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको समेत हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार लगाउने नीतिकाे व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन् । तर, नविकरणीय उर्जा नगन्य मात्रामा प्रयाेग हुने, पेट्राेलियम पदार्थकाे अधिक प्रयाेग हुने र वातावरण पनि प्रदुषण गर्ने सवारीमा उच्च दरका कर छुट दिने नीति उपयुक्त नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।