‘सेज’मा विशेष सुविधा प्रदान गर्न माग, हडताल भए क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?

२०७६ जेठ २० गते २०:०४ विकासन्युज


काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले निर्यात व्यापार बढाउन र औद्योगिकीकरणको तीव्र विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा विशेष सुविधा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आज आयोजित सिमरा क्षेत्रको औद्योगिकीरणलाई तीव्रता दिन ‘गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र’ सञ्चालनसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उनीहरुले सेजमा आवश्यक पूर्वाधार, परियोजना, ऋण, कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्धता लगायतका सुविधा हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले मुलुकको निर्यात बढाउन र औद्योगिकीकरणमा सेजको महत्व दर्शाउँदै सरकारले यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले सिफारिश भएको झण्डै २० वर्षपछि सिमरामा ‘गार्मेन्ट प्रशोधन विशेष क्षेत्र’ सञ्चालनमा आउन लागेकामा खुशी व्यक्त गर्दै सेजमा आउने कानूनी र अन्य समस्या समाधान गर्न सरकारले ‘द्रुतमार्ग संयन्त्र’ निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अर्का पूर्वसचिव विमल वाग्लेले सेजमा विशेष सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारले यसको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष श्याम घिमिरेले मुलुकभर सेज स्थापना गर्ने अभियान चलेको भन्दै स्थानीय तहसम्म घरेलु ग्राम स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘सेज’मा हडताल भए क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?
नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दुराविक्रम थापाले उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको अवगत गराए । उनले सेजभित्र बन्द हडताल भए त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । सेजसम्बन्धी ऐनअनुसार उक्त क्षेत्रभित्र बन्द हडताल गर्न निषेध छ ।

कार्यक्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले नेपालमा सेज स्थापनाको वर्तमान अवस्था र उद्देश्यका बारेमा प्रकाश पार्दै यसमा प्रदान गरिएका सुविधाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले निर्यातमुखी उद्योग र व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउँदै सेज व्यवस्थापनमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिए ।

सरकारले निर्यातमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, विदेशी पूँजी तथा प्रविधि भित्र्याउने, विदेशी बजारमा स्वदेशी उत्पादनको पहुँच पु¥याउने लगायतका उद्देश्य राखी २०६० सालदेखि सेज आयोजनाको अवधारणा अघि बढाएको हो ।

सेज स्थापनाको अभियान
हालसम्म भैरहवामा सेज सञ्चालनमा आएको छ भने सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रको सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै पाँचखालमा सेज स्थापना शुरु भएको, विराटनगर, सिराहा र जुम्लामा विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गौरमा विस्तृत अध्ययन कार्य हुँदै गरेको र नुवाकोट, गोरखा, धनगढी, नेपालगञ्ज, सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा रहेको छ ।

सिमराको सेजमा ब्लक ए मा ‘सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र’ निर्माण कार्य भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताउनुभयो । ब्लक ए मा १४३ बिघा क्षेत्रफलमा आवश्यक पूर्वाधारसहित निर्माण अघि बढाइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ र नियमावली २०७४ ले निजी क्षेत्रलाई सेज निर्माणमा, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा खुला, विशेष किसिमको आर्थिक सुविधा, सेवाको प्रत्याभूति, बन्द हड्ताल गर्न बन्देज, एकद्वार एकाइबाट सेवा, सुविधा प्रदान गरेको छ ।