काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । संघले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो ।

संघीय सरकारले संघीय बजेटबाट प्रदेश सरकारलाई ५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान र ४४ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख सशर्त अनुदान शीर्षकअन्तर्गत हस्तान्तरण गरेकोे हो ।

संघीय बजेट प्रणालीको वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकबाट आगामी आवमा दुई खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा विनियोजन भएको छ । सो रकममध्ये सशर्त अनुदानतर्फ एक खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड हो भने समानीकरण अनुदानतर्फ ८९ अर्ब ९४ करोड ७० लाख हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महानगरपालिकालाई तीन अर्ब १३ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ भने चार अर्ब ६२ करोड सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानअन्तर्गत ६ वटा महानरपालिकाले संघीय सरकारबाट कुल सात अर्ब ४५ करोड १४ लाख अनुदान पाउने व्यवस्था बजेटले मिलाएको छ ।

११ वटा उप–महानगरपालिकाले आगामी आवमा चार अर्ब ६२ करोड सशर्त अनुदान पाउने भएका छन् भने तीन अर्ब ४८ करोड ४१ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान बजेटले विनियोजन गरेको छ । आगामी बजेटबाट २७४ वटा नगरपालिकाहरूले कुल ९५ अर्ब २८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएका छन् । नगरपालिकालाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा संघीय सरकारले ३९ अर्ब ७७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने सर्शत अनुदान शीर्षकबाट ५५ अर्ब ५१ करोड विनियोजन भएको छ ।

नयाँ बजेटले वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकबाट चार सय ६२ वटा गाउँपालिकालाई एक खर्ब दुई अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ४३ अर्ब ५५ करोड २१ लाख अनुदान पाउने भएको छ भने ५९अर्ब २३ करोड २५ लाख सशर्त अनुदान रहेको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७६/७७ मा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

६८ लाखको लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माण

लाइन सिफ्टिङ तथा केबल परिवर्तनका लागि यी स्थानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध

आँबुखैरेनी अस्पताललाई डायलाइसिस मेसिन प्रदान

दूधमा पनि बर्डफ्लुको भाइरस फेला

कैलालीका सात नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

काँकरभिट्टा-लौकही सडक स्तरोन्नति