काठमाडौं । सरकारले गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा शक्ति राष्ट्रहरुलाई भिडाउने भएको छ । विमानस्थलको व्यवसायिक सञ्चालनका लागि जी टु जी सम्झौता गर्ने नाउँमा सरकारले शक्ति राष्ट्रहरुलाई भिडाउन लागेको हो । सरकारले कुनै एक देशसँग जी टु जी सम्झौता गरेर विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन लागेको छैन । सरकारले त खुल्ला आव्हान मार्फत बिभिन्न मुलुकका सरकारहरुबीच प्रतिष्पर्धा गराएर विमानस्थल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिन लागेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदले सैद्धान्तिक सहमति समेत दिईसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने–‘गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको दिगो र व्यववसायीक सञ्चालनका लागि सरकार–सरकार(जी टु जी) सम्झौता गर्ने कार्य अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिईएको छ । र यो सम्झौताका लागि खुल्ला आव्हान गरिनेछ र इच्छा व्यक्त गर्ने जुनसुकै मुलुकका सरकारहरुसित हाम्रो मुलुकले सहमति र सम्झौता गर्नेछ ।’

मन्त्रिपरिषदको यस्तो निर्णयसँगै अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बोलपत्र आव्हान गर्नेछ । त्यसमा बिभिन्न मुलुकहरुमा विमानस्थलहरु सञ्चालन गरिरहेका सरकारी कम्पनीहरुले मात्रै सहभागीता जनाउन सक्नेछ । त्यसरी दरखास्त दिएकामध्ये सबै भन्दा बढी प्रतिफल दिने प्रतिवद्धता गर्ने देशले विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउनेछ ।

दक्षिण एसियामा शक्ति सन्तुलनका लागि सामरिक महत्व राख्ने नेपाली भूमिमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिनका लागि शक्ति राष्ट्रहरुले ठूलै कसरत गर्ने देखिन्छ । त्यसमा बिशेषगरि भारत, चीन, अमेरिका र केहि युरोपियन मुलुकको बिशेष चासो छ । भारतले यस अघि नै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिन चाहेको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतलाई दिने तयारी गरेपछि व्यापक आलोचना भयो र उनी पछि हटेका थिए ।

भैरहवामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिनका लागि चीनले बिशेष चासो राखेको श्रोत बताउँछ । भारतीय सिमा नजिकै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा पाएमा भारतलाई मनोवैज्ञानिक थ्रेट दिन सक्ने चीनियाँ बिश्लेषण देखिन्छ । त्यसो त आफ्नो छिमेकमै प्रतिष्पर्धी मुलुकले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा पाउने कुरालाई भारतले पनि कम चुनौतीका रुपमा हेरेको छैन। त्यस बाहेक अमेरिका र युरोपियनहरुले समेत गौतम वुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिन सकिए दक्षिण एसियामा चीन र भारतलाई नजिकबाट नियाल्न पाउनेछन् ।

यी र यस्तै अनेकौं कारणहरु सतहमै देखिएका छन्, जसले गौतम वुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अब शक्ति राष्ट्रहरु भिड्ने पक्का छ जसलाई निम्तो भने नेपाल सरकारले नै दिँदैछ । यसले नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय पर्यटनको हब होइन कि शक्ति राष्ट्रहरुका लागि संघर्षको मैदान बनाउने सम्भावना रहेको स्राेत बताउँछ । यो विमानस्थलबाट आर्थिक लाभ लिने भन्दा पनि सामरिक स्वार्थ पुर्ति गर्ने उदेश्यसहित शक्ति राष्ट्रहरुबिच नेपाललाई अधितम लाभ दिने होड नै चल्ने अड्कल गरिएको छ । जसले नेपाललाई आर्थिक लाभ त होला तर त्यसले देशको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशी नीति र सुरक्षामा भने गम्भिर संकट निम्त्याउन सक्ने आरोप लागेको छ ।

विमानस्थलको काम धमाधम

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भित्र सो आयोजना सम्पन्न गरी बिमानस्थलको काम भइरहेको छ । चालू आवमा सो आयोजनाका लागि रु ५९ करोड विनियोजित थियो र सो रकम खर्च भइसकेको छ । थप रु ७० करोड रकम आयोजनाका लागि उपलब्ध गराइएको छ । आगामी वर्ष पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय उठान सञ्चालन गर्न आगामी आवको बजेटमा ३ अर्ब ३४ करोड बिनियोजन भएको छ ।

विमानस्थलको धावनमार्गमा अन्तिम कालोपत्र भइसकेको छ । यस्तै ट्याक्सी वे र अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण जारी छ । विद्युतीय उपकरणबाहेक विमानस्थलको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत भन्दा बढी भइसकेको छ ।

दक्षिण एशियाली पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको सो विमानस्थल ४५ मिटर चौडाइ र तीन हजार मिटर लामो धावनमार्ग निर्माण भएको छ । आयोजनाको शुरुआती लागत रु छ अर्ब २२ करोड ५१ लाख रहेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा