काम नसकिएका १८ सय ठेक्का भंग हुँदै

२०७६ जेठ २० गते ८:५० विकासन्युज

काठमाडौँ । समयमै काम नसकिएका करिब १८ सय सार्वजनिक निर्माण ठेक्का सम्झौता भंग हुने भएका छन् । छैटौँ पटक संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएपछि यी ठेक्कामा काम अघि बढाउन समस्या परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ । संशोधित नियमावली वैशाख ३० देखि लागू भइसकेको छ ।

अहिलेसम्म एक हजार ठेक्का सम्झौता भंग हुने अवस्थामा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । बाँकी ठेक्काकाविषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए । ‘सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप्न पाइँदैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ । म्याद थप नहुने ठेक्का स्वतः खारेजीमा जानेछन् । ‘समयमै काम नसकिएका ठेक्का सम्झौता भंग गर्नुको विकल्प छैन,’ सचिव कार्कीले भने ।

निर्माण व्यवसायी भने नयाँ व्यवस्था सच्याउनुपर्ने मागसहित आन्दोलित भएका छन् । नियमावलीका धेरैजसो बुँदा राम्रा भए पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय नथप्नेलगायत केही बुँदाले अप्ठ्यारो पारेको उनीहरू बताउँछन् । ‘संशोधित अधिकांश बुँदा ठीक भए पनि ५र६ वटाले निर्माण अघि बढाउन सकिँदैन,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘नियमावलीमा निर्माण कम्पनीको अस्तित्व नै नरहनेसम्मका व्यवस्था छन् ।’

नियमावली लागू भएपछि धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ ठेक्काका लागि मात्रै संशोधित नियमावली लागू गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘पुराना ठेक्कामापनि यो नियम लागू गर्दा व्यवसायी संकटमा पर्छन्,’ उनले भने । नियमावलीले पहिलाका केही ठेक्कालाई असर गरे पनि नयाँलाई समस्या नपर्ने कार्कीले बताए । ‘नयाँ काममा कुनै असर हुँदैन,’ उनले भने, ‘समस्या पुराना ठेक्कालाई मात्र हो ।’

सडक विभागअन्तर्गतका मात्रै करिब १ हजार निर्माण कार्यको समय कुल अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ । ‘संशोधित नियमावलीले निर्माण व्यवसायीको क्षमतासमेत तोकिदिएको छ । एउटै व्यवसायीले ५र१० वटा ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘यसअघि एउटै निर्माण व्यवसायीले थोरै निर्माण उपकरणभए पनि धेरैतिर ठेक्का पाउँथे । अब एउटैले चाररपाँचवटा ठेक्का लिनेप्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ ।’

पहिले पूर्वतयारी नहुने, निर्माण क्षेत्र स्पष्ट नगर्ने, निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ गर्ने जस्ता समस्या थिए । सार्वजनिक खरिद ऐन एवं नियमावलीले त्यस्ता ठेक्कालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रस्ट्याएको थिएन । त्यसैले धेरै ठेक्का लामो समयदेखि अलपत्र परेको र त्यसले समग्र पुँजीगत खर्च हुन नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।