राजश्व र व्ययको अनुसूचीमा त्रुटि भएको सांसदको आरोप, अर्थमन्त्री भन्छन्- वार्षिक अंकमा तलमाथि परेको छैन

२०७६ जेठ १९ गते १३:५४ विकासन्युज

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अङ्कको अनुसूचीमा त्रुटि देखिएको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै  उनले भने, “राजश्वसम्बन्धी बजेटको अनुसूचीको अङ्क कसरी त्रुटिपूर्ण भयो यसलाई सच्याइनुपर्छ ।”

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अङ्कमा तलमाथि नपरेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज(आइतबार) को बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महरासित समय लिई खतिवडाले राजश्व र व्ययको अनुसूची विवरणमा स्थानीय तह र प्रदेश तहका राजश्वमा जाने केही अङ्क प्राविधिक कारण सङ्घमै देखिएकोे हो, त्यसैले यसलाई सच्याइसकेको बताए ।

यसै क्रममा डा.खतिवडाले भने, “उपकरणले जोड्नुपर्ने अङ्क हातले जोडिएका कारण अनुसूची विवरणमा प्राविधिक त्रुटि देखिएको हो । यसलाई सच्याइएको छ ।” यसैगरी, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको र आन्तरीक ऋण १७२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि नजाने समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपा का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्ले गर्ने नियुक्ति समानुपातिक र समावेशी नभएको बर्ताएका छन्। त्यसैगरी, संविधानको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरीत लोक सेवा आयोगले नौ हजार पदमा विज्ञापन खुला गरेकामा पनि आपत्ति जनाए ।

उक्त सङ्घीय ससंद्को बैठक कक्षमा सांसदको आसनका लागि राखिएको कुर्सीको समयमा मर्मत नुहँदा सांसदले दुःख पाएका छन् । आजको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद खगराज अधिकारीले बिग्रिएको कुर्सीको भाग उठाएर सभामुखलाई देखाउँदै भने, “कुर्सी मर्मत गर्नुपर्यो  भनेर कति दिन भन्ने सभामुख महोदय, ज्यान जोगाइ पाउँ ।” यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले किसानले ऊखुको उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरुको लगानी जोखिममा परेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद आशाकुमारी विकले लोक सेवा आयोगले खुला गरेको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएको हुँदा सच्याउन माग गरे ।

यसै क्रममा सांसद केदार सिग्देलले तनहुँको विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनेतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भनेका छन् । अर्का सांसद खगराज अधिकारीले हालै धनुषा र नवलपरासी जिल्लाका बालकलाई बलि दिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्ता घटना रोक्नेतर्फ सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गरे। सांसद गङ्गा चौधरी र घनश्याम खतिवडाले संसद्ले बनाएको ऐन कानून कार्यान्वयन किन भएन भनी प्रश्न समेत गरेका छन् । रासस