सरकारले शेयरमा दुई खर्ब ३७ करोड खन्यायो, तीन संस्थान सरकारको प्राथमिकतामा

२०७६ जेठ १७ गते १६:५२ विकासन्युज

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा सेयर लगानी बढाएर दुई खर्ब ३७ अर्ब आठ लाख पुर्याएको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको शेयर लगानीबाट गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म गरेको शेयर लगानीबाट सरकारले नौ अर्ब ८९ करोड लाभांश प्राप्त गरेको छ । यस वर्ष सरकारले प्राप्त गरेको लाभांश गएको आवको भन्दा २७.२८ प्रतिशतले बढी हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उडड्यान प्राधिकरण र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेर शेयर लगानी गरेको छ । यी संस्थाबाट उच्चतम लाभ लिन सक्ने आकलन गरेर सरकारले सेयर लगानी गरेको हो । चुक्ता पुँजी एक खर्ब दुई अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सरकारको पूर्ण सेयर लगानी रहेको छ । नेपाल नागरिक उडड्यान प्राधिकरणमा र अर्को पूर्ण शेयर स्वामित्व रहेको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १० अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको छ । यी तीनै संस्थानमा पछिल्ला वर्षमा सरकारले सेयर लगानी थपेको हो ।

३९ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३६ वटा संचालमा रहेका छन् । यी संस्थानमध्ये १८ वटा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको पूर्ण शेयर स्वामित्व रहेको अर्थ मन्त्रालय सार्वजनिक संस्थान महाशाखा प्रमुख तोयम रायाले बताए । ‘सार्वजनिक संस्थानको समग्र वित्तीय स्थिति सुधारोन्धमुख अवस्थामा रहेको छ,’ उनले भने ‘२६ संस्थान नाफामा रहेका छन् ।’ १० संस्थान घाटामा रहेका छन् । २४ वटा सार्वजनिक संस्थानले मात्रै लेखापरीक्षण गराएका छन् । वाँकी संस्थानले भने विगत लामो समयदेखि लेखापरीक्षण गराउन सकेका छैनन् ।

बढी नाफा आर्जन गर्ने संस्थानमा नेपाल दूरसंचार कम्पनी, नेपाल नागरिक उडड्यान प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल आयल निगम, कृषि विकास बैंक रहेका छन् । यी ५ संस्थानले गत आवमा ८३ अर्ब ६४ करोड ७७ लाख नाफा आर्जन गरेका छन् ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संस्थान संचालन आयको अनुपात १३ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ९० अर्ब रहेको छ । राजस्वमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान ९४ अर्ब ६ करोड रहेको छ । उक्त योगदान अघिल्लो आव २०७३/७४ कोभन्दा ५९.७३ प्रतिशतले बढी हो ।
सेतो हात्तीको रुपमा परिचित संस्थानहरूमध्ये नेपाल आयल निगमले गएको आवमा सबैभन्दा बढी ५४ अर्ब ३१ करोड राजस्व बुझाएको छ । नेपाल दूर संचार प्राधिकरणले२४ अर्ब २५ करोड राजस्व दाखिला गरेको सार्वजनिक संस्थान वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७६ मा उल्लेख गरिएको छ ।