काठमाडौ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट दलित समुदायमैत्री हुन नसकेको दलित समुदायका नेता र अधिकारकर्मीले विचार व्यक्त गरेका छन् ।  संविधानको मौलिक हकमा सुनिश्चित गरिएको दलितका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, आवास र परम्परागत सीप विकासका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

त्यसैगरी , समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष तथा दलित अधिकारकर्मी प्रदीप परियार समग्र बजेटमा छिटफुट रुपमा दलित समुदायबारे समावेश गरेको जस्तोदेखिए पनि बजेट दलितमैत्री हुन नसकेको बताएका छन् ।

“बजेटमा भूमिमा दलितको पहुँच सुनिश्चितता हुने भनिएको छ, त्यो भनेको के हो रु, त्यसका लागि कति बजेटको व्यवस्था भन्ने छैन, सहकारीमा पनि पहुँच वृद्धि गर्ने भनेको छ, तर त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन, यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि बजेट दलितमैत्री छैन”, उनले भने ।

यसरी संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० मा “राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ”, भनिएको छ । त्यसैगरी राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानूनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ पनि भनिएको छ तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले अहिलेसम्म बजेटको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद लक्ष्मी परियारले संविधानको धारा ४० मा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले दलितबारे बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो तर, बजेटमा दलितलाई बेवास्ता गरिएको छ भनेका छन्।

त्यसैगरी, बजेटमा मुक्त कमैया मुक्त हलिया , सुकुम्वासीलगायत सबै भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको बसोबास व्यवस्थित गर्नुका साथै लामो समयदेखिको सामाजिक कलङ्कबाट मुक्त हुने गरी कमैया र हलियाको बसोबास कार्य आगामी वर्षभित्र पूर्ण सम्पन्न गर्ने भएको छ । त्यस्तै,भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी, मोही, साना किसान, अल्पसङ्ख्यक, दलितलगायत महिला तथा गरिब वर्गको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरेको छ।  तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका दलित नेता गणेश विकले बजेटले समग्र गरिबी हटाउने उद्देश्य लिए पनि सदियौँदेखि उत्पीडनको समस्या भोग्दै आएको दलित समुदायलाई समेट्न नसकेको धारणा समेत राखेका छन् ।

“दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न कार्यविधिका आधारमा कर्जामा व्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

देवानी र फौजदारी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यअनुसार हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित कानूनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम पूरा गरिने भएको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

महासंघमा संयोजकको जिम्मा सापकोटालाई, प्राथमिकतामा व्यवसायीका समस्या समाधान

सचिव मरासिनीसहित ८ जनाले पाए सफाइ, सुनिल पौडेल दोषी ठहर

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बुद्धभूमि हाइड्रो र केयूबीच सम्झौता

‘अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको सङ्कट छ’

फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न समितिको सरकारलाई निर्देशन

अफ्रिकी किशोरी भन्छन् : नेपाली भाषा र संस्कृति लैजान्छौँँ