बीमा गर्ने सरकारी संस्थालाई फलिफाप, ३९ कम्पनीको पूर्पूरामा हात

  २०७६ जेठ १७ गते १४:३६     नबिन पोखरेल

काठमाडौं । बीमा बजारको विचलनलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मलजल गरिदिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उनले संसदमा पेस गरेको बजेटले अस्वभाविक रुपमा बीमा सेवा प्रदान गर्ने सरकारी संयन्त्रहरुलाई प्रशस्त बजार सिर्जना गरेको छ भने अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यता अनुसार बीमा सेवा प्रदान गर्ने ३९ वटा बीमा कम्पनीहरुलाई निरास बनाएको छ ।

बीमा कम्पनीहरु असन्तुष्ट

बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारी बजेटमा बीमाले राम्रो स्थान पाएको छ । तर बीमाको सामान्य सिद्धान्त र मान्यता अनुसरण नगरि खोलिएको सरकारी संस्थामार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने र अन्तराष्ट्रिय सिन्द्धान्त र मान्यता अनुसार चलेको बास्तविक बीमा कम्पनीहरुलाई घुँडा टेकाउने सरकारको नियत देखियो’ युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले भने ।

‘बीमाको सामान्य सिद्धान्त र मान्यता अनुसरण नगरि खोलिएको सरकारी संस्थामार्फत बीमा सेवा विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सिन्द्धान्त र मान्यता अनुसार चलेको बास्तविक बीमा कम्पनीहरुलाई घुँडा टेकाउने सरकारको नियत देखियो-‘ बीमक

नेपाल बीमक संघको महासचिव तथा सगरमाथा ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले जेष्ठ नागरिकको बीमा, स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जस्ता बीमा सेवाहरुको कार्यान्वयन बीमा कम्पनीबाट नै गरिनुपर्ने बताए । ‘बीमा कम्पनी मार्फत नै बीमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो’ सीईओ क्षेत्रीले भने- ‘बीमा सेवा सरकारी संयन्त्रमा मात्र केन्द्रीत गर्ने हो भने बीमा बजारमा गरिएको लगानी पनि जोखिममा पर्छ । बीमा बजार विस्तार हुन पनि गाह्रो हुन्छ ।’

कम्पनीहरूले ५० हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा शुल्कमा कर छुटको माग धेरै वर्षदेखि गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि बीमा समितिले ५० हजार रुपैयाँसम्म जीवन बीमा शुल्कमा कर छुटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । तर सरकारले बीमा कम्पनीहरुको मागलाई वेवास्था गरेको भन्दै जीवन बीमा कम्पनीहरु पनि असन्तुष्ट भएका छन् ।

युनियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लालकर्ण भन्छन्-‘बीमा शुल्कमा कर छुटको सीमा २५ हजारबाट बढाएर ५० हजार बनाएको भए बीमाको पहुँच विस्तार पनि हुन्थ्यो । अर्थतन्त्रको लागि आवश्यक पुँजी निर्माण पनि हुने थियो ।’

बीमा समितिले पनि नियमन नगर्ने, पुर्नबीमा पनि नहुने गरी बीमा कार्यक्रम चलाउने संयन्त्रहरुलाई सरकारले प्रोत्साहित गरेकोमा बीमा समिति पनि असन्तुष्ट रहेको छ । तर बीमा समितिका अधिकारीहरुले बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउन मानेनन् ।

यसरी खोसियो बजार

अर्थमन्त्री खतिवडाले बैकिङ्ग, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाको पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको बजेटमा भन्दै बीमा क्षेत्रको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । ‘पाँच दशक अगाडिदेखि संस्थागत रुपमा शुरु भएको बीमा सेवा गत वर्षसम्म आइपुग्दा जनसंख्याको १४ प्रतिशतमा पुगेकोमा यो एक वर्षमा उल्लेख्य विस्तार भई १८ प्रतिशतमा पुगेको छ’ अर्थमन्त्रीले बजेटमा भनेका छन् ।

उनले बजेट बीमा सम्बन्धि कार्यक्रमहरु विस्तार पनि गरेका छन् । तर सबै कार्यक्रम र बजेट सरकारी संयन्त्रबाट मात्र परिचालन गर्ने बाटो अर्थमन्त्रीले रोजेका छन् । अर्थमन्त्रीले बास्तविक बीमा सेवा प्रदायकलाई उपेक्षा गर्नु, अविश्वास गर्नु र सरकारी निकायबाट मात्र बीमा सेवा विस्तार कार्यक्रम ल्याउने बीमा कम्पनीहरुको लागि दुर्भाग्य भएको एक बीमकले बताए ।

‘सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइनेछ । बीमितहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि न्यूनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिनेछ’ बजेटमा उल्लेख छ ।

मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा योजना सञ्चालन गर्न सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु चालु आर्थिक वर्षमा आर्जन गर्न सक्ने कुल प्रिमियम आम्दानीको करिब २५ प्रतिशत हो । ६ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए ।

‘गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र जेष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छु । ७० वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकको १ लाख रूपैयाँसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । स्वास्थ्य बीमा सेवाको दायरा बढाउन अन्य परिवारहरुमा पनि बीमाङ्क रकम दोब्वर गरी रु.एक लाख र्पुयाएको छु’ बजेटमा लेखिएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत कार्यान्वन हुने अर्थमन्त्रालयको प्रवक्ता खत्रीले बताए ।

‘लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको जीवनचक्रलाई समाजिक सुरक्षामा आवद्ध गरिनेछ । गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, वाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र वाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि बढाईने छ’ बीमा बारे बजेटमा उल्लेख गरिएको यो महत्वपूर्ण हो । तर यो कार्यक्रममा पनि ३९ वटा बीमा कम्पनी सहभागी हुने छैनन् । यो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाकोष मार्फत कार्यान्वन गरिने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाई छ ।

निक्षेप तथा कर्जाको बीमाको लागि सरकारले छुट्टै संस्था निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष चलाईरहेको छ । यो संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेप बीमाबाट ९५ करोड रुपैयाँ र कर्जाको बीमा बापत २५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आम्दानी गर्ने कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुबाबु मिश्रले बताए । व्याजसहित वार्षिक सवा २ अर्ब आम्दानी र खुद नाफा करिव २ अर्ब रुपैयाँ हुने उनले बताए ।

घाटाको व्यापार कम्पनीलाई

सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान र बीमा तथा कर्जाको सुरक्षणमा ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यो कार्यक्रम भने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । कृषि तथा पशुधन बीमा गरे बापत सरकारले दिने अनुदान निकै ढिला हुने गरेको, सरकारसँग उधारोमा बीमा गर्नुपर्दा बीमा कम्पनीहरुले नोक्सान व्यहोर्नु परेको बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् ।

एकातिर बीमा कम्पनीहरू व्यापार विस्तार गर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकार बीमा सेवा आफै सञ्चालन गर्न सक्रिय भएकाे छ । सम्पत्ति बीमा, जीवन बीमा जस्ताे पाेलिसीमा सरकारले थाेरै कर छुट वा अनुदान दिएमा बीमा बजार विस्तार हुने बीमकहरूकाे भनाइ छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.